अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना के ढांचे में फिर बदलाव किया है। इसे लेकर रूस नाराज है। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारी दीर्घकालिक तेल समझौते पर चर्चा के लिए 10 अक्तूबर को रूस गए थे, जहां गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी चर्चा हुई। लेकिन रूस से लौटने पर कराची से लाहौर के बीच एलपीजी पाइपलाइन का ढांचा उसने बदल दिया। यह काम रूस को दिया गया है। प्रारंभ में रूस ने परियोजना को पूरा करने के लिए आरटी ग्लोबल को नामित किया था, जबकि पाकिस्तान ने राज्य के स्वामित्व वाली इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स (आईएसजीएस) को नामित किया था।
हालाँकि, जैसे ही रूस ने आरटी ग्लोबल को नामांकित किया, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण उसे परियोजना छोड़नी पड़ी और इसलिए उत्तर-दक्षिण गैस पाइपलाइन परियोजना में विकास किया गया। तब से, पाकिस्तान और रूस लगभग छह बार पाइपलाइन की संरचना बदल चुके हैं, लेकिन इसे पूरा करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए।
जुलाई 2021 में, पाकिस्तान और रूस ने परियोजना की संरचना में बदलाव किया और निर्णय लिया कि पाकिस्तान की राज्य के स्वामित्व वाली गैस कंपनियों के पास आवश्यक कुल फंडिंग का 74 प्रतिशत हिस्सा होगा, जबकि रूसी कंपनियों के पास 26 प्रतिशत शेयर होंगे। बाद में, पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकाल के दौरान मई 2021 में पाइपलाइन परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक संशोधित अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए।
रूस में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत शफकत अली खान ने उस देश के ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव के साथ आईजीए के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। एक संशोधित सौदे के तहत, यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को लागू करने के लिए इस हस्ताक्षर के 60 दिनों के भीतर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) भी स्थापित किया जाएगा।
पाक ने इस ढांचे में छठी बार बदलाव किया है इस पर रूस ने नाराजी जताई है। इससे पहले आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था। जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है।