बांग्लादेश में तत्काल चिकित्सा और छात्र वीजा के लिए भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों ने सीमित स्लॉट खोले

बांग्लादेश में तत्काल चिकित्सा और छात्र वीजा के लिए भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों ने सीमित स्लॉट खोले

International Desk

ढाका । बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों ने तत्काल चिकित्सा और छात्र वीजा की आवश्यकता वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सीमित आवेदन स्लॉट की पेशकश शुरू कर दी है। ये सेवाएं ढाका, चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना में प्रदान की जा रही हैं। बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) ने एक बयान में कहा, “इसके अलावा, इन पांच केंद्रों ने उन अत्यावश्यक मामलों के लिए सीमित आवेदन स्लॉट भी खोले हैं, जहां बांग्लादेशी छात्रों और श्रमिकों को तीसरे देश की यात्रा करने की आवश्यकता होती है और जिनके लिए उन्होंने पहले से ही भारत में विदेशी दूतावासों के साथ वीजा के लिये समय ले रखा है।” 

बयान में कहा गया है, “ये सेवाएं तब तक सीमित रहेंगी जब तक कि आईवीएसी अपना सामान्य परिचालन फिर से शुरू नहीं कर देता।” बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन जुलाई के मध्य में शुरू हुआ और अंततः पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटा दिया गया। जुलाई के मध्य से लेकर अब तक विरोध प्रदर्शनों के कारण 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वर्तमान में, 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार देश चला रही है।

 

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फायदा क्या मिलेगा ?
उन्होंने कहा, इसके अलावा, इन पांच केंद्रों ने तत्काल मामलों के लिए सीमित नियुक्ति स्लॉट खोले हैं, जहां बांग्लादेश के छात्रों और श्रमिकों को तीसरे देशों की यात्रा करने की आवश्यकता होती है और जिसके लिए उनके पास पहले से ही भारत में विदेशी दूतावासों के साथ वीजा नियुक्तियां हैं।

सेवाएं कब तक सीमित रहेंगी ?
बयान में आगे कहा गया, 'ये सेवाएं तब तक सीमित रहेंगी जब तक आईवीएसी बाद में अपना सामान्य परिचालन फिर से शुरू नहीं कर देता।' बता दें कि जुलाई के मध्य में शुरू हुए सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश हिल गया था और अंततः 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा।

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