स्वतंत्र प्रभात
मिल्कीपुर अयोध्या।एक वर्ष पहले गांव के पंचायत भवनों को हाईटेक बनाने के लिए हाई स्पीड डाटा का वाईफाई लगाने का कवायद विलुप्त दिखाई दे रही है। प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाईफाई सुविधा से लैस करने और ग्रामीणों को जरूरी अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए तहसील, ब्लॉक व सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े इसके लिए पंचायत स्तर पर सुविधा देने की सरकारी पहल एक साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए शासन स्तर पर मई 2022 में ही कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।
एक वर्ष पहले प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सिंह द्वारा प्रदेश के पंचायती राज निदेशक सहित सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भेजे गए शासनादेश में कहा था कि स्मार्ट गांव के रूप में गांव को विकसित करने के लिए अहम निर्देश जारी किए गए हैं। गांव को स्मार्ट बनाने के लिए प्रदेश के 58179 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है।
गांव की जनता को विभिन्न विभागों के जिन दस्तावेजों, अभिलेखों वह कागजात की आवश्यकता पड़ती है वह सभी अगले ग्राम सचिवालय के पंचायत सहायक व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त होगी। स्मार्ट गांव की परिकल्पना के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में हाई स्पीड विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।
तथा ग्रामीणों को जरूरी अभिलेखों को सचिवालय स्तर पर रखें और ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे मगर यह आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में 209 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन एक भी ग्राम पंचायत में वाईफाई अभी तक संचालित नहीं हो सका है। पंचायत भवन पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति शासन ने जरूर कर दिया है लेकिन अभी तक हाई स्पीड नेट की व्यवस्था नहीं करा सका है। वीडियोस दूरसंचार विभाग अजय आनंद ने बताया कि ग्राम पंचायतों में इस वक्त जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाई जा रही है जिसके चलते वाईफाई की केबल लेकर जा रही हैं फिलहाल जुलाई तक सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी।
1.69 करोड़ से अधिक यात्रियों ने लिया अनारक्षित टिकट। 
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