स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास केंद्र द्वारा लगाए गए रॉयल्टी के अलावा खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है।8-1...