असम सरकार रखेगी निजी मदरसों पर नज़र, आखिर किस वजह से उठाया गया ये कदम  

स्वतंत्र प्रभात 

इस फैसले को लेकर असम के डीजीपी भाष्कर ज्योति महंत, राज्य के सेकंडरी स्कूल डायरेक्टर ममता होजई और पांच निजी मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हुई। इसमें यह तय हुआ कि राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति को टीचर रखने से पहले मदरसों को उस शख्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि दो मदरसों के बीच की दूरी तीन किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही, हर मदरसे में कम से कम 100 छात्र होने ही चाहिए।

इन सबके अलावा, इन सभी प्राइवेट मदरसों को एक दिसंबर तक संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर सभी डिटेल्स अपलोड करने होंगे। निजी मदरसा बोर्ड्स ने कहा कि उन्हें सरकार की सभी शर्तें मंजूर हैं। लेकिन, वह चाहते हैं सरकार मदरसों में चल रही पढ़ाई में को लेकर कोई हस्तक्षेप न हो। वहीं, असम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि धार्मिक टीचर के नाम पर मदरसों में किसी जेहादी को जगह न दी जाए। बता दें कि 2016 से अब तक असम पुलिस ने 84 जेहादियों को पकड़ा है। इनमें से दस का लिंक मदरसों से रहा है।

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