मिल्कीपुर: संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ने फरियादियों की सुनी समस्या 91 के सापेक्ष 3 का निस्तारण

मिल्कीपुर: संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ने फरियादियों की सुनी समस्या 91 के सापेक्ष 3 का निस्तारण

मिल्कीपुर-अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हुई। समाधान दिवस में बिजली विभाग, नगर पंचायत, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, चकबंदी, पुलिस समेत अन्य विभागों से जुड़ी 91 शिकायतें आईं। जिनमें से मौके पर मात्र 3 शिकायतों का ही निस्तारण मौके पर हो सका। 
चल रहे समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी ने लंबित शिकायतों का समय अवधि मेें पारदर्शिता के साथ निस्तारण करने का निर्देश देते हुए समाधान दिवस में सर्किल के तीनों थानों से आए उप निरीक्षकों को भी कहा कि थाना क्षेत्र से आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांचकर आवश्यक कार्यवाही करने का का निर्देश दिया।
हैरिंग्टनगंज विकासखंड के उरूवा वैश्य गांव निवासी सुनील कुमार अपने प्रार्थना पत्र दिया है कि ग्राम ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय दो वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, इतना ही नहीं ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय में ग्राम पंचायत अधिकारी व समूह की महिला एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से 52 हजार रुपए फर्जी तरीके से मानदेय के नाम से निकाल लिया गया है। शिकायतों के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एसडीएम ने बीडीओ हैरिंग्टनगंज को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
 थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र के मंजनाई पूरे कटिलवा निवासी रामतेज ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला था। सोहावल परशुरामपुर निवासी रामनेवास पुत्र जगन्नाथ , मयंक व उनकी पत्नी आशा वती ताला तोड़कर बीते 14 सितंबर को कब्जा कर लिया। पीड़ित रामतेज ने पुलिस से भी शिकायत किया लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिसके चलते समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया। एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया। लेकिन वहीं मौजूद थाना इनायत नगर के दरोगा ने पीड़ित से कहा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है आप दीवानी जाकर करो। 
समाधान दिवस समाप्त होने के बाद एसडीएम ने कहां की सबसे अधिक मामले पुलिस व राजस्व से संबंधित आते हैं जितने भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिले हैं। उन शिकायतों का संबंधित कर्मचारी अधिकारी मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से एक सप्ताह के भीतर मामले का निस्तारण करें ताकि एक ही मामले में बार-बार पीड़ित समाधान दिवस ना आए।
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