कृषि अपशिष्ट पदार्थों से होगा जैव ऊर्जा उत्पादन

आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में बायोकोल उत्पाद सयंत्र की स्थापना को स्वीकृति जैव ऊर्जा उत्पादन से प्रदूषण को मिलेगी मात-आयुक्त ब्यूरो रिपोर्ट-जयदीप शुक्ला गोण्डा-आयुक्त देवीपाटन मण्डल महेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में अधिक से अधिक जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त सभागार में सम्पन्न बैठक में जनपद बहराइच की

आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में बायोकोल उत्पाद सयंत्र की स्थापना को स्वीकृति

जैव ऊर्जा उत्पादन से प्रदूषण को मिलेगी मात-आयुक्त

ब्यूरो रिपोर्ट-जयदीप शुक्ला

गोण्डा-
आयुक्त देवीपाटन मण्डल महेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में अधिक से अधिक जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त सभागार में सम्पन्न बैठक में जनपद बहराइच की विपुल इण्डस्ट्री के बायोफ्यूल उत्पाद बायोकोल (ब्रिकेट) के उत्पादन हेतु उनकी परियोजना की स्वीकृति पर सहमति बनी।

इसका सयंत्र जनपद बहराइच के मोहम्मदपुर रिसिया में स्थापित होगा जिसमें 3.10 करोड़ के निवेश से 48 टन प्रतिदिन की दर से बायोकोल का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना स्वदेशी तकनीक पर प्रदूषण मुक्त होगी तथा इसके कच्चे माल के रूप में कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ना की पत्ती, पराली, मक्के की कुखड़ी तथा सरसों का डन्ठल एवं बीडी बायोमास आदि का प्रयोग किया जाएगा। इस संयत्र की स्थापना से जहां देवीपाटन मण्डल के बहराइच जनपद में रोजगार का सृजन होगा वहीं वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि कृषि अपशिष्टों से जैव ऊर्जा  उत्पाद की शुरूआत हो जाने से कृषि अपशिष्टों को जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण होगा तथा किसानभाई कृषि अपशिष्टों के बिक्री से लाभ अर्जित कर सकेगें। परियोजना के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उत्पादन की यह देवीपाटन मण्डल के बहराइच जनपद में स्थापित होने वाली इस क्षेत्र की पहली इकाई होगी जिससे ऊर्जा के विकल्प के रूप में जैव ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा।
बैठक में उपस्थित विपुल इन्डस्ट्री के उद्धमी ने बताया कि उनके उत्पादन का क्रय करने के लिए एनटीपीसी से वार्ता हो चुकी है जो एनटीपीसी में प्रयोग किाए जा रहे कोयले के साथ इसके उत्पाद का 20 प्रतिशत प्रयोग करेगें। बैठक में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि 10 करोड़ से कम निवेश वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त के स्तर से होगी तथा इससे अधिक के निवेश की परियोजनाएं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ तक निवेश वाली परियोजनाओं को 25 प्रतिशत तथा इससे ऊपर की निवेश वाली परियोजनाओं का 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
बैठक में अपर आयुक्त कमलेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर बहराइच, संयुक्त निदेशक उद्योग परियोजना अधिकारी नेडा गोण्डा श्री सच्चेलाल सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे। 

About The Author: Swatantra Prabhat