बेशकीमती नजूल की जमीनों पर नगर पालिका अध्यक्ष समेत गई दबंगो का कब्जा

बगैर फ्री होल्ड एवं नक्शा पास कराये अवैध निर्माण करा कर अपनी ही सरकार की छवि धूमिल कर रही है नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव

On 03 Mar 2025 13:33:56

बेशकीमती नजूल की जमीनों पर नगर पालिका अध्यक्ष समेत गई दबंगो का कब्जा

लखीमपुर खीरी - करोड़ों रुपए की बेशकीमती नजूल पर शहर के कुछ साधन संपन्न एवं रसूखदार लोगों के साथ-साथ नगर पालिका परिषद लखीमपुर की अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन को बगैर फ्री होल्ड कराए एवं विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर अवैध तरीके से निर्माण कराए जाने का मामला चर्चा का विषय बना है इस अवैध निर्माण कार्य से राजस्व विभाग एवं नगर पालिका प्रशासन सहित जिला प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है जबकि सरकार व शासन की मंशा है कि सरकारी भूमि दबंग रसूखदारों का कब्जा हटवाया जाएगा लेकिन पुलिस और राजस्व विभाग कर्मचारी की मिली भगत से नजूल की जमीनों पर कब्जा करके उन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है।

अवैध तरीके से निर्माण कराए जाने का ऐसा ही मामला शहर लखीमपुर के मोहल्ला नई बस्ती एवं थरवनगंज में एसडीएम सदर और जिला अधिकारी कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर का है जहां नगर पालिका परिषद लखीमपुर के मोहल्ला नई बस्ती व थरवनगंज में स्थित नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराए जाने का मामला चर्चा का विषय बना है इस अवैध निर्माण पर राजस्व विभाग व नगर पालिका प्रशासन ध्वस्तीकारण की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है और मुख्य मंत्री के आदेशों को न मानते हुए मूकदर्शक बने रहकर नजूल की जमीन कब्जा होते देख रहे हैं।

वही कथित अवैध निर्माणकरताओ मे सचिन श्रीवास्तव व ईरा श्रीवास्तव द्वारा आशा पैथोलॉजी एवं दो मंजिल मकान की छत डलवा दी है मामले को लेकर जब नगर पालिका परिषद लखीमपुर के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार से बात की गई तो उनका कहना है मामले में अवैध निर्माण करता सचिन द्वारा काफी पुराना स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया है मैंने अपने अधिवक्ता को उक्त दस्तावेज देकर मामले की पड़ताल करवा रहा हूं उसके बाद अवैध निर्माण करता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के मामले पर बात की तो बात को टाल गए ई॰ओ॰ नगर पालिका परिषद लखीमपुर वहीं स्थानीय लोगों ने सीएम को पत्र लिखकर राजस्व अधिकारियों जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के आदेश की अवहेलना कर रहे।

अवैध निर्माण कर्ता गणो के अवैध निर्माण के ध़वस्तीकरण एवं कठोर कार्यवाही की मांग की है अब देखना यह है कि नगर पालिका प्रशासन एवं राजस्व तथा जिला प्रशासन उक्त मामले पर क्या कार्यवाही करता है यह तो समय ही बताएगा।