New Expressway: उतर प्रदेश के 131 गांवों की हुई मौज, बनने जा रहा ये नया एक्स्प्रेसवे, लोग हो जाएंगे मालामाल

उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे का असर अब बिजनौर जिले में भी देखने को मिलेगा।

New Expressway: उतर प्रदेश के 131 गांवों की हुई मौज, बनने जा रहा ये नया एक्स्प्रेसवे, लोग हो जाएंगे मालामाल

New Expressway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस क्षेत्र में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जिले के करीब 131 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना है।

कहां-कहां से गुजरेगा?

सूत्रों के मुताबिक, यह एक्सप्रेसवे बालावाली क्षेत्र से जिले में प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते बाहर निकलेगा। रास्ते में कई जगहों पर पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण की जरूरत होगी, जिसका समावेश DPR में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दो या उससे अधिक संभावित एलाइमेंट पर विचार किया जा रहा है ताकि आबादी, ट्रैफिक दबाव और औद्योगिक संभावना के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग तय किया जा सके।

पूर्व में चांदपुर बायपास से होकर एक्सप्रेसवे के गुजरने की संभावना जताई गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाए ताकि क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिल सके। अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का नया खाका तैयार किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी के नए द्वार खुलेंगे

एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद, बिजनौर की गोरखपुर, शामली और पानीपत जैसे बड़े शहरों से सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि कृषि उत्पादों और स्थानीय व्यापार को भी व्यापक बाज़ार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजारों तक पहुँच आसान हो जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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131 गांवों में प्रस्तावित मार्ग से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों के भू-राजस्व मानचित्र की मांग शुरू कर दी है। NHAI अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एलाइमेंट सर्वे पूरी पारदर्शिता और सावधानी के साथ किया जाए।

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NHAI जल्द ही डीपीआर को शासन को सौंपेगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। ग्रामीणों और किसानों की राय भी इस प्रक्रिया में शामिल की जाएगी, ताकि विकास और जनहित में संतुलन बना रहे। परियोजना के सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए पुनर्वास नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।

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इस एक्सप्रेसवे को बिजनौर के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। यह न केवल जिले को राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने में सहायक होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, परिवहन सुगमता और स्थानीय विकास के अवसर भी खोलेगा।

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