गोंडा:

 

दबंगों ने आसरा आवास पर अब तरीके से कर लिया है कब्जा वही आसरा योजना में अवैध कब्जे को हटान में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है।कई बार नोटिस के बाद भी कब्जेदार आवास नहीं खाली कर रहे हैं।करीब पांच साल से वहां पर कब्जा है।मौके पर काबिज लोगों का कहना है कि नए मकान की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक घर नहीं मिल सका है।जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस के निकट आसरा आवास योजना के तहत करीब 600 फ्लैट बनाए गए थे।

 

इन आवासों के निर्माण के बाद से ही अवैध कब्जे होने लगे। कई संगठनों व निजी लोगों पर कब्जा करके रहने का आरोप है।डूडा के अधिकारियों का कहना है कि करीब 500 से अधिक आवास पात्र व्यक्तियोें को एलॉट किए गए हैं।जबकि बचे हुए आवासों के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं।पात्रता के अनुसार आवेदन पत्रों की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को भेजा गया है।जांच के बाद नए लोगों को मकान एलाॅट किया जाएगा।इनको कब्जेदारों से खाली करवाना भी चुनौती बनी हुई है।

 

 

 

 

शासन की इस योजना का मूल उद्देश्य था कि गरीबों को पक्की छत मिले लेकिन इसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है बल्कि,जबरन दबंगई कर कुछ लोग आसरा आवास पर कब्जा जमा बैठे हैं। जिला प्रशासन के सामने अब उनकी बेदखली करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

 

 

 

जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस के बगल आसरा आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। करीब 500 आवास आवंटित किए गए थे और बाकी तैयार पर दबंगों  अपना कब्जा जमा लिया। और बाकी बचे आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन राजनेता व अफसरों के बीच रार होने के कारण इसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।कई बार आवेदन मांगे गए जांच हुई लेकिन मामला ढाक के तीन पात निकला अंततः सात वर्ष बाद गरीबों को अपनी छत नहीं मिली है।लेकिन उनके आवंटन करने में जिला प्रशासन रुचि नहीं दिखा रही है।

 

 

 

 

 

ऐसे में लोग अब मकानों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं. अवैध कब्जा के बाद उनकी बेदखली करने में प्रशासन के हाथ-पांव फूल रहे,जिला मुख्यालय सर्किट हाउस के बगल बने 50 मकानो पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है।प्रशासन ने उनको घर से बाहर निकलने के लिए नोटिस तो दे दिया लेकिन नोटिस देने के बाद भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहें।

 

 

 

ऐसे लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं जिनके पास खुद का मकान गाँव में है वह लोग अपनी दबंगई  के बल पर  आसरा आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं।लेकिन जिला प्रशासन उसे खाली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।