देवरिया।
जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेताओं से मिलकर जिला पंचायत सदस्यों , क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सभासदों के अधिकारों को दिलाने की मांग करेगा। उक्त बातें जिला पंचायत वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट एवं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश पांडेय ने वार्ता के दौरान कहीं।
प्रदेश अध्यक्ष नीरज इंसान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों की ऊपेक्षा सरकार को भारी पड़ी जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट पिछले बार से भी आधे से कम हो गई इसलिए मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जी से मांग किया जाता है कि अभिलंब पंचायत प्रतिनिधियों की 6 सूत्री मांगों क्षेत्र के विकास हेतु निधि की स्थापना, सदस्यों को वेतन एवं पेंशन टोल प्लाजा पर चार पहिया वाहन का फ्री आवागमन, शस्त्र का लाइसेंस, दुर्घटना बीमा आदि को स्वीकार कर लें नहीं तो 2027 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा।
पांडेय ने कहा कि विगत दो वर्षों से लगातार ज्ञापन के माध्यम से धरना प्रदर्शन और बैठकों के माध्यम से जिलाधिकारी, कमिश्नर एवं प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव, निदेशक पंचायती राज ,उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेश के एक दर्जन मंत्री गण को पत्रक के माध्यम से अवगत कराया गया साथ ही साथ विपक्षी नेताओं एवं उनके अध्यक्ष गण को भी सदस्यों के हित में आवाज उठाने के लिए निवेदन किया गया जिस पर सदन में मामला उठा भी लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे सदस्यों में आक्रोश व्याप्त हो गया।
यही कारण रहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने भाजपा सरकार से बड़े पैमाने पर अपना मुंह मोड़ लिया जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भाजपा एक नंबर से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। आने वाले समय में यदि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो खुले तौर पर पंचायत प्रतिनिधि 2027 में विधानसभा के चुनाव में भाजपा सरकार को पुनः सत्ता में आने से रोकने का काम करेंगे।
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