स्वतंत्र प्रभात
अयोध्या। विकास योजनाओं के लिए मिली धनराशि खुले हाथों से उड़ाने वाली ग्राम पंचायतों पर अब प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों की आडिट की कवायद शुरू हो गई है।
शासन के निर्देश पर जिला डीपीआरओ दमनप्रीत अरोड़ा ने आगामी 16 मार्च से सभी ग्राम पंचायतों में आडिट शुरू कराए जाने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को जारी किए हैं। जनपद में कुल 835 ग्राम पंचायतें है इन सभी पंचायतों में आडिट के लिए दो-दो कर्मचारियों को लगाया गया है। बताया गया कि कुल 1670 कर्मचारी लगाए जा रहे। आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।
खास बात यह है कि इन कर्मचारियों में ग्राम पंचायत अधिकारी को नहीं लगाया गया है इसमें संबंधित ब्लाक के कर्मचारी ही आडिट के लिए जायेगें। जारी निर्देश के तहत आडिट के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान को अब तक 15 वें वित्त आयोग और अन्य योजनाओं के तहत कुल कितनी धनराशि मिली, कुल कितना किस-किस मद में खर्च किया गया और अवशेष धनराशि का सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। आडिट के दौरान पंचायतों द्वारा की गई खरीद फरोख्त, मनरेगा में डोंगल से निर्गत की गई मजदूरी आदि का बिल-बाऊचर आदि भी उपलब्ध कराना होगा। आडिट के दौरान ग्राम सचिवालय में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। सहयोग न करने पर ग्राम प्रधान और सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 28 मार्च तक सभी बीडीओ को देनी होगी विकास कार्यों की रिपोर्ट।