स्वतंत्र प्रभात
लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश सरकार व देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा पारित आदेशों का किस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है देखना है तो लिए हम आपको ले चलते हैं सुंदरवल के लखीमपुर भीरा पलिया मार्ग पर स्थित सरकारी तालाब गाटा संख्या 231/ 0.283 हे0 पर जहां पर कथित भूमाफिया और साधन सहकारी समिति लिमिटेड सरवा के सचिव द्वारा उक्त तालाब को दबंगई व ग्राम प्रधान सहित तहसील प्रशासन व राजस्व निरीक्षक की मिली भगत से पाटकर उस पर अवैध कब्जा करके लगभग छह दुकान बना ली गई।
जिससे किराए पर देकर अच्छी कमाई करते देखे जा रहे हैं। जब उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने अपने द्वारा पारित आदेश में तालाबों को संरक्षित करने के साथ-साथ तालाबों को संरक्षित करने के साथ-साथ अवैध कब्जा हटवाकर तालाबों को उनके मूल आकार एवं स्वरूप में वापस ले जाने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए थे। उक्त आदेश के प्रभावी अनुपालन के साथ-साथ सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए सख्त आदेश जारी करते हुए एंटी भूमाफिया का गठन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था।
उपरोक्त सभी आदेशों तथा टास्क फोर्स गठन व न्यायालय के आदेशों को खुली चुनौती दे डाली है। अशोक मिश्रा के विषय में चर्चा है इन्हें सरकारी जमीनों को हड़पने में महारत हासिल हैअपने गांव अग्गर में भी काफी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं अभी हाल ही में गत माह पूर्व यही सचिव साहब समिति में सरकारी रेट से अधिक कीमत पर खाद बेचने के मामले में अखबारी सुर्खियां बने थे।और खासा चर्चित भी हुए थे।
इनके ऐसे और भी काम है जो इनका नाम मशहूर करने को काफी है। इनके इन क्रत्यो से जहां सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है वही सहकारिता विभाग की साख पर आंच आने से पूरे सहकारिता विभाग के ईमानदार सहायक निबंधक व निबंधक लखनऊ मंडल की छवि भी धूमिल हो रही है।