
53 लाख गबन के मामले में फंसे अखंड इंटर कालेज के प्रबन्धक
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राज्यपाल ने भंग की कालेज की प्रबंधसमिति एसडीएम देवेन्द्र सिंह ने लिया चार्ज कबरई महोबा:-तीन साल की लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिर शासन ने अखण्ड इंटर कालेज की प्रबन्ध समिति भंग करते हुए प्रबन्धक को हटाकर एसडीएम सदर देवेंद्र सिंह को प्राधिकार नियंत्रक नियुक कर दिया। राज्यपाल के आदेश के क्रम में मंगलवार को एसडीएम
राज्यपाल ने भंग की कालेज की प्रबंधसमिति
एसडीएम देवेन्द्र सिंह ने लिया चार्ज कबरई
महोबा:-तीन साल की लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिर शासन ने अखण्ड इंटर कालेज की प्रबन्ध समिति भंग करते हुए प्रबन्धक को हटाकर एसडीएम सदर देवेंद्र सिंह को प्राधिकार नियंत्रक नियुक कर दिया। राज्यपाल के आदेश के क्रम में मंगलवार को एसडीएम सदर ने प्रबन्धक का विधिवत चार्ज ले लिया।कस्बे में अखण्ड इंटर कालेज की स्थापना शिक्षाविद पण्डित रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने 1944 में की थी ।विद्यालय में पांच दशक से राजकिशोर शुक्ला प्रबन्धक के रूप में तैनात थे। अर्जुन सहायक बांध परियोजना के अधिक कबरई बांध के डूब क्षेत्र में विद्यालय की जमीन आने पर प्रबन्धक ने बिना शासन की अनुमति लिए जमीन सिंचाई विभाग को पांच साल पहले रजिस्ट्री कर 53 लाख मुआवजा प्राप्त कर लिया। जिसे विद्यालय के कैश बुक में न लेकर निजी प्रयोग में लगा कर गोलमाल किया जिसकी शिकायत शास्त्री नगर निवासी डॉ अच्युत कुमार त्रिपाठी ने शाशन प्रशासन से की तथा माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कराकर जांच में तेजी पकड़ाई।
डीएम द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमे कबरई बांध डूब क्षेत्र की प्राप्त मुवावज़ा राशि मे केश बुक में दर्ज न पाकर वित्तीय अनियमितता पाई। लम्बे समय से जांच लंबित होने कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने सीएम योगी से मिलकर पूरा मामला बताकर न्याय की गुहार लगाई। तब शाशन की जांच के बाद प्रबन्धक को हटा कर एसडीएम सदर देवेंद्र सिंह को विद्यालय का प्राधिकार नियंत्रक बना दिया गया। सदर एसडीएम देवेंद्र सिंह ने बताया कि 17 दिसम्बर 2019 को माध्यमिक शिक्षा विभाग अनुभाग 9 उत्तर प्रदेश शाशन के सचिव आर रमेश कुमार द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। मामला 53 लाख की वित्तीय अनियमितता का है जो प्रबन्धक से जुड़ा होने के कारण प्रबन्ध समिति को हटाकर प्राधिकार नियंत्रक का पदभार ले लिया गया है। मामले की रिपोर्ट शाशन के आदेश का अनुपालन करते हुए उच्चाधिकारियो को दे दी गई है।
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