बाराबंकी- भ्रष्टाचारियों को लेकर भाजपा सरकार दिन-प्रतिदिन नए नए कानून लेकर अम्ल करा रही है तो वहीं कुछ हठधर्मी अधिकारी और कर्मचारी सरकार की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है जो पूरे नवाबगंज तहसील को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने जैसी कार्यशैली को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर देखा जाए तो प्रत्येक कर्मचारी के पास अवैध वसूली के लिए प्राइवेट दलालों को नियुक्त किया गया है खतौनी निकालने के लिए किसानों को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है जहां पर बाबू के सिवा अन्य प्राइवेट दलाल को वसूली के लिए तैनात किया गया है जो निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लेकर कार्य करता है।

 

कई बार इस तरह के मामलों से संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा शिकायतें भी की गई उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है पूरा मामला बाराबंकी जनपद के नवाबगंज तहसील परिसर का है जहां पर प्रत्येक सरकारी  कर्मचारी के पास एक नहीं दो दो प्राइवेट दलाल रखे गए हैं जिनका काम है सिर्फ गरीब किसानों का खून चूसना और वह दिन भर अवैध वसूली कर इन कर्मचारियों को मोटी रकम देते हैं ऐसा नहीं कि इस तहसील परिषर में कार्य कर रहे दलालों के संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी ना हो जानकारी होते हुए भी अपने काली कमाई के स्रोत को उच्च अधिकारी भी बंद करना उचित नहीं समझते तमाम गरीब मजदूरों और लाचार किसानों की फाइलें सुविधा शुल्क ना देने के कारण तहसील परिसर में पड़ी कर्मचारियों के पैरों की धूल चाट रही है।

 

जिन पर कार्रवाई करने के लिए कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं है चाहे वह वरासत की फाइल हो या हैसियत प्रमाण पत्र हो चाहे क्यों ना धारा 24 से संबंधित अपने ही खेत की पैमाइश कराने की फाइल क्यों ना हो देखा जाए तो सभी कार्यों के लिए सिर्फ  इन प्राइवेट दलालों का ही सहारा लेना पड़ता है सूत्रों की माने तो इन दलालों के माध्यम से सरकारी कागजातों में हेराफेरी भी बड़ी ही आसानी से हो जाती है उक्त मामले को लेकर जानकारी के लिए जब उप जिलाधिकारी नवाबगंज के सरकारी नंबर पर कई बार संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा जबकि सूबे के मुखिया दिन प्रतिदिन समस्त अधिकारियों को यह हिदायतें दे रहे हैं कि सभी  अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे फोन पर ऑनलाइन रहेंगे और बाराबंकी जनपद में ऑनलाइन की बात तो दूर फोन रिसीव करना ही उचित नहीं समझते।