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मुफ्त की योजनाओं की लक्ष्मण रेखा तय करे सुप्रीम कोर्ट
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देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा हाल ही में चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु घोषित लोकलुभावन मुफ्त योजनाओं की कड़ी आलोचना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न उठाया है कि...
