स्वतंत्र प्रभात

करनैलगंज/गोण्डा- अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं का आंदोलन गुरुवार को भी जारी रहा। उपजिलाधिकारी व तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं के अपमान करने व उपहास उड़ाए जाने के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आंदोलन को और तेज किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि केसीसी बंधक भूमि के बैनामे की दाखिल खारिज राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देश दिनांक 26 मार्च 1985 के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है।

राजस्व परिषद के निर्णय की अवमानना तहसीलदार द्वारा की जा रही है,इतना ही नहीं अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ने का काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है,जो निंदनीय है। इसी क्रम में अपनी मांगो के समर्थन में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को भी तहसील परिसर में शर्म करो ,शर्म करो और घूसखोरी बन्द करो की जमकर नारेबाजी की और अपना आंदोलन जारी रखा।