स्वतंत्र प्रभात
गोंडा।
पहले स्थापित किये जा चुके हैंड पंप को पालिका रीबोर भी नहीं करा रही है,जिससे एक बार पानी देना बंद करने वाले तमाम हैंड पंप दोबारा उपयोगी नहीं बनते हैं नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक प्याऊ का संचालन नहीं शुरू कराया जा रहा है।इससे लोगों को मजबूरी में हलक तर करने के लिये पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।वहीं राहगीरों को पेयजल मुहैया कराने वाले अधिकांश हैंड पंप खराब पड़े हैं।
बता दें कि अब शासन नगर पालिका परिषद को शहरी क्षेत्र के लिये हैंड पंप नहीं आवंटित करता है।इससे सीमा क्षेत्र में विकसित हो रही आबादियों में पाइप लाइन का विस्तार न होने तक पालिका हैंड पंप नहीं स्थापित करा पा रही है, क्योंकि शहर को अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत शामिल किये जाते ही शासन ने नये हैंड पंप आवंटित करना बंद कर रखा है।पहले स्थापित किये जा चुके हैंड पंप को पालिका रीबोर भी नहीं करा रही है, जिससे एक बार पानी देना बंद करने वाले तमाम हैंड पंप दोबारा उपयोगी नहीं बनते हैं। शहर से होकर गुजरने वाली सड़क गोंडा बलरामपुर रोड जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, जेल रोड जेल के पास आदि जगहों पर पर दशकों पूर्व स्थापित किये गये तमाम हैंड पम्प खराब पड़े हैं,
लेकिन पालिका इनकी मरम्मत (रीबोर) नहीं करा रही है।इन जगहों पर स्टैंड पोस्ट का भी अभाव है।वहीं पालिका प्याऊ भी संचालित नहीं करा रही है।गर्मी के दिनों में कड़क धूप कुछ ही देर में राहगीरों का गला सुखाने लगती है,जिसे तर करने के लिये लोगों को बिना जेब हल्की किये पानी नहीं नसीब होता है।पाउच में भरे 200 एमएल पानी के लिये राहगीरों को तीन रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि दस रुपए की छोटी बोतल और बीस की बड़ी बोतल भी पानी की प्यास नहीं बुझा पाती है।
गांवों से कामकाज के संबंध में शहर पहुंचने वालों के लिये पानी मद पर रकम खर्च करना रास नहीं आता है। पालिका के जलकल अवर अभियंता कहना है कि यांत्रिक रूप से खराब हैंड पंपों की मरम्मत कराये जाने का दावा करते हैं।उन्होंने बताया कि रीबोर का कार्य शासन की ओर से बजट प्राप्त होने पर ही कराया जा सकता है।शासन स्तर से आवंटन होने पर नये हैंड पंप स्थापित कराये जायेंगे।लेकिन यहां तो सिर्फ हवा हवाई है।
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