जनपद के 5030 किसान हैं प्रभावित, पीएनबी ने किया लम्बा झोल
वर्ष 2017-18 के बीमा क्लेम का प्रकरण
ललितपुर।
बैंक कर्मियों की गलती का खमियाजा जनपद के किसानों भुगतना पड़ रहा है। वर्ष 2017-18 में फसल नुकसान के बाद भी जनपद के 5030 किसान बीमा क्लेम की धनराशि से वंचित रह गये हैं। हालाँकि इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है, किन्तु अभी बैंकों द्वारा यह धनराशि किसानों के खाते में नहीं डाली गयी है, जबकि जनपद का किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, विगत दो वर्षों से लगातार अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं, ऐसे में प्रीमियम जमा करने के बाद भी किसानों को अपना रुपया बैंक कर्मियों के गलती से नहीं मिल रहा है।
जनपद में बैंक केसीसी बनाने के लिए दलालों के माध्यम से शोषण कराती है, इसके बाद बीमा क्लेम व अन्य क्षतिपूर्ति धनराशि के लिए भी दलालों के माध्यम से किसानों को अपने नुकसान की रकम मिल पाती है। चूँकि इन दलालों का सीधा सम्बन्ध बैंक कर्मचारियों से होता है, इसलिए बिना इनके बैंक कर्मी किसानों को कोई कार्य करने में रूचि नहीं दिखाते हैं, ऐसा ही प्रकरण यह भी प्रतीक हो रहा है, सूत्रों की मानें तो इन किसानों ने दलालों के माध्यम से सम्पर्क नहीं किया है, इसी लिए यह किसान वंचित हो रह गये हैं, या इनकी फीडिंग में गलती की है। वर्ष 2017-18 विकास खण्ड महरौनी की ग्राम पंचायत नैगुवां, 118 कृष्कों का विवरण बैंक द्वारा पोर्टल पर ग्राम पंचायत नैगुवाँ के स्थान पर सिलावन, कुरारा, सुखेड़ी कर दिया गया है।
यह त्रृटि सेन्ट्रल ब्ेंक आफ इण्डिया, शाखा महरौनी, पंजाब नेशनल बैंक शाखा महरौनी द्वारा की गयी, जिसमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के 12 किसानों व पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 106 किसानों का विवरण दर्ज किया है। तो वहीं खराफ 2018 में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बानपुर ने 1054, शाखा बांसी ने 155, शाखा बिल्ला ने 550, शाखा बिरधा ने 32, शाखा जाखलौन ने 30, शाखा जखौरा ने 530, शाखा मेन मार्केट जनपद मुख्यालय ने 10, शाखा विकास भवन ने 32, शाखा भदौरा ने 3387, शाखा महरौनी ने 1007, शाखा पूराकलाँ ने 17, शाखा रायपुर ने 19, शाखा तालबेहट ने 14, शाखा तेरई फाटक ने 49, शाखा बार ने 226 किसानों का विवरण गलत दर्ज किया है। इस प्रकार कुल पाँच हजार तीस किसानों का गलत विरण दर्ज किया है, इन किसानों का बैंक के पास 2 करोड़ 17 लाख 3 हजार 244 रुपया किसानों का रखा हुआ है। यह किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हालही में प्रदेश मुख्यालय पर बैठक भी बुलायी थी, साथ ही पूर्व में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के भी शासन ने निर्देश जारी किये थे। लेकिन न तो दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल नहीं लायी गयी, न ही किसानों को अपना भुगतान ही मिल सका है।