मोदी सरकार के गठबंधन में प्रमुख सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में नई राजधानी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन शामिल है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को मोदी से मुलाकात की और राज्य में राजधानी शहर बनाने और अन्य परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये ($12 बिलियन) से अधिक की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सहयोगी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिणी राज्य के "पुनर्निर्माण" में मदद के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की जरूरत बताया।
नायडू ने पीएम से कहा गंभीर वित्तीय चुनौतियों और ठप पड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का सामना कर रहा है। नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 16 लोकसभा सांसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं।वित्तीय सहायता की रूपरेखा - जिसका अनुमान कुल मिलाकर ₹1 लाख करोड़ से अधिक है - शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ नायडू की विभिन्न बैठकों में चर्चा के लिए आई। नायडू ने शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।
उन्होंने राजधानी के अपने मौजूदा दौरे के दौरान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, छह अन्य केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। छह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री; नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री; शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री और हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री थे। इस महीने के तीसरे सप्ताह में मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से पहले ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं। सीतारमण के साथ बैठक में टीडीपी प्रमुख ने राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति पर एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किय।
नायडू की प्रमुख मांगों में आंध्र प्रदेश को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत की राजकोषीय घाटे की सीमा को इस वित्तीय वर्ष में 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर अधिक उधार लेने की अनुमति देना, अमरावती में नई राजधानी बनाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत समर्थन और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि नायडू ने आंध्र प्रदेश में दुग्गीराजुपटनम बंदरगाह के विकास के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है।
नायडू ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की मांग की है, जिसमें सड़क, पुल, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं जैसे आवश्यक क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी सहायता चाहते हैं।पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश में और अधिक तेल रिफाइनरियां स्थापित करने का मामला उठाया नायडू ने सीतारमण से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, पिछले पांच सालों में राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है।"
इस बीच, टीडीपी सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में स्थायी विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय भवनों का निर्माण पूरा कर लेगी।नायडू ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य में व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
अपनी यात्रा के अंत में मीडिया से बातचीत करते हुए नायडू ने यह भी कहा कि वह राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने तथा इसके आर्थिक पुनरुत्थान को गति देने के लिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेंगे।अंतर-राज्यीय संबंधों पर नायडू ने 7 जुलाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ होने वाली बैठक का जिक्र किया। नायडू ने कहा, "हम दोनों राज्यों के हित में काम करेंगे।"
भारतीय जनता पार्टी हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में एक दशक में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही, और सरकार चलाने के लिए नायडू की टीडीपी और एक अन्य गठबंधन पार्टी - जनता दल (यूनाइटेड) पर निर्भर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू भी पूर्वी राज्य बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज की मांग कर रही है, जिस पर वह शासन करते हैं। मोदी सरकार द्वारा जुलाई के अंत में अपना राष्ट्रीय बजट पेश करने की उम्मीद है।
टीडीपी के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार गंभीर वित्तीय तनाव का सामना कर रही है, वेतन, पेंशन और ऋण सेवा जैसे खर्च राज्य के राजस्व से अधिक हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 के वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य का सार्वजनिक ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद का 33% था, जो चार साल पहले 31% था।टीडीपी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के अलावा ऐसी चुनौतियों का सामना करने का कोई और तरीका नहीं है।"
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