सीतापुर: इन्जी०नुसरत अली जी द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर लहरपुर वन क्षेत्राधिाकारी(रेंजर)के खिलाफ आबादी मे दर्ज नहर विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण  हटवाने की मॉग की. तहसील लहरपुर के ग्राम गनेशपुर नेवादा की आबादी के नाम पर दर्ज नहर विभाग की जमीन पर वन क्षेत्राधिकारी लहरपुर ने जबर विना किसी के अनुमति के नहर विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता इन्जी०नुसरत अली जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जनसुनवाई भू-माफिया पार्टल पर संख्या 41015420000040 पर शिकायती पत्र देकर वन क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मल (रेन्जर) लहरपुर के खिलाफ भूमाफिया एक्ट के खिलाफ कम्पलेन दर्ज करा कर  तुरन्त निर्माण कार्य रूकवा कर कार्यावाही की माग की है।

श्री नुसरत अली जी द्वारा जिला सिचाई नहर अभियन्ता वी०के०सिह जी को टेलीफोनिक वार्ता व शिकायती पत्र की प्रती उपलब्ध करा दी गई है।आपको बताते चले कि ग्राम गनेशपुर के नाम आबादी पर नहर विभाग की जमीन पर रेन्जर लहरपुर ने बिना किसी की अनुमति के जमीन पर अवैध निर्मान कार्य सुरू करा दिया है। निर्मान कार्य के लिये पैसा किस विभाग द्वारा लाखो रूपयो अवटन किया गया। जबकि जिला वन विभाग अधिकारी(डी एफ ओ) के संज्ञान मे कोई जानकारी नही है। सबसे बडी चैकाने वाली बात यह है कि निर्माण कार्य के लिये लाखो रूपयो की रेन्जर लहरपुर द्वारा कहॉ से लाये गये।सूत्रो की माने निर्माण कार्य के लिये लाखो रूपये अवैध संचालित प्लाईवूड विनियर फैक्ट्रियो व अवैध लकडकट्टो से वसूली कर इकट्ठा किया गया है।

लहरपुर रेन्जर के पास विसवॉ रेन्ज का भी चार्ज है।श्री नुसरत अली द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र २दिन हो गये है। यह शिकायती पत्र लहरपुर उपजिलाधिकारी लहरपुर के संज्ञान मे जॉच ह्तु प्रेषित किया जा चुका है।वर्ष 2014 मे राजकीय इष्टर कालेज के लिये इसी जमीन पर बनने की प्रस्ताव करवाया गया था। नहर विभाग ने मुकदमा दर्ज करा कर जगह को अरनी बता कर राजकीय कालेज का निर्माण कार्य रूकवा कर जगह को खाली करा लिया गया था।राजकीय इष्टर कालेज श्री नुसरत अली के पिता द्वारा जमीन पर निर्माण करवाया गया है। अब कौन से नियम के तहत नहर विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है।अब देखना यह कि रेन्जर पर कार्यावाही कितनी जल्दी प्रतस्थ की जाती है या लहरपुर तहसील प्रशासन ने लीपा-पोती का मन बनाया है। नुसरत अली द्रारा बताया गया ग्राम वासियो मे काफी रोष है, यदि निर्माण कार्य रूकवा कर जल्द कार्यावाही नही की तो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करा कर कार्यावाही की मॉग की जायेगी।