बस्ती। बस्ती जिले में स्वास्थ्य संविदाकर्मियों के 06 महीने से बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राजीव निगम से मांग की है ।

 

आपको बता दें कि बस्ती जनपद के अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अवनि परिधि एजेंसी के माध्यम से स्वास्थ विभाग में तैनात वार्ड बॉय व वार्ड आया /स्वीपर काम चौकीदार का फरवरी 2026 से जुलाई 2026 तक मानदेय न मिलने से सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है जिसके कारण संविदाकर्मियों के समस्त परिवार भूखमरी के कगार पर है और परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

 

सभी संविदाकर्मियों ने अपने बकाया मानदेय के भुगतान के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती डा० राजीव निगम से कई बार शिकायत किया था और मुलाकात भी किया था तो सीएमओ कार्यालय में बकाया मानदेय भुगतान की मांग करने पर जिम्मेदारों द्वारा संविदाकर्मियों को डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर ज्यादा मनमानी करोंगे तो कम्पनी से निकाल देंगे । संविदाकर्मियों ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि हम सभी कर्मचारियों के बकाये मानदेय का भुगतान कराने का आदेश दिया जाएं जिससे सभी संविदाकर्मियों के परिवार का भरण पोषण हो सके । मीडिया टीम से बातचीत में कुछ महिला कर्मचारियों ने कहा कि अगामी महीने अर्थात् अगस्त में रक्षा बंधन का त्योहार है यदि समय रहते बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो भाई - बहन का पवित्र त्योहार रक्षा बंधन फीका पड़ सकता है । जुलाई महीने में 05 माह का बकाया मानदेय का पैसा आ गया है लेकिन अभी तक बकाया मानदेय का अभी हो पाया है ।

 

अब बड़ी बात यह है कि जब शासन द्वारा संविदा कर्मियों के 05 महीने के बकाया मानदेय की धनराशि 29 जुलाई 2026 को आ गई तो संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? जिसको लेकर जिले में तरह - तरह की चर्चाएं चल रही है । अब देखना यह है कि सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद संविदाकर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान हो पाता है या नहीं । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राजीव निगम को ज्ञापन देते समय प्रमोद कुमार पाठक, अनिल कुमार मौर्य ,शिव बहाल , विजय कुमार, दीनानाथ, विजय प्रताप मौर्य, सत्य प्रकाश , सुशील कुमार आदि समेत अन्य भारी संख्या में लोग मौजूद रहे ।

बस्ती। बस्तीमाननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत प्रदेश के परिषदीय जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना था उसी क्रम में जनपद बस्ती में भी सभी जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए थे । परियोजना कार्यालय के आदेश में यह स्प्ष्ट निर्देश था कि जैसे जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण जिन विद्यालयों पर पूर्ण होता रहेगा उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान वैसे - वैसे होता रहेगा।  जनपद बस्ती में भी पहले चरण में जिन विद्यालयों में प्रशिक्षण पूरा हुआ उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान कर दिया गया किन्तु दूसरे चरण में जो विद्यालय शेष थे उस पर खेल अनुदेशकों / प्रशिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण ऑनलाइन समय से पूर्ण कर लिया किन्तु उसका भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नही किया गया । जब खेल अनुदेशको /प्रशिक्षकों ने इसकी शिकायत डीसी बालिका अमित सोनी से की तो उनके द्वारा बताया गया कि भुगतान हेतु फ़ाइल बैंक भेजी गई है, उसके पश्चात जब  खेल अनुदेशकों ने इसके संदर्भ में  बैंक से जानकारी की तो पता चला कि जो पीपीए 102000 रुपये का भुगतान हेतु बैंक आया था वह फेल हो गया है क्योंकि वह 2 अप्रैल 2026 को भेजी गई जबकि किसी की भी वित्तीय वर्ष में भुगतान का अंतिम तारीख 30 मार्च होती है ।  डीसी बालिका अमित सोनी की लापरवाही से खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान समय से न करने के कारण मानदेय का भुगतान आज तक नही हो पाया। एक तरफ तो सरकार अनुदेशकों के सम्मान का ढिढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी अनुदेशकों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी उनका प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान नही करते और इतनी बड़ी घोर लापरवाही पर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के चुप्पी को लेकर जनपद में चर्चाओं का दौर जारी है ।