सरकार का किसानों के साथ एक और छलावा

किसान सम्मान निधि की धनराशि अब केसीसी खाते में भेजने का फरमान शासन के इस आदेश से किसानों के बजाय होगा बैंकों फायदा ललितपुर। सरकार ने किसानों के देने वाली किसाना सम्मान निधि में डाका डालने की तैयारी कर ली है, शासन ने किसान सम्मान निधि का धन केसीसी खाते में डालने का आदेश जारी

किसान सम्मान निधि की धनराशि अब केसीसी खाते में भेजने का फरमान

शासन के इस आदेश से किसानों के बजाय होगा बैंकों फायदा

ललितपुर। सरकार ने किसानों के देने वाली किसाना सम्मान निधि में डाका डालने की तैयारी कर ली है, शासन ने किसान सम्मान निधि का धन केसीसी खाते में डालने का आदेश जारी किया है, इससे किसानों को सरकार सीधे तौर पर धन मिलेगा, साथ ही केसीसी खाते में जाने के कारण बैंक ब्याज के रूप में धन जमा कर लेगा, जिससे किसानों को बैंकों का फायदा होने जा रहा है। केन्द्र सरकार ने लोक सभा चुनाव के ठीक पहले किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष में एक किसान को 6 हजार रुपये देने का घोषणा की थी, किसानों का पंजीयन भी किया गया, साथ ही किसानों को लुभाने के लिए पंजीकृत किसानों के खाते में इस योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में दो हजार रुपये डाल दिये गये हैं। सरकार के इस कदम से किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गयी, साथ ही किसानों का झुकाव भाजपा की ओर हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ गयी, लेकिन अभी सरकार बने एक वर्ष भी नहीं हुआ था, कि सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के मिलने वाले धन को बैंकों में देने की तैयारी कर ली है। नये सरकारी फरमान के तहत किसानों की सम्मान निधि केसीसी खातों में भेजी जायेगी, साथ ही जिन किसानों के केसीसी कार्ड नहीं हैं, उनके बनाये जायेंगे, इसके बाद यह धनराशि उन्हें दी जायेगी, इससे किसानों को बैंक पासबुक में यह रकम दिखायी देगी, क्योंकि बैंक केसीसी के ब्याज रूप यह धनराशि जमा कर लेगी, इस योजना से अब किसानों को नहीं बैंकों फायदा होने वाला है। किसानों के साथ एक बार फिर सरकार ने छलावा कर दिया है। लेकिन पूरे प्रकरण में किसान संगठनों ने चुप्पी साधी हुई है, जबकि यह सरकार इस नई नीति से उन सभी किसानों को बैंक कर्जदार बना देगी, जिन्होंने अभी तक केसीसी अवश्यकता न होने के कारण नहीं बनवाया है। अब अगर किसानों को सम्मान निधि का लाभ चाहिए, तो बैंक का कर्जदार होना आवश्यक है। 

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