सीतापुर सिधौली अटरिया बिसवां सहित समूचे सीतापुर जनपद में मत्सय मत्स्य विभाग की मिलीभगत से हर छोटी-बड़ी बाजारों में हो रहा प्रतिबंधित मछली का कारोबार वही विभाग कुम्भकर्णी नींद में सोया हुआ है वहीं तालाब से मांगुर मछली निकाले जाने की सूचना पर जिला प्रसाशन ने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मत्स्य विभाग को देने चाहिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है विदेशी थाई मांगुर पालने वाले मछली पालकों और बिक्री करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिये सरकार ने भले ही फरमान जारी कर रखा हो लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी मांगुर मछलियों का पालन और व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है।
जबकि एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) ने 22 जनवरी को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए है, जिसमें यह कहा गया हैं कि मत्स्य विभाग के अधिकारी टीम बनाकर निरीक्षण करें और जहां भी इस मछली का पालन को हो रहा है उसको नष्ट कराया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया हैं कि मछलियों और मत्स्य बीज को नष्ट करने में खर्च होने वाली धनराशि उस व्यक्ति से ली जाए जो इस मछली को पाल रहा हो। इस मछली को वर्ष 1998 में सबसे पहले केरल में बैन किया गया था।
उसके बाद भारत सरकार द्धारा वर्ष 2000 देश भर में इसकी बिक्री पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था। यह मछली मांसाहारी है यह इंसानों का भी मांस खाकर बढ़ जाती है। ऐसे में इसका सेवन सेहत के लिए भी घातक है इसी कारण इस पर रोक लगाई गई थी।सरकार ने भले ही मांसाहारी मांगुर मछली के पालन और बिक्री पर रोक लगा कर पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया हो लेकिन मतस्य विभाग की लापरवाहियों के चलते मछलियों का पालन भी हो रहा है और बाजारों में खुले आम व्यापार भी हो रहा है, लेकिन मछली पालक व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लिये प्रतिबंधित मछलियों का पालन कर इस मछली से इंसानों को होने वाली कैंसर और भयानक बीमारियों को भी परोस रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या मत्सय विभाग इन मछली व्यापारियों और पालकों पर अपना शिकंजा कसकर रोक लगा पाता है या नहीं।