डीएम की अध्यक्षता में व्यापार बंधु व उद्योग बंधु एवं श्रम बन्धुओं की बैठक सम्पन्न ​​​​​​​

गोंडा जिलाधिकारी डॉ० उज्ज्वल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधु एवं व्यापार बन्धु व श्रम बन्धुओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापार बंधुओं ने बैंक तथा पार्किंग व बिजली आदि जैसी समस्याओं पर चर्चा की जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को समास्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि उद्योग बंधुओं एवं व्यापार बन्धुओं व श्रम बन्धुओं की समस्याओं का समाधान समय से कराना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्त उद्योग व एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि व्यापार बन्धुओं व उद्योग बन्धुओं के व्यापार में अपेक्षित सहयोग करना सुनिश्चित करें। बैठक में व्यापारियों ने अपने-अपने सुझाव दिये जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी मिलकर समास्या का समाधान करायें। साथ ही बैठक में डीएम ने ईओ नगर पालिका गोण्डा को निर्देश दिये हैं कि एक साथ निकलकर शहर में पटरी पर दुकान लगाने वालों को हटवा कर समस्या का समाधान तत्काल कराना सुनिश्चित करें, बैठक में सभी व्यापार बन्धुओं व उद्योग बन्धुओं को जानकारी देते हुए सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने ड्रग स्पेक्टर एवं फूड विभाग के अधिकारियों

को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरा तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का वेतन रोकने के दिये निर्देश। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, ईओ नगरपालिका गोण्डा, जिला उद्योग अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, पीओ डूडा, एलडीएम, एआरटीओ प्रदूषण, ड्रग स्पेक्टर, फूड स्पेक्टर, एक्सईएन विद्युत, इनकम टैक्स विभाग, समस्त व्यापार बंधु, समस्त उद्योग बंधु व समस्त श्रम बन्धु के पदाधिकारी, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।जिला प्रशासन के आदेशों को किया जाता है नजरअंदाज पूर्व में भी दिया गया था आदेशनिवर्तमान डीएम मार्कण्डेय शाही ने भी मेडिकल स्टोरों पर कैमरा लगवाने का आदेश किया था जो विभागीय मिलीभगत के चलते अभी तक नही लगाअब देखना यह है कि क्या डीएम उज्ज्वल कुमार के आदेशों का पालन होगा या सिर्फ अखबारों तक ही सीमित रहेगा। 

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