साक्षर भारत मिशन के 5100 शिक्षा प्रेरकों की भी सुने सरकार, रोजगार कौशल निगम के माध्यम से दे रोजगार

By Swatantra Prabhat

On 26 Jan 2022 02:18:43

एक तरह हरियाणा सरकार हर हाथ को रोजगार देने का दावा कर रही है वही दूसरी ओर अनपढ़ ग्रामीण महिला -पुरुषो को साक्षर बनाने और सरकारी योजनाओ में बढ़ चढ़ भाग लेने वाले शिक्षा प्रेरक आज दर -दर की ठोकरे खाने पर मजबूर है | हम बात कर रहे है साक्षर भारत मिशन के तहत लगी प्रदेश की लगभग 2500 महिला शिक्षा प्रेरको सहित 5100 के करीब साक्षरता कर्मचारीओ की जो पिछले 4 साल से रोजगार बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर नेताओं के आगे दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हैं।

हाल ही मे हरियाणा सरकार ने हटाए गए कर्मचारियों के समायोजन हेतू हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार दवारा पूर्व मे कार्य कर चुके सभी हटाए गए कर्मचारियों को आनलाईन आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।विभाग के पोर्टल पर 117 महकमों के कर्मचारियों को आवेदन करने का विकल्प दिया गया है लेकिन पांच साल तक साक्षर भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन मे काम करने वाले प्रेरकों को इस पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प नहीं दिया है।

शिक्षा प्रेरकों ने कई वर्षो तक सरकार की स्कीमों साक्षर भारत मिशन, ड्राप आउट बच्चो को स्कूल में लाने, बीएलो का कार्य, चुनाव ड्यूटी, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कैशलैश आदि में प्रेरकों द्वारा सराहनीय योगदान देने के बावजूद 5 जून 2017 को इन शिक्षा प्रेरकों को घर का रास्ता दिखा दिया गया।

प्रेरक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत कौशिक ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने हटाए गए कर्मचारियों के समायोजन के लिए कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खोला है जिसके माध्यम से सरकारी विभाग मे एक दिन भी काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों को आनलाईन आवेदन करने के लिए कहा गया है ताकि उनका समायोजन किया जा सके।लेकिन पांच साल तक साक्षर भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन मे कार्य करने वाले शिक्षा प्रेरकों को इसमे शामिल नहीं किया जो प्रेरकों के साथ अन्याय है।कौशिक ने बताया कि देश की साक्षरता दर को बढाने मे शिक्षा प्रेरको का योगदान अतुलनीय है।लेकिन सरकार ने पांच साल कार्य करवाकर इन प्रेरकों को घर का रास्ता दिखा दिया। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट मे हल्फनामा दायर कर कहा था कि भविष्य मे सरकार हटाए गए कर्मचारियों को लगाऐगी तो प्रेरको को वापिस लिया जाएगा।लेकिन सरकार अब अपने वायदे से मुकर रही है। शिक्षा प्रेरक सरकार से मांग करते है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शिक्षा प्रेरको को बहाल किया जाए।

वहीं प्रेरक संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कर्ण सिंह ने बताया कि शिक्षा प्रेरक दर दर की ठोंकरे खाने पर मजबूर है।हम सरकार से पुनः बहाली की मांग करते है।सरकार अन्य विभागों की तरह शिक्षा प्रेरको के भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आनलाइन आवेदन करवाकर हमारा समायोजन करें।अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो जल्द ही प्रदेश मे आमरण अनशन शुरू होगा।

बाक्स

आपको बता दे कि हरियाणा के दस जिलों में जंहा महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी वहा पर राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन अथॉरिटी द्वारा प्रत्येक गांव मे एक महिला सहित एक पुरूष की नियुक्ति अगस्त 2012 मे शिक्षा प्रेरक पद पर की गई।लगभग हरियाणा मे 2600 शिक्षा केंद्र खोले गए जिनके माध्यम से स्कूल छोड़ चुके या अनपढ़ या बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर केंद्र पर दो शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति कर उन्हें दो हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

हरियाणा में लगभग 5100 शिक्षा प्रेरक नियुक्त किए गए थे। भिवानी में 806, जींद में 517, फरीदबाद में 200, गुरुग्राम में 285, कैथल में 524, हिसार में 508, फतेहाबाद में 445, सिरसा में 423, महेंद्रगढ़ में 519, करनाल में 730 प्रेरक नियुक्त किए गए थे। 5 जून 2017 को इन शिक्षा प्रेरकों को बजट की कमी का तर्क देकर घर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें 2500 महिला शिक्षा प्रेरक शामिल हैं। शिक्षा प्रेरक तभी से आंदोलन की राह पर हैं।