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नगर पंचायत बैतालपुर में स्थित सार्वजनिक भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा

शिकायतकर्ता की विभिन्न शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान

On 23 Sep 2023 17:14:52

नगर पंचायत बैतालपुर में स्थित सार्वजनिक भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा

योगी सरकार का फरमान बेअसर

देवरिया। योगी 2 की सरकार ने अपने मातहतों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर फरमान जारी किया है और इसी फरमानों को अमली जामा पहनाने को सरकार का बुलडोजर सरकारी मशीनरी के माध्यम से सार्वजनिक भूमि पर किए अवैध कब्जे को हटाता भी है परंतु जनपद के नव सृजित नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड संख्या 14 सन्त विनोवा भावे नगर में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर की पोखरी के अगल बगल व देवरिया गोरखपुर मार्ग के सटे दक्षिण किनारे स्थित रेलवे की पोखरी पर दशकों से अवैध कब्जा जमाए दर्जनों अतिचारियाें के ऊपर बुलडोजर थम सा गया है।

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इस मामले में शिकायतकर्ता बाबूराम ने मुख्यमंत्री ,जिलाधिकारी देवरिया, उप जिलाधिकारी देवरिया सदर को अवैध कब्जा हटाने को लेकर विभिन्न शिकायतें की हैं, परंतु राजस्व विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत व दुरभि संधि से अतिक्रमणकारियों के बल्ले बल्ले है। इस मामले में बाबूराम ने बताया कि नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड नंबर 14 में अतिक्रमणकारियों ने दुर्गा मन्दिर के नाम से दर्ज़ अन्य भू भाग व पोखरी का गाटा संख्या 58 रकबा 0.356 व 59 मि.0.142 पर मुन्ना यादव, हीरा शर्मा, मुन्ना शर्मा, प्रह्लाद यादव,तूफानी, धर्मेंद्र, चंद्रिका आदि ने झोपड़ी व पक्का मकान बना कर दुकान व आवास बना लिया है।

वही गाटा संख्या 96 ख व 97 देवरिया गोरखपुर मार्ग से सटे लोक निर्माण विभाग व रेलवे की पोखरी पर भी प्रह्लाद व उसकी पत्नी प्रभावती ने जाल फरेब के माध्यम से फर्जी बैनामा कराते हुए निर्माण कर दुकान बना लिया गया है। हमारे द्वारा किए गए तमाम शिकायत पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने अतिक्रमणकारियों से प्रभावित होकर उनके पक्ष में मनचाही रिपोर्ट लगा दी है।

बाबूराम ने बताया कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज़ सार्वजानिक दुर्गा मन्दिर, लोक निर्माण विभाग की सड़क व रेलवे की पोखरी पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हमने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से शिकायत की परन्तु मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे बताया कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। यदि सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।