ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा, एसडीएम के आदेशों की उड़ी धज्जियाँ

On 25 Feb 2025 17:36:54

चित्रकूट। कर्वी तहसील स्थित ग्राम पंचायत अकबरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर उपजिलाधिकारी के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। दो दिन पहले ही उपजिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक और थाना प्रभारी को इस अवैध निर्माण को तत्काल रोकने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। यह मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि लगातार अवैध निर्माण का कार्य जारी है, और ग्राम पंचायत सदस्य अश्विनी कुमार ने एसडीएम से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

ग्राम पंचायत अकबरपुर के भरतकूप कस्बे मे स्थित गाटा संख्या 820, जो श्रेणी 6 आबादी की ग्राम समाज की भूमि है, पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती है। इस भूमि का उपयोग ग्रामवासियों के कल्याण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा इसे दबाव में लाकर कब्जा करने की साजिश की जा रही है।

ग्राम पंचायत सदस्य अश्विनी कुमार ने एसडीएम को इस संदर्भ में आवेदन देकर अवैध कब्जे को तत्काल समाप्त करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह भूमि ग्रामवासियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे असामाजिक तत्वों और दबंगों के कब्जे से मुक्त कराना बहुत जरूरी है।

इस मामले में ग्राम प्रधान के पति की संलिप्तता भी सामने आई है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति द्वारा इस अवैध कब्जे को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। ग्राम पंचायत सदस्य ने राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल से पेमाइश करवा कर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अश्विनी कुमार ने कहा कि यह मामला केवल ग्राम समाज की संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह गांववासियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। यदि इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की है ताकि ग्राम समाज की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त किया जा सके और यह भूमि ग्रामवासियों के कल्याण के लिए सुरक्षित रहे।

आखिरकार सवाल उठता है कि जब प्रशासनिक स्तर पर इतनी गंभीर शिकायतें उठ रही हैं, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एसडीएम के आदेशों के बावजूद यह अनदेखी प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब कार्रवाई करेगा और ग्राम समाज की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराएगा।