चुनावी बांड की आड़ में वसूली के आरोप। वित्त मंत्री निर्मला पर एफआईआर का आदेश।

On 30 Sep 2024 16:18:19

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।

आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में 42वें एसीएम एम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी।

अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। चुनावी बांड को सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग की साइट पर इस संबंध में जो सूची प्रकाशित की गई और जिसे सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराया गया, उसमें भाजपा सबसे ज्यादा चुनावी चंदा पाने वाली पार्टी थी। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी थी। विपक्षी दलों ने चुनावी बांड को चुनावी रिश्वत नाम दिया था। कई कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़े। उन्होंने भाजपा को चुनावी चंदा दिया, उनके केस खत्म हो गए।

इस संबंध में जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली की गई। इसके बाद बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र ने 2018 में यह योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दान देना था।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे को मांग की।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मामले में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। सीएम ने कहा- "जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वह कौन हैं? वह एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर है। वे चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली में शामिल थीं और उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे (भाजपा) उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे?"

सिद्धारमैया ने कहा- "अब, धारा 17ए (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की) के अनुसार, जांच पूरी होनी चाहिए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच हो रही है।" धारा 17ए लोक सेवकों को जांच से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के कथित अपराध की जांच या जांच करने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक है।

सिद्धारमैया ने कहा, "मेरे मामले में, निचली अदालत ने एक आदेश पारित किया है। राज्यपाल ने धारा 17ए के तहत जांच के लिए कहा है और अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी की जाए और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपी जाए।" विशेष रूप से, MUDA मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सिद्धारमैया की भी जांच होगी। चुनावी चंदे के इस सबसे बड़े खेल में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 69.86.5 करोड़ रुपये मिले।

दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) है, जिसे 1397 करोड़ रुपये मिले। कांग्रेस को 1334 करोड़ मिले। सीपीएम और सीपीआई भारत की दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनावी बांड के जरिए चंदा लेने से इनकार कर दिया। दोनों ही कम्युनिस्ट दलों ने इलेक्ट्रोरल बांड के लिए अलग से कोई खाता खोलने से मना कर दिया था। तमिलनाडु की डीएमके एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने डोनर्स का खुलासा किया था कि उसे कहां से कितने पैसे चंदे के रूप में मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड खत्म कर दी।

2018 में चुनावी बांड योजना की शुरुआत के बाद से, भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। यह योजना 2024 में 15 फरवरी तक प्रभावी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को पूरी योजना रद्द कर दी। चुनावी बांड का इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए कंपनियां या कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा देने या आर्थिक मदद देने के लिए खरीद सकता है। राजनीतिक दल बदले में धन और दान के लिए इसे भुना सकते हैं। राजनीतिक फंडिंग में कथित पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड योजना को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।

लेकिन चंदा या दान देने वालों का नाम गुप्त रहता था। चुनाव आयोग ने कभी इस पर आपत्ति नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण और अन्य लोगों ने याचिकायें दायर कर चंदा देने वालों की पहचान बताने की मांग की। मोदी सरकार ने पूरा जोर लगाया कि चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रहे। अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है।

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की याचिका।

आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चार याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को ना सिर्फ असंवैधानिक माना, बल्कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चुनावी बॉन्ड या इलेक्ट्रोरल ओ बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था।