10 अरब अटकी परियोजनाओं को मिलेगी गति: परियोजना से 25 लाख लोग होंगे लाभान्वित, तैयारी में जुटा प्रशासन

10 अरब अटकी परियोजनाओं को मिलेगी गति: परियोजना से 25 लाख लोग होंगे लाभान्वित, तैयारी में जुटा प्रशासन

बलरामपुर।  बलरामपुर में बलरामपुर में अटकी परियोजनाओं को अब गति मिलने वाली है।लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है। जिले में अटकी 10 अरब से अधिक लागत की लंबित परियोजनाओं को अब पंख लगाने की तैयारी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों के साथ कार्यदाई संस्थाएं भी परियोजनाओं को मूल रूप देने में जुट गई हैं। दोबारा कार्यों का एजेंडा तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी कर रही है। 
 
जनपद में कई परियोजनाए अधूरी है जिसमे बिजलीपुर गांव से होकर कटराशंकर नगर, सोनार व मझौवा गांव होते हुए उतरौला रोड तक आधा रिंग रोड का निर्माण होगा। एक्सईएन पीडब्ल्यूडी आधा रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार कराने में जुट गए हैं। वहीं गोंडा रोड स्थित दूल्हिनपुर सिरसिया से बिजलीपुर गांव तक 515.7 करोड़ रुपये से आधा रिंग रोड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसमें 16 गांवों की भूमि अधिग्रहीत करके किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है।
 
एसएसबी 50वीं बटालियन के मुख्यालय का निर्माण कराने के लिए किसानों से 25.4 करोड़ रुपये से भूमि खरीदी जा चुकी है। शीघ्र ही एसएसबी मुख्यालय के प्रशासनिक भवन, बेस कैंप व आवासीय भवन आदि का 19 करोड़ रुपये से निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर व झारखंडी मंदिर का सौंदर्यीकरण कराने के लिए 3.75 करोड़ रुपये खर्च किए जांएगे। दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के विश्रामालय व परिक्रमा मार्ग का निर्माण होगा। नेपाल सीमा पर 770 करोड़ रुपये से 83 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में अब तेजी आएगी।
 
वन माफियाओं पर नकेल कसने में मिलेगी मदद
जनपद के नेपाल सीमा पर 770 करोड़ रुपये से 83 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण होने से लोगो को लाभ तो होगा ही साथ ही सड़क निर्माण पूरा होने पर सीमा की सुरक्षा के साथ सोहेलवा वन क्षेत्र की निगरानी, वन माफिया पर नकेल व थारू जनजाति के विकास को गति मिलेगी। नेपाल सीमा पर बसे 55 गांवों के थारू जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा।
 
मामले पर जानकारी देते हुए डीएम अरविंद सिंह ने बताया कि चुनाव के बाद अब सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने व बजट का डिमांड तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। समय पर परियोजनाओं के पूरा होने से जिले के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी उनका लाभ मिल सकेगा।जनपद में परियोजनाओं के पूरा होने पर जिले के 25 लाख लोगों को इनका सीधा लाभ मिलेगा।

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