Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Mining Department - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/98061/rss Mining Department RSS Feed गंगापुर में मिट्टी खनन को लेकर उठे सवाल, कार्रवाई की मांग बस्ती। बस्ती जिले के ग्राम पंचायत गंगापुर में कथित रूप से मिट्टी का खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संबंधित क्षेत्र में मिट्टी खनन की अनुमति नहीं है, तो इसके बावजूद खनन कैसे जारी है? मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग उठ रही है।
  
बताया जा रहा है कि पत्रकार द्वारा खनन अधिकारी प्रशांत यादव से बातचीत कर मौके पर हो रहे मिट्टी खनन को बंद कराने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई। आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक मामले
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बस्ती। बस्ती जिले के ग्राम पंचायत गंगापुर में कथित रूप से मिट्टी का खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संबंधित क्षेत्र में मिट्टी खनन की अनुमति नहीं है, तो इसके बावजूद खनन कैसे जारी है? मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग उठ रही है।
 
बताया जा रहा है कि पत्रकार द्वारा खनन अधिकारी प्रशांत यादव से बातचीत कर मौके पर हो रहे मिट्टी खनन को बंद कराने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई। आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक मामले में अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
 
उत्तर प्रदेश में उपखनिजों के खनन और निस्तारण के लिए खनन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया एवं ऑनलाइन व्यवस्था है। बस्ती जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी खनन विभाग से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट और खनन पट्टों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध हैं।
 
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गंगापुर में चल रहा मिट्टी खनन वैध अनुमति अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रहा है या नहीं? यदि खनन बिना अनुमति हो रहा है तो जिम्मेदार विभाग द्वारा मौके की जांच कर खनन तत्काल बंद कराने, मशीनरी/वाहनों की जांच तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
 
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बस्ती और खनन विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि शिकायत और उठाए गए सवालों पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/186132/questions-raised-regarding-soil-mining-in-gangapur-demand-for-action https://www.swatantraprabhat.com/article/186132/questions-raised-regarding-soil-mining-in-gangapur-demand-for-action Sat, 22 Aug 2026 21:09:43 +0530 क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई, फिर भी नहीं थम रहा अवैध खनन का खेल
उन्नाव।

जिले के सोहरामऊ और अजगैन क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीती रात सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गोआमापुर और चिलौली गांव में कथित अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए सात डंपरों का चालान किया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में खनन गतिविधियां जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, माखी थाना क्षेत्र की ओर भी मिट्टी खनन जारी रहने की शिकायतें मिली हैं। वहीं सुबह थाना पुलिस ने बिना वैध रॉयल्टी के संचालन के संदेह में तीन डंपरों को रोककर जांच की। जांच के
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उन्नाव।

जिले के सोहरामऊ और अजगैन क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीती रात सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गोआमापुर और चिलौली गांव में कथित अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए सात डंपरों का चालान किया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में खनन गतिविधियां जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, माखी थाना क्षेत्र की ओर भी मिट्टी खनन जारी रहने की शिकायतें मिली हैं। वहीं सुबह थाना पुलिस ने बिना वैध रॉयल्टी के संचालन के संदेह में तीन डंपरों को रोककर जांच की। जांच के दौरान चालकों द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी पर्चियों की वैधता अवधि समाप्त पाई गई, जिसके बाद राजस्व चोरी और खनन नियमों के उल्लंघन की आशंका को लेकर मामला चर्चा का विषय बन गया।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण सरकारी सड़कें, नहर की पटरी तथा चक मार्ग तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की भूमि और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाली, माखी सहित कई इलाकों में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में कुछ राजस्व कर्मियों की भूमिका पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि खनन माफिया की गतिविधियों के चलते पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित विभागों द्वारा निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक होगी, ताकि राजस्व की चोरी पर रोक लग सके तथा पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


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गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ पंजाब सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी अपनाते हुए, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने माइनिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 42 FIR दर्ज की हैं, 110 गाड़ियां ज़ब्त की हैं और 1.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है।
  
डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 के बीच 42 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों में शामिल 110 गाड़ियां ज़ब्त की गई हैं और उल्लंघन करने वालों पर 1.25
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कपूरथला, 
 
गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ पंजाब सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी अपनाते हुए, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने माइनिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 42 FIR दर्ज की हैं, 110 गाड़ियां ज़ब्त की हैं और 1.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है।
 
डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल ने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 के बीच 42 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों में शामिल 110 गाड़ियां ज़ब्त की गई हैं और उल्लंघन करने वालों पर 1.25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है।
 
उन्होंने यह भी साफ किया कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर गैर-कानूनी माइनिंग को फलने-फूलने नहीं देगा और चेतावनी दी कि माइनिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गैर-कानूनी माइनिंग या उसके ट्रांसपोर्टेशन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
बंसल ने आगे बताया कि माइनिंग, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमें सेंसिटिव इलाकों पर कड़ी नज़र रख रही हैं और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए लगातार चेकिंग कर रही हैं।
 
जिले के लोगों से अपील करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी, शिकायत या मदद चाहिए, तो वह बिना किसी झिझक के एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 पर संपर्क कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर समय लोगों की सेवा में है।
 
कैप्शन- डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल।
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