Haryana: हरियाणा में भूमिहीनों को मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट, सीएम सैनी ने की घोषणा

Haryana News: हरियाणा प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद लोगों के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा करीब सात हजार भूमिहीन जरूरतमंदों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इन सभी प्लॉटधारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि मकान निर्माण के लिए तय आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार को लाडवा और बाबैन क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दर्जनभर गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बाबैन, प्रह्लादपुर, बदरपुर, बनी, बूढ़ा और बपदी समेत अन्य गांवों में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जगह-जगह अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे खड़े लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 15 हजार 500 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। जल्द ही योग्य आवेदकों को दूसरी किस्त के रूप में फिर से 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में जल्द ही सरकारी भर्तियां निकालेगी, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का सर्वोच्च उद्देश्य जनता की सेवा करना और प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जलजमाव के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में 116 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है।

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प्रह्लादपुर और बदरपुर को 21-21 लाख रुपये की सौगात

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प्रह्लादपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि महासंग्राम विकास योजना के तहत गांवों को जोड़कर सीवरेज व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने प्रह्लादपुर में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये, हाल के निर्माण के लिए 11 लाख रुपये और गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने के लिए 46 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की।

वहीं बदरपुर गांव में सरपंच द्वारा रखी गई करीब 16 समस्याओं और मांगों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इसके अलावा गांव बनी के सरपंच की ओर से रखी गई सभी मांगों को भी मुख्यमंत्री ने पूरा करने का आश्वासन देते हुए गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की।