धर्मेन्द्र राघव
अलीगढ़।
मण्डलायुक्त जी.एस.प्रियदर्शी ने सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी चिंता की नगरिया विकास खण्ड गोण्डा की शिकायत एवं समस्या का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ग्राम्य विकास विभाग से निस्तारित कराया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह शासकीय सेवा में रहते हुए मानवीय दृृष्टिकोण के साथ शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं।
प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी शिकायत निस्तारण है, इसीलिये मण्डल के साथ ही जनपद एवं तहसील स्तर पर भी नियमित रूप से प्रतिदिन आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिये जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नियमित रूप से कार्यालयों में व्यक्तिगत रूचि लेकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
मण्डलायुक्त रोज की भांति जब कमिश्नरी कार्यालय पहुॅचे तो ग्राम चिंता की नगरिया के सुरेन्द्र पाल सिंह बड़ी ही कातर निगाहों से उनको निहार रहे थे। अपने कक्ष में पहुॅचने के उपरान्त जब उन्होंने फरियादी को अपने कक्ष में बुलाया तो सुरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि 31 दिसम्बर 2019 को उन्होंने अपने मकान के चारो-ओर जलभराव की समस्या को दूर करने के लिये आईजीआरएस पर शिकायत डाली, परन्तु एक माह व्यतीत होने के बाद भी ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया है।
मकान के चारो तरफ पानी भरा होने के कारण जहां आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वहीं बीमारियों के फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। मण्डलायुक्त ने फरियादी सुरेन्द्र को शिकायत निस्तारण का भरोसा दिलाते हुए घर जाने को कहा।
हमेशा से शिकायतों के निस्तारण के प्रति संवेदनशील, ईमानदार एवं कुशल प्रशासनिक क्षमता के धनी मण्डलायुक्त जी.एस.प्रियदर्शी ने उप जिलाधिकारी इगलास को प्रकरण में राजस्व और ग्राम्य विकास के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम गठित करते हुए 15 दिन में शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि गाॅव में जलभराव जैसी समस्या मानवीय दृष्टिकोण के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। उप जिलाधिकारी इगलास अंजनी कुमार सिंह ने मण्डलायुक्त को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम में विकास विभाग एवं राजस्व की टीम भेजकर संभ्रांत नागरिकों की मौजूदगी में जलभराव की समस्या का निस्तारण करा दिया गया है।
मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने कहा है कि इस प्रकार की समस्याओं का राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दूर किया जाए ताकि फरियादियों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिये जिला व मण्डल मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।