रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मार्च 2020 में अतिरिक्त आवास व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था जिसमें एक ड्राइंग रूम, दो बैठक कक्ष और 24 लोगों की क्षमता वाला एक भोजन कक्ष शामिल है।