आजाद शक्ति अभियान पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों का एक प्रभावशाली संगठन- उमाशंकर ।
ए •के •फारूखी (रिपोर्टर )
ज्ञानपुर,भदोही ।
आजाद शक्ति अभियान भदोही के जिला समन्वयक उमाशंकर ने कहा कि आजाद शक्ति अभियान पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा मानव व्यापार से मुक्त कराए गए मजदूरों का एक प्रभावशाली संगठन है।जो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी एवं बाल श्रम की समस्याओं को कम करने हेतु मानवीय कष्ट से मुक्त हुए लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि देश में मार्च 2020 के बाद लगातार लाक- डाउन होने के कारण एक अभूतपूर्व आर्थिक परिदृश्य सामने आया है। करोड़ों प्रवासी श्रमिक, असंगठित श्रमिक(जैसे भट्टे पर काम करने वाले, माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले इत्यादि) सड़क पर विक्रेता और स्वनियोजित छोटे व्यवसाई समुदायों में काम वआजीविका हेतु आय के लिए भयानक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।
अप्रैल में किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के सर्वेक्षण के अनुसार पता चला कि 122 करोड़ श्रमिक अपने रोजगार खो चुके हैं। पिछले 4 महीने से लगातार लाकडाउन के कारण ये काम मजदूरी से वंचित हैं। और अपने परिवार में आवश्यक खाद्य वस्तुओं, चिकित्सा देखभाल, घरों के किरायों के भुगतान व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं।
इस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अधिक ब्याज दरों पर ऋण व सूदखोरी का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है । यदि यही स्थिति बनी रहती है तो भूख से होने वाली मौत में अधिक बृद्धि हो सकती है । और आपदा के बाद मानव तस्करी, बंधुआ, श्रम प्रथाओं वाले विवाह और बाल श्रम कई गुना बढ़ने का खतरा है।
इस आपदा में रोजगार और नौकरी करने वालों के आर्थिक मदद के लिए कनाडा में मासिक 1400 मेरिकी डालर, हांगकांग मे 1280 डालर ,जापान में 931 डालर, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में 1200 डालर बांट दिया जा रहा है ।
अन्य देशों की तरह भारत में भी ऐसे परिवार के आर्थिक सहायता के लिए प्रतिमाह 6000 रुपया दिये जाने के मांग के लिये तमिलनाडु में गठित विभिन्न संस्थाओं के संगठन “तमिलनाडु अलायंस” द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।
जिनको सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठन आजाद शक्ति अभियान के द्वारा वाराणसी, भदोही, चंदौली व मिर्जापुर जिले के 4064 असंगठित मजदूर परिवार के हस्ताक्षर कराकर परिवार में 4 महीने के लिए मासिक 6000 रुपए आर्थिक मदद की मांग कर राष्ट्रवादी हस्ताक्षर अभियान में सहयोग किया गया है।