जिले में दुल्लभछड़ा रेलवे स्टेशन का विकास ठप: कागज़ों में अपग्रेड, ज़मीन पर कुछ नहीं

फ्लैग स्टेशन का दर्जा मिला, सुविधाएँ अब भी गायब! यात्रियों में असंतोष, स्टेशन विकास के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और सांसद से हस्तक्षेप की मांग

By Swatantra Prabhat UP

Published On Apr 22, 2026 09:19 PM IST

श्रीभूमि : देश में वर्तमान सरकार द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई स्टेशनों पर नई सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच असम श्रीभूमि जिले का दुल्लभछड़ा रेलवे स्टेशन अब भी विकास की राह देख रहा है। जानकारी के अनुसार, इस स्टेशन के उन्नयन को लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया था।

असम के श्रीभूमि जिले स्थित दुल्लभछड़ा रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर स्थानीय यात्रियों और निवासियों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। गत जुलाई 2025 में रेलवे उपमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में इस स्टेशन को “हॉल्ट स्टेशन” से “फ्लैग स्टेशन” में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी। इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया था। हालाँकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस घोषणा के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार का ठोस विकास कार्य ज़मीन पर शुरू नहीं हुआ है। स्टेशन पर आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज, शौचालय, पेयजल सुविधा और प्रतीक्षालय जैसी आवश्यक सुविधाओं के बिना ही यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोकप्रिय सांसद कृपानाथ मालाह द्वारा भी लंबे समय से स्टेशन के विकास के लिए प्रयास किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन अब तक इन प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि स्टेशन केवल कागज़ों में ही “फ्लैग स्टेशन” के रूप में दर्ज है, जबकि वास्तविक स्थिति जस की तस बनी हुई है। देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की कई योजनाएँ चल रही हैं,

लेकिन कई स्थानों पर कार्य की धीमी गति को लेकर शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। दुल्लभछड़ा स्टेशन का मामला भी इसी श्रेणी में आता नजर आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्थानीय सांसद कृपानाथ मालाह सहित संबंधित प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि घोषित विकास कार्यों को जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारा जा सके। स्टेशन के उन्नयन की घोषणा के बावजूद कार्य शुरू न होने से यात्रियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह मुद्दा जनदबाव का रूप लेता जा रहा है।