स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को शत् प्रतिशत दिलाया जाये-जिलाधिकारी

कालाकांकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसूताओं के मातृ मृत्यु दर अधिक होने पर जिलाधिकारी ने सीएचसी अधीक्षक कालाकांकर को चेतावनी जारी की

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता  में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, ब्लाक स्तरीय अधीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कोविड-19 के वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं अनुमोदन के सम्बन्ध जानकारी ली तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि डिजास्टर रिलीफ फण्ड में 70 लाख के सापेक्ष 69.45 लाख का व्यय सुनिश्चित किया गया है, कोविड-19 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आवंटित बजट 210.94 लाख के सापेक्ष 114.90 लाख का व्यय अब तक किया जा चुका है। कोविड-19 के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य सम्पादित किये जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

कोविड-19 के प्राप्त बजट एवं व्यय पर चर्चा के दौरान सीएमओ ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम हेतु आशा, शहरी आशा एवं आशा संगिनियों को माह जुलाई हेतु प्रोत्साहन राशि 3248000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ है जिस पर सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी एवं समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3101 लाभार्थियों के सापेक्ष 3055 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है, 46 लाभार्थियों का भुगतान अभी लम्बित है जिसमें सीएचसी कुण्डा के 12 लाभार्थियों ने भुगतान लेने से मना कर दिया है जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10108 लाभार्थियों के सापेक्ष 9550 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि पिछले सत्र के 34 एवं वर्तमान सत्र के 558 लाभार्थियों के भुगतान जो लम्बित है उन सभी लाभार्थियों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर किया जाये। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तो बताया गया कि जनपद में कुल 177721 लाभार्थी परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 28424 लाभार्थी परिवार कुल 206145 लाभार्थी परिवार है जिसमें से 140387 लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।

योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी चिकित्सालय में अब तक 1652 एवं प्राइवेट सम्बद्ध चिकित्सालय में 1679 कुल 3331 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन के मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को संचालित किया जाये, साथ ही आगामी बैठक के दौरान लम्बित भुगतान को अलग से भी प्रदर्शित किया जाये। आयुष्मान भारत योजना के जिन भी कर्मचारियों की ड्यिटी कोविड-19 के कार्य में लगायी है उनको तत्काल रिलीव कर आयुष्मान भारत योजना के कार्य में लगाया जाये। प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना की समीक्षा की जानकारी ली बताया गया कि जनपद में कुल 69165 लाभार्थियों के सापेक्ष 50018 लाभार्थियों के डाटा फीडिंग का कार्य किया जा चुका है, जिसमें से 06 लाभार्थियों के द्वितीय किश्त का भुगतान एवं 4564 के तृतीय किश्त का भुगतान पेन्डिंग है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा जिन-जिन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लाभार्थियों को अब तक भुगतान प्राप्त नही हुआ है उनका भुगतान शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 47060 गर्भवती महिलाओं एवं 127798 बच्चों का टीकाकरण सम्पादित किया गया है।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि टीकाकरण कार्यक्रम को गम्भीरता प्रदान करते हुये लक्षित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का शत् प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये। बैठक में समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कालाकांकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसूताओं के मातृ मृत्यु दर अधिक होने पर जिलाधिकारी ने सीएचसी अधीक्षक कालाकांकर को चेतावनी जारी की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाये जा रहे है उसमें प्रथम तीन स्थान प्राप्त किये जाने वाले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाये एवं अन्तिम 03 स्थान प्राप्त करने वाले प्रभारी चिकित्साधिकारी को चेतावनी जारी की जाये। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी योजनायें संचालित की जा रही है उसका लाभ पात्र लाभार्थियों को शत् प्रतिशत दिलाया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये।