डीएम साहिबा आज तक नहीं मिला गरीब को पक्का मकान छप्पर में रहने को मजबूर गरीब परिवार सरकार से मदद की लगाई गुहार

बीते 14 अक्टूबर को आए आंधी तूफान में गरीब के आशियाने पर गिरा आम का पेड़ छप्पर क्षतिग्रस्त हल्का लेखपाल को दी गई सूचना कहा जांच कर की जाएगी उचित कार्रवाई

 
गोंडा। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद भी गरीबों तक नहीं पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का लाभ जिसका जीता जागता उदाहरण रुपईडीह ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरिया कला के मजरा माथेडीह राजस्व ग्राम में देखने को मिल रहा है जहां के निवासी शिवप्रसाद पुत्र संगम लाल के पास रहने के लिए ना तो पक्का मकान है और ना ही किसी तरीके से परिवार को चलाने के लिए कोई रोजी रोजगार। योगी और मोदी के डबल इंजन सरकार द्वारा लगातार गरीबों के हित के लिए देश में लगातार योजनाएं चलाई जा रही है अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी सरकार द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा जो गरीब है उनको लाभ देने के बजाय अन्य लोगों को लाभ देने में ज्यादा उचित समझते हैं।
बीते 14 अक्टूबर को आए आंधी तूफान व बारिश में घर के बगल में लगा आम का पेड़ शिवप्रसाद के घर पर गिर गया जिससे छप्पर जो था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया कुशल यह रहा कि परिवार बगल में ही छाए हुए दूसरे छप्पर में होने के कारण बड़ा हादसा टल गया अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी।शिवप्रसाद से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है और ना ही कोई अन्य कमाने वाला है हमारे पास तीन बेटियां हैं तथा एक बेटी शादी योग्य है।  सरकार द्वारा चलाए जा रहे  योजना के तहत मेरा पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड बना हुआ है जिससे हमारे परिवार का किसी तरीके से लालन पालन चल रहा है।
 
शिवप्रसाद ने सरकार  मांग करते हुए कहा कि मुझे प्रशासन से रहने के लिए पक्का मकान  मिल जाए तो परिवार को किसी तरीके से मजदूरी मेहनत करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ते रहेंगे। वही संबंध में प्रधान प्रतिनिधि प्रेमधर उपाध्याय से बात की गई  तो उनके द्वारा बताया गया कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ सभी ग्रामीणों को दिया जा रहा है इसकी सूचना हल्का लेखपाल को दे दिया गया है जल्द ही सरकार द्वारा जो योजना है उसका लाभ दिलाया जाएगा।
इस संबंध में जब हल्का लेखपाल काली प्रसाद से दूर भाषा पर बात की गई उनके द्वारा बताया गया की सूचना मिली है मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी।

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