कृषि मंत्री से मिले विधायक मनीष जायसवाल, किसानों की बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ लंबित आवेदनों की सत्यापन कराने की मांग की

कृषि मंत्री से मिले विधायक मनीष जायसवाल, किसानों की बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ लंबित आवेदनों की सत्यापन कराने की मांग की

स्वतंत्र प्रभात : रांची : हंसराज  चौरसिया 

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख से विधानसभा परिसर में मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक मनीष जायसवाल ने लिखा है कि जहां राज्य एक और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ की चपेट में आ रही है और राज्य की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2022- 23 की खरीफ फसलों का राज्य के लगभग 85% किसानों को उसके फसलों का आधी से अधिक राशि अब तक नहीं दी गई है जिसके कारण राज्य के किसानों के समक्ष आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा उक्त किसानों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निर्धारित की गई बोनस राशि भी कम कर दी गई है साथ ही राज्य में करीब 8. 66 लाख किसानों को सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे क्योंकि इन किसानों का ई- केवाईसी, डीबीटी तथा भूमि का सत्यापन अब तक नहीं हो पाई है। राज्य में अब तक सबसे अधिक भूमि सत्यापन से संबंधित मामले रांची और हजारीबाग में देखी जा सकती है जिसमें सिर्फ हजारीबाग में लगभग 1,10,200 किसानों का आवेदन अबतक लंबित है। ऐसे में राज्य के किसानों को सरकार उक्त योजना का लाभ कैसे देगी यह चिंता की बात है। इस गंभीर विषय पर कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधायक मनीष जायसवाल ने उनसे आग्रह करते हुए लिखा है कि हजारीबाग सहित राज्य के किसानों की फसलों का वर्षों से लंबित बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करते हुए किसानों के लंबित आवेदनों का सत्यापन भी अतिशीघ्र कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक  निर्देश देने की कृपा करें।