अजय यादव -लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिससे छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 22 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को विलय (मर्जर) और अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों की बदहाली के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां से बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती है, भाजपा सरकार वहीं से व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कई विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं, कहीं बिजली और पंखों की समस्या है तो कहीं बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में शिक्षा और रोजगार कभी प्राथमिकता नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और छात्र-नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि देशभर के छात्र भाजपा की शिक्षा नीतियों से नाराज हैं और आने वाले समय में युवा इसका जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के बजाय पुराने संस्थानों को कमजोर किया है।

सपा अध्यक्ष ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी समाज के हितैषी नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा और मजबूती की मांग की।

राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 'कोचिंग हब' के रूप में विख्यात कोटा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में देश की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमारे बच्चों को दबाती और कुचलती है जो देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को ‘प्रेशराइज’ (दबाव में) करता है। यह उन्हें ‘स्ट्रेस’ (तनाव) देता है। यह बच्चों को दबाता और कुचलता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को 'आत्मघाती' कदम न उठाना पड़े।’’

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनकी छात्रों और युवाओं के साथ इस संवाद का मकसद राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बैठक आपके बारे में है, उन युवाओं के बारे में है जो अपना भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह शाम आपके बारे में है, उन चुनौतियों के बारे में जिनका आप हर दिन सामना कर रहे हैं।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे पांच छात्रों को मंच पर बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने एक छात्रा और उसके अभिभावकों से भी मंच पर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, देश के भविष्य की बात कर रहा हूं। हमें इस (शिक्षा) प्रणाली को बदलना होगा और इस प्रणाली को ठीक करना होगा।’’

उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हर भारतीय को बड़ा सपना देखने का मौका दे और उसे पूरा करे। सबसे बड़ी बात आपका यह सपना न्यूनतम लागत पर, बिना आपकी जेब से लाखों करोड़ रुपये छीने करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देश की शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान के सबसे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से एक परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितना शिक्षा का बजट है और पांच बड़ी परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितने पांच बड़े मंत्रालयों को बजट मिलता है। ये शर्मनाक है। हमें इसे बदलना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की शिक्षा प्रणाली शोषण (एक्सटोर्शन) मशीन है। ये आपसे पैसे लेने का ‘सिस्टम’ है। ये सिर्फ शिक्षा देने का ‘सिस्टम’ नहीं है। ये परीक्षा के आधार पर आपसे लाखों करोड़ रुपये छीनने का ‘सिस्टम’ है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम इस आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से इससे जुड़ने और अपने सुझाव देने की अपील की कि हम इस प्रणाली को कैसे बदलें।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 465 विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई की जद में आए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अकेले प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय शामिल हैं.

परिषद द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन डिफाल्टर विद्यालयों से पिछले दो वर्षों में एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने समीक्षा के बाद मान्यता निरस्त किए गए सभी विद्यालयों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है.

शर्तों का उल्लंघन करने पर भेजा गया था नोटिस: ये सभी प्रभावित विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय मान्यता प्रदान करने की नियमावली के विशेष प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त थे. बाद में शासन और बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई आकस्मिक जांच और परीक्षण में पाया गया कि संबंधित विद्यालय निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे.

ऐसे लापरवाह विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर भी दिया गया था. लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रबंधन से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंततः इनकी मान्यता समाप्त करने का कड़ा निर्णय लिया गया.

इतना ही नहीं, परिषद ने संबंधित सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इन विद्यालयों में वर्तमान में पठन-पाठन कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा की जाए. छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें पास के अन्य सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समायोजित (शिफ्ट) कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रयागराज समेत यूपी के 21 जिलों में हुई कार्रवाई: बोर्ड द्वारा जारी की गई इस ब्लैकलिस्टेड सूची में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर सहित कुल 21 से अधिक जिलों के विद्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं.

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

इतिहास बदलने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती; कभी-कभी एक छोटी-सी शेडिंग ही काफी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य प्रतिमा "डांसिंग गर्ल" आज इसी कारण विवाद में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 4500 वर्ष पुरानी (2500-2300 ईसा पूर्व) यह प्रतिमा भारतीय पुरातत्व की महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनी जाती है। एक हाथ कमर पर रखे आत्मविश्वास से खड़ी यह किशोरी केवल कलाकृति नहीं, बल्कि उस सभ्यता की सहजता, कलाबोध और आत्मविश्वास का प्रमाण है। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक ‘मधुरिमा’ में उसके नग्न धड़ को शेडिंग से ढक दिया गया। मामूली दिखने वाला यह बदलाव राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। सवाल प्रतिमा का नहीं, उस दृष्टि का है जिससे हम अपने अतीत को देख रहे हैं। क्या हम इतिहास को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या उसे अपने समय की नैतिक कसौटियों के अनुरूप बदल रहे हैं?

डांसिंग गर्ल केवल प्रतिमा नहीं, एक सभ्यता का आत्मविश्वास है। लॉस्ट-वैक्स तकनीक से बनी यह 10.5 सेंटीमीटर कांस्य मूर्ति दिखाती है कि सिंधु सभ्यता धातु-कला, सौंदर्य-बोध और रचनात्मकता में कितनी विकसित थी। उसकी मुद्रा उस समाज की सहजता का प्रमाण है, जहाँ शरीर संकोच का विषय नहीं था। दशकों तक यह प्रतिमा एनसीईआरटी की पुस्तकों में बिना बदलाव प्रकाशित होती रही और लाखों विद्यार्थियों ने इसे इतिहास के प्रमाण के रूप में देखा। ऐसे में अचानक इसे "उम्र के अनुकूल" बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इतिहास को इतिहास की तरह दिखाना अब पर्याप्त नहीं है? यह बदलाव केवल चित्र का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो अतीत को उसकी वास्तविकता से नहीं, बल्कि वर्तमान की असहजताओं से परिभाषित करती है।

यह बदलाव केवल संपादन नहीं, इतिहास की पुनर्रचना जैसा है। इतिहासकार मिशेल डैनिनो ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे "सेंसरशिप" और "फर्जी कलाकृति" का निर्माण बताया। उनका तर्क था कि किसी ऐतिहासिक वस्तु का मूल रूप बदलने पर विद्यार्थी वास्तविक इतिहास नहीं, बल्कि उसका संपादित संस्करण देखते हैं—यह बौद्धिक अन्याय है। उन्होंने इसे प्राचीन भारत पर विक्टोरियन नैतिकता थोपने की कोशिश भी कहा। विडंबना यह है कि जिस सभ्यता ने कला को सहज स्वीकार किया, उसके प्रतीकों पर आज कृत्रिम शालीनता लादी जा रही है। जबकि इतिहास का काम सुविधा के अनुसार बदलना नहीं, बल्कि असुविधाजनक सच्चाइयों से रूबरू कराना है।

यह विवाद भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की समझ पर सवाल खड़ा करता है। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अजंता-एलोरा की चित्रकला और गुप्तकालीन मूर्तिशिल्प बताते हैं कि भारतीय कला में मानव शरीर सदैव सौंदर्य और अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। यहाँ नग्नता को अश्लीलता नहीं, बल्कि स्वाभाविकता, शक्ति, सृजन और सौंदर्य का प्रतीक माना गया। कामसूत्र की परंपरा वाली इस सभ्यता में यदि आज अपनी ही कलात्मक विरासत पर असहजता होने लगे, तो प्रश्न उठता है—बदल इतिहास रहा है या हमारी दृष्टि? डांसिंग गर्ल की नग्नता अश्लीलता नहीं, उस युग की सांस्कृतिक सहजता का प्रमाण है। उसे ढकने का प्रयास उस समझ को ढकने जैसा है, जिसने उस कला को जन्म दिया था।

इस विवाद की एक और परत भीतर का विरोधाभास खोलती है। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में यही प्रतिमा अपने मूल रूप में है, जबकि कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक में उसका संशोधित रूप दिखाया गया है। एक ही संस्था की दो पुस्तकों में एक ही ऐतिहासिक वस्तु के दो अलग-अलग रूप शिक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं। क्या हम छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे हैं या उसे अपने वर्तमान मानकों के अनुसार ढाल रहे हैं? यह केवल एक चित्र का मामला नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति का संकेत है जहाँ पाठ्यक्रम संशोधन के नाम पर इतिहास और पुरातत्व पर वैचारिक दबाव दिखने लगता है। जब तथ्य बदलते हैं, तो शिक्षा का आधार कमजोर पड़ता है।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता का तर्क नकारा नहीं जा सकता। कुछ अभिभावक और शिक्षक मानते हैं कि किशोर विद्यार्थियों के सामने नग्नता का प्रदर्शन सावधानी से होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है—समाधान समझाना है या छिपाना? शिक्षा का दायित्व संदर्भ देना है, न कि तथ्य बदलना। यदि किसी कलाकृति में नग्नता है, तो छात्रों को बताया जा सकता है कि प्राचीन कला में उसका अर्थ आधुनिक दृष्टि से अलग था—वह शक्ति, सौंदर्य, स्वतंत्रता और स्वाभाविकता का प्रतीक भी हो सकती है। हर असहज तथ्य पर शेडिंग चढ़ाते रहेंगे तो अगली पीढ़ी इतिहास नहीं, उसका सुविधाजनक संस्करण पढ़ेगी। तब पाठ्यपुस्तकें दस्तावेज़ कम और कल्पना अधिक बन जाएँगी।

शिक्षा मंत्रालय के स्पष्टीकरण और सार्वजनिक आलोचना के बाद एनसीईआरटी ने मूल छवि बहाल करने का निर्णय लिया। डिजिटल संस्करण में तुरंत संशोधन हुआ और भविष्य की मुद्रित प्रतियों में भी मूल प्रतिमा प्रकाशित करने की घोषणा की गई। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल छोड़ता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन क्यों किया गया। यह निर्णय दिखाता है कि पाठ्यपुस्तकें अब केवल शैक्षणिक सामग्री नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष का भी हिस्सा बन चुकी हैं। यह घटना याद दिलाती है कि संवेदनशीलता और सेंसरशिप की रेखा बहुत पतली है, और उसे पार करने पर संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

डांसिंग गर्ल विवाद किसी प्रतिमा का नहीं, हमारे आत्मविश्वास का है। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी यह डांसिंग गर्ल हर वर्ष असंख्य विद्यार्थी और पर्यटक देखते हैं, और कोई उसे अश्लीलता नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उपलब्धि मानता है। यदि हम अपनी विरासत को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसके गौरव पर गर्व भी अधूरा है। इतिहास को ढक देने से वह बदलता नहीं, केवल हमारी समझ सीमित होती है। पाठ्यपुस्तकें ज्ञान की खिड़कियाँ हैं, नैतिकता की दीवारें नहीं। डांसिंग गर्ल को उसकी पूर्ण वास्तविकता के साथ स्वीकार करना ही उस सभ्यता का सच्चा सम्मान है, जिसने हजारों वर्ष पहले आत्मविश्वास को कांस्य में ढाल दिया था।