स्वतंत्र प्रभात 

शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद विभागीय अधिकारी इस योजना का लाभ अपात्रों को दिए जाने को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त रहा प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है वहीं जिला प्रशासन पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं को धरातल पर ना ले जाकर अर्थात पात्रों को लाभ पहुंचा कर सुविधा शुल्क लेकर पात्रों को खुलेआम लाभ पहुंचाया जा रहा है।

जिससे पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है यदि इस ग्राम पंचायत की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो आगामी 2024 में होने वाले चुनाव में ग्राम पंचायत की महिलाएं मजबूरन सत्ता पक्ष का विरोध कर मतदान करेंगी।उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत खंडहर तहसील जलालाबाद के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित एटीएम शाहजहांपुर को ज्ञापन दिया ग्रामीण महिलाओं ने ज्ञापन देते हुए बताया।

कि ग्राम पंचायत खंडहर के ग्रामीण पन्नी डालकर अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी खंड विकास अधिकारी से कई बार पात्रों का सर्वे कराने को कहा गया परंतु अभी तक सर्वे नहीं कराया गया ग्रामीण महिलाओं में मालती देवी पत्नी रविशंकर राम देवी पत्नी खुशी राम राम देवी पत्नी राजाराम तारावती सुनीता देवी पूनम शिवानी मिथलेश सुधाबती ने ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी₹20000 आवास पाने के लिए कहा गया जो सुविधा शुल्क देगा उसको पात्रता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बताया आवास आवंटित करने में प्रशासनिक अधिकारियों एवं शासन के मंत्रियों तक पैसा देना पड़ता है ग्रामीण महिलाओं ने बताया पात्रों को 2-2 आवास आवंटित किए गए हैं महिलाओं ने उक्त प्रकरण के संबंध में मंडल आयुक्त बरेली मंडल बरेली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, महिला आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को भी पत्र भेजकर जनपद स्तर की टीम गठित कर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।