महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 50 हजार रुपये की सीमा में प्रोत्साहन लाभ देने का फैसला लिया है। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने इसका सपना देखा था
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 50 हजार रुपये की सीमा में प्रोत्साहन लाभ देने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए शिंदे सरकार को 6 हजार करोड़ के फंड की जरूरत होगी। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते किसानों से वादा किया था। इस वादे को शिंदे सरकार ने पूरा किया है।
फ्रॉड से बचने का उपाय
एकनाथ शिंदे सरकार ने इस योजना को हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचाने के लिए पूरा क्रियांवयन ऑनलाइन रखने का निर्देश दिया है। प्रोत्साहन लाभ प्रदान करते समय, एक/कई बैंकों से व्यक्तिगत किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋण की पुनर्भुगतान की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ राशि 50 हजार की अधिकतम सीमा के भीतर निर्धारित की जाएगी। प्रोत्साहन लाभ योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया जाएगा।
बुधवार को एकनाथ शिंदे की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लाभ से जुड़े फैसले लिए। इस फैसले से किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50 हजार रुपए तक की मदद की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 13.85 लाख किसानों के 14.57 लाख ऋण खातों पर लगभग 5722 करोड़ के व्यय का अनुमान है। राज्य के किसानों ने इस योजना को लागू करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा किया।
किन किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जिन्हें 2019 में भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में नुकसान हुआ है और जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण कर्ज माफी का लाभ मिला है। यदि किसी किसान के वारिस उसकी मृत्यु के बाद ऋण चुकाते हैं, तो उत्तराधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना का लाभ फसल उगाने वाले किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।