जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड लखीमपुर में मनरेगा में मौरंग घोटाला करके बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की जा रही है,विकासखंड लखीमपुर की ग्राम पंचायत अमानलाला,बाजपेई, बिझौली,बेहटा, घुंघची, लाहौरी नगर, पहाड़ापुर, सलेमपुर,में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में इंटरलॉकिंग टाइल्स के नीचे सीमेंट रोड़ा बालू डालकर, बालू के स्थान पर मौरंग का भुगतान कराया गया है।मौरंग घोटाला करके बंदर बांट किया जाता है लखीमपुर ब्लाक में जहां श्रम सामग्री का अनुपात पंचायत स्तर पर संतुलित है वहां का भुगतान रोक कर श्रम सामग्री अनुपात जिला स्तर पर होने के नियम का दुरुपयोग करके पंचायत स्तर पर श्रम सामग्री अनुपात के संतुलन को दरकिनार करके ग्राम पंचायतों में बीडीओ द्वारा अपने चहेते सतीश कटियार ठेकेदार से कार्य करा कर उसका प्राथमिकता पर भुगतान करने के लिए उसके कार्यों के एफटीओ
प्राथमिकता पर बना कर भुगतान के समय पिक एंड चूज किया गया है।
लखीमपुर विकासखंड के बीडीओ ने ग्राम रोजगार सेवक सतीश कटियार को 10 ग्राम पंचायत में मनरेगा इंटरलॉकिंग सड़के बनाने का ठेका दिला दिया ताकि एकमुश्त कमीशन मिले, श्रम सामग्री अनुपात आकलन जिला स्तर पर होने के कारण बीडीओ ब्लॉक स्तर पर मनमानी करके प्रधानों द्वारा स्वयं कराए गए कार्यों का भुगतान रोक कर सतीश ठेकेदार के कामों के भुगतान को प्राथमिकता दी गई है। 15 मार्च को विकासखंड में मनरेगा का भुगतान हुआ जिसमें सार्वाधिक भुगतान ठेकेदार सतीश की फाइलों का हुआ। बीडीओ व सतीश ठेकेदार द्वारा मिलीभगत करके इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में 1:6:12 (सीमेंट: बालू: रोड़ा) सामग्री में बालू डालकर इस्टीमेट व एमबी में मौरंग का उल्लेख करके लाखो रुपयों के सरकारी धन का बंदरबांट व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लखीमपुर विकासखंड में 15मार्च2024 को कुल 1 करोड़ का भुगतान हुआ जिसमें सतीश ठेकेदार को प्राथमिकता देते हुए उसकी बालू के स्थान पर मौरंग की एमबी की फाइलों का भुगतान कर दिया गया है।
और सतीश कटियार ठेकेदार के 2.5करोड़ के कामों/फाइलों में बालू के स्थान पर मौरंग का भुगतान करने की तैयारी है।कई प्रधानों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि श्रम सामग्री अनुपात को लेकर बहुत बड़ा खेल किया गया है सतीश ठेकेदार द्वारा उन प्रधानों के साथ भी छल किया है।बालू डालकर मौरंग का भुगतान ले लिया है। जहां इसने काम किया है। यहां तक कि सतीश ठेकेदार के खेल से अधिकारी भी उलझे हुए हैं कि सपोर्ट का नाजायज फायदा उठा कर समस्या पैदा कर रहा है।
उपरोक्त प्रकरण की राज्य स्तरीय तकनीकी TAC जांच कराई जाए ताकि मनरेगा में मनमानी पर अंकुश लग सके और सरकारी धन का बंदरबांट बंद हो।
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