अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री आवास में केवल जिओ टैग गलत होने पर विकास खंड रामनगर के एक ग्राम विकास अधिकारी को जिला विकास अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया। परंतु सोनगांव विकासखंड अकबरपुर में 2020-21 और 2021 22 में आवंटित प्रधानमंत्री आवास जिसकी तीनों किश्त सेक्रेटरी द्वारा जारी कर दी गई है और लाभार्थियों ने आवास बनाया नहीं।

 

जांच में आरोप की पुष्टि हो चुकी परंतु दोषी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी हंस प्रकाश सिंह के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें बार-बार अवसर दिया जाता है कि आवास पूरा कराए। जबकि आवास पूरा करना अब लाभार्थियों की जिम्मेदारी है बिना आवास पूरा किया सारी किस्त का भुगतान करने के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

 

लेकिन जितनी बार मुद्दा उठाया जाता है जांच अधिकारी यही बताते हैं कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत को आवास पूरा करने के लिए 7 दिन का अवसर दिया गया है। क्या आवास पूरा होने पर ग्राम पंचायत सचिव का अपराध खत्म हो जाएगा।

 

लेकिन सरकारी अधिकारी अगर किसी को बचाना चाहे तो नोटिस नोटिस का खेल खेलने लगते हैं और किसी को लटकाने चाहे तो जिओ टैग की गलती के लिए सचिव को निलंबित भी कर दिया जाता है। अधिकारियों का दोहरा चरित्र सिद्ध करता है कि जब वह रिश्वत पा जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करते और जहां रिश्वत नहीं पाते वहां बिना गलती के भी निलंबित कर देते हैं।