दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ? कार्यपालिका एक्शन में
स्वतंत्र प्रभात। एसडी सेठी।
दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नही ले रही है। कथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया,सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जेल में जा चुके है। मगर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे है।
उनसे डिजिटल, डिवाइस समेत 2 मोबाइल फोन के पासवर्ड लेने हैं। इस पर कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक क्षेत्र से बाहर बताया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। अदालत ने बाॅल उपराज्यपाल के पाले में डालकर अपना पल्ला झाड लिया। अब इसके बाद कार्यपालिका भी एक्शन मोड पर आ गयी है।
दरअसल सीएम केजरीवाल के ईडी की रिमांड पर होने से संवैधानिक हालत पैदा हो गए हैं। इसी के मद्देनजर ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कार्यपालिका उपराज्यपाल पर दबाव आ गया है।अब इस मामले में कोर्ट ने भी कार्यपालिका को भी एक्शन मोड में ला दिया है। इस हिसाब से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात सामने आ रही है
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