बस्ती। बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने तथा भुगतान के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कई सचिवों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

 

सूत्रों के अनुसार सचिव राज मंगल दूबे, अभिषेक सोनी, अर्चना वर्मा, अजीत सिंह, अलोक कुमार दिवाकर, तौफीक खान, गिरजेश वर्मा समेत अन्य सचिवों द्वारा कथित तौर पर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं।

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) घनश्याम सागर ने परसरामपुर के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

 

DPRO के अनुसार यदि BDO द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना अनुमति भुगतान करने वाले संबंधित सचिवों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

वहीं, मामले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी और अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिना निर्धारित अनुमति के भुगतान किए जाने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

 

परसरामपुर ब्लॉक में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई तो आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है ।

 

अब बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और जांच के बाद संबंधित सचिवों व जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है?

बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 

 

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले के राजपुर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, टंकी की दीवारें जवाब दे गईं और देखते ही देखते पानी तेज धार के साथ बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टंकी किसी झरने या वॉटरफॉल का नजारा पेश करने लगी।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपये की लागत से बनी टंकी से पानी कई जगहों से रिसते हुए बाहर निकल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइप लाइनें बिछाने का काम वर्षों पहले पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं तो कहीं पाइप लाइनें डालने के बाद काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में राजपुर की यह घटना पूरे जिले में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

बताया जा रहा है कि टंकी में तकनीकी खामी सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि संबंधित ऑपरेटर का दावा है कि उसने टंकी में मौजूद कमियों और निर्माण संबंधी खामियों की जानकारी पहले ही ग्राम प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों को दी थी। उसके अनुसार कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कमियों को दूर करने के बजाय मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।

यह पहला मामला नहीं है जब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं सवालों के घेरे में आई हों। इससे पहले पड़ोसी जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक पानी की टंकी तेज हवा के दौरान धराशायी हो गई थी, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। अब बस्ती की यह घटना भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाती और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजनाओं की ऐसी दुर्दशा सामने नहीं आती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

राजपुर की फटी हुई पानी की टंकी केवल एक निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को महज एक तकनीकी खराबी मानता है या फिर इसकी तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करता है।