राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

भाषाई विवाद से दक्षिण अभी तक मुक्त नहीं हुआ है और एक बार फिर महाराष्ट्र भाषाई विवाद में उलझता दिखाई दे रहा है।  महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाये जाने का फैसला किया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इसके विरोध में आ गए।  अब एकनाथ शिंदे गुट ने उन पर निशाना साधा है।  जाहिर है  कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है सो उसका हिंदी के खिलाफ जाना नामुमकिन है।

भारत में भाषा को लेकर विवाद नया नहीं है। आजादी के 77  साल बाद भी ये विवाद न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि लगातार जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति  में तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान आने के बाद, दक्षिण में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी-तमिल विवाद ने और जोर पकड़ा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी को मातृभाषाओं का ‘हत्यारा’ तक कह डाला। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार हिंदी थोपकर भाषाई अस्मिता को कमजोर कर रही है। डीएमके नेता कनिमोझी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि उनकी आपत्ति हिंदी को थोपे जाने से है, न कि भाषा को लेकर।

सवाल ये है कि  क्या किसी एक देश की एक भाषा होना चाहिए या नहीं ? सवाल ये भी है की क्या अहिन्दी भाषी राज्य एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो वे अपनी मातृभाषा को ही अपनी राजभाषा बनाये रखना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि  क्या नई शिक्षा नीति में सचमुच हिंदी अहिन्दी भाषियों पर थोपी जा रही है ? हर भाषा- भाषी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है ,होना भी चाहिए किन्तु क्या केवल क्षेत्रीय भाषाओँ के बूते कोई एक राष्ट्रआगे बढ़ सकता है ? इन सवालों का जबाब खोजने के बजाय दक्षिण के राज्य हिंदी के अंध विरोध में संघर्षरत हैं।  हिंदी के विरोध से किसी को क्या नफ़ा-नुक्सान होता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता।

महाराष्ट्र  सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है। ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है 'हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं! अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है।'

ठाकरे ने  लिखा है अगर आप यह सब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर यह संघर्ष पैदा कर रही है। क्या यह सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर-मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है?

राज ठाकरे महाराष्ट्र के स्टालिन नहीं हैं हालाँकि उनका अपना रूतबा है ,अपनी ताकत है। वे स्टालिन की तर्ज पर हिंदी का विरोध कर महाराष्ट्र का और मराठी भाषा का भला शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और वहां पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया एकाकार   होती है।

महाराष्ट्र में रहने वालों को जितनी मराठी की जरूरत है उतनी ही हिंदी की भी।  मैं राज ठाकरे का निजी तौर पर प्रशसंक हूँ किन्तु उन्हें मश्विरा देना चाहूंगा कि  वे हिंदी का विरोध छोड़ दें। हिंदी न तो मुगलों की भाषा है और न अंग्रेजों की ।  हिंदी न तमिल के खिलाफ है और न मराठी के खिलाफ।  भाषाओं का वजूद उनके इस्तेमाल से बनता-बिगड़ता है।  कोई भाषा किसी भाषा का नुक्सान तब तक नहीं कर सकती जब तक की उसके बोलने वाले ऐसा न चाहें।

दुनिया में भारत की तरह बहुत से देश बहु भाषा भाषी हैं। दुनिया  के बहु भाषाभाषी देश ऐसे हैं जो बहुभाषाभाषी होते हुए भी एक राष्ट्रीय भाषा के पक्षधर हैं ।  हमारे पड़ौस चीन में 306 भाषाएँ हैं और हमारे यहां 453  भाषाएँ लेकिन क्या हम भाषाओं की वजह से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बन पाए ? बहरहाल भाषा किसी कोहिंदू,मुसलमान,सिख या ईसाई नहीं बनाती। आप हिंदी बोलकर मराठी होने का गौरव नहीं खो देते।

तमिल वाले ऐसा सोचते हैं लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा होने के बाद तमिल को कुल 120  मिलियन लोग बोलते हैं जबकि अंग्रेजी को । 268  बिलियन और चीनीदुसरे और  हिंदी इस मामले में तीसरे नंबर पर है ।  हिंदी बोलने वालों की संख्या 637  मिलियन ही है।

राज भाई साहब को समझना चाहिए कि  हिंदी सीखकर कोई मुसलमान या  ईसाई नहीं हो सकता वो जो है वो ही रहेगा । मराठी है तो मराठी रहेगा ,इसलिए उन्हें अपना हिंदी विरोध छोड़ देना चाहिए।  मुझे पता है कि  राज ठाकरे की शिवसेना में एक से बढ़कर एक हिंदी भाषी दिग्गज हैं। उन्होंने मराठी भी सीख ली है ,लेकिन किसी के कहने  पर नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से।  इसी तरह हिंदी सीखकर किसी की मराठी अस्मिता समाप्त हो जाएगी ,ये धारणा बनाना ही गलत है।

राजनीति के लिए भाषा के अलावा और दूसरे तमाम मुद्दे है।  भाषायी आधार पर राजनीति करने से न तमिलनाडु की कोई राजनितिक पार्टी आजतक राष्ट्रीय पार्टी बन पायी हौर न महाराष्ट्र की किसी राजनितिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल पाया।

राज ठाकरे का तर्क है कि  देश के तमाम राष्ट्रों का गठन भाषायी आधार पार किया गया था,सही है लेकिन भाषायी आधार पर राज्य  के गठन का ये अर्थ ये तो नहींहै कि  वे किसी एक भाषा के जरिये सम्पर्क सूत्र में नहीं बन सकते। अतीत में जब मनसे नहीं थी तब भी भाषायी आधार पर गैर मराठियों के साथ आंदोलन भी हुए और गैर मराठियों कोमहारष्ट्र से खदेड़ने की कोशिशें भी।

लेकिन क्या महाराष्ट्र गैर मराठियों  से रिक्त या मुक्त हो गया ? राज भाई साहब को समझना चाहिए कि  वे जिस दौर की दुनिया में है वहां  न रंग के आधार  पर , न जाति के आधार पार और न भाषा के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जा सकता।  भाषायी अस्पृश्यता भी उतनी ही खराब है जितनी कि  जातीय अस्पृश्यता। इसलिए हिंदी का विरोध करने से फायदा कम नुकसान जयदा होगा।

मुमकिन है कि  कल को हिंदी के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे की नमस्ते एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला ले लेकिन इससे न राज्य की सरकार अस्थिर होगी और न उसे ब्लैकमेल किया जा सकेगा। हिंदी के विरोध के किसी भी आंदोलन से महाराष्ट्र का महाराष्ट्र की  अर्थव्यवस्था और संस्कृति का नुक्सान होगा।

दक्षिण वाले हिंदी का विरोध कर अपने सूबे की सियासत में तो टिके हैं लेकिन वे राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाए   हैं। हम चाहते हैं कि  राज ठाकरे जैसे प्रतिभाशाली युवा राष्ट्रिय राजनीति का हिस्सा बनें ,किन्तु इसके लिए राज ठाकरे को अपनी भाषायी प्रतिबद्धता का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी के साथ खड़े होने का अर्थ मराठी या मराठियों का विरोध या उनके हितों का अतिक्रमण नहीं है।  

शिन्देशाही का मामला हालाँकि महाराष्ट्र  का है लेकिन ये हमारे शहर ग्वालियर से भी जुड़ा है इसलिए मै इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। ग्वालियर में शिंदे यानि सिंधिया शासन की नीव रखने वाले महान योद्धा महादजी सिंधिया के नाम पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे को ' महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार' देने और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पंवार द्वारा एकनाथ की तारीफ़ करने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है।

एकनाथ शिंदे महारष्ट्र के बिभीषण  हैं। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना से बगावत कर एक  नई शिव सेना बना ली थी ।  उन्होंने महाराष्ट्र   विकास अगाडी की सरकार का तख्ता पलटने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्हीं एकनाथ को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में शरद पंवार की मौजूदगी ही नहीं बल्कि उनके द्वारा शिंदे के कसीदे काढ़ना महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगियों को रास नहीं आया और शिवसेना [ उद्धव ठाकरे गुट ] ने पंवार को आड़े हाथ ले लिया।आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मंगलवार को न्यू महाराष्ट्र सदन में महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रदान क‍िया गया। पुणे स्थित सरहद संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने श‍िंदे को पुरस्‍कार प्रदान क‍िया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे ,क्योंकि महादजी शिंदे उनके पूर्वज थे। ।

शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को ऐसे कार्य़क्रम में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए की सरकार गिरा दी थी। राजनीति में कुछ चीजों से बचना होता है।  जिसे हम महाराष्ट्र का दुश्मन समझते हैं उसे ऐसा सम्मान देना, महाराष्ट्र के गौरव पर आघात है। राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी-एसपी के सांसद अमोल कोल्हे ने कहा कि -राउत अपनी निजी राय जाहिर कर सकते हैं।   यह अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का हिस्सा था।  उन्होंने  कहा, ''पंवार साहब ने स्टेट्समैनशिप को दिखाया है जहां हर चीज में कोई राजनीति को नहीं लाता।  मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है।  वह कार्य़क्रम में अध्यक्ष थे।

इस विवाद   के पीछे राजनितिक   षड्यंत्र देखा जा रहा है।  समझा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने भाजपा हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया के जरिये शरद पंवार को भाजपा में लाने की कोशिश की जा रही है। सिंधिया  भाजपा के पुराने बिभीषण है।  सिंधिया 2020  में  मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा चुके हैं। उनके इसी कौशल के चलते उन्हें महाराष्ट्र में मराठी कार्ड खेलकर शरद पंवार को भाजपा में लाने की जिम्मेदार दी गयी है ।

 आपको याद होगा कि शरद पंवार की आधी  पार्टी को उनके भतीजे अजित पंवार पहले ही भाजपा के साथ जोड़ चुके हैं।  शरद पंवार अब अकेले पड़ गए हैं और उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया के राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। माना जाता है की वे अपने जीते जी सुप्रिया का राजनितिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए भाजपा से गठजोड़ कर सकते हैं ,अर्थात जिस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को उन्होंने ही बनाया था उसे वे तोड़ सकते हैं। अभी लोकसभा में शरद पंवार गुट के दोनों सदनों में कुल 5  सांसद हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भी अब पंवार गुट के कुल 10  विधायक बचे हैं।

मजे की बात ये है कि भाजपा को महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए शरद पंवार की जरूरत नहीं है,भाजपा तो महाराष्ट्र में विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए पंवार को अपने साथ रखना चाहती है ताकि विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पूरी तरह बिखर जाये।हालाँकि लोकसभा और राजयसभा में पंवार के 5  सांसद भाजपा के काम के हैं।  आपको याद होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भाजपा मविअ की कमर पहले ही तोड़ चुकी है।

शरद पंवार ने इस दिशा में पहला कदम तो आगे बढ़ा ही दिया है। उन्होंने उन एकनाथ शिंदे की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के दुश्मन नंबर एक हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने तो पंवार की इस हरकत पर फौरन प्रतिक्रिया दे ही दी ,लेकिन कांग्रेस मौन है। कांग्रेस का मौन भी संकेत देता है की पंवार साहब की हरकत कांग्रेस को भी रास नहीं आयी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार पहली बार महाराष्ट्र के लम्बे दौरे पर भी गए थे ।  वे जबसे भाजपा में आये हैं मराठी गौरव के रूप में महादजी सिंधिया के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।  अपने गृहनगर में भी उन्होंने महादजी सिंधिया स्मारक को नयी सजधज देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना का पैसा खर्च कराया है।  आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजवंश के प्रतीक चिन्हो   को दोबारा से सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठित करने की कोशिश की गयी। अब महादजी का नाम महारष्ट्र की राजनीती में खटास पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

जानकारों का मानना   है कि यदि महादजी शिंदे के नाम का पुरस्कार देने के लिए एकनाथ को न चुना जाता तो शायद ये विवाद भी न होता ,लेकिन जानबूझकर एकनाथ को ये सम्मान दिया गया। एकनाथ शिंदे महादजी शिंदे के गौत्र से हैं या नहीं ये भगवान जाने ? लेकिन उनके नाम के आगे शिंदे लगा है।दूसरी बात ये है कि ये सम्मान महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन का था। यहां सम्मान  लिए राजनीतिक  व्यक्ति को क्यों चुना गया ?क्या ये पुरस्कार केवल शिंदे लोगों के लिए ही सृजित किया गया था ?

पांच लाख का ये पुरस्कार आजतक ग्वालियर में किसी को नहीं दिया गया। बहरहाल अब देखना है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज महाराष्ट्र   की सियासत में भाजपा के किसी काम आ सकते हैं  या उनके नाम के इस्तेमाल से मराठा समाज में इसकी गलत प्रतिक्रिया होती है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि शरद पंवार भी आखरी वक्त में मुसलमान होने जा रहे हैं या नहीं ?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत की 88 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों से है लेकिन प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बहुत कम है। उन्होंने अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सत्ता और संपत्ति को वह लोग नियंत्रित कर रहे हैं जिनकी कुल आबादी छह प्रतिशत है।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना से किसानों को नहीं, बल्कि निजी बीमा कंपनियों को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि जब बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होता है, तो सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को भारी-भरकम प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद प्रभावित किसानों को कोई मदद नहीं मिलती है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में असंतुलन दूर करने के लिए देशव्यापी जाति जनगणना पर जोर दिया और कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो वह इस तरह की कवायद को अंजाम देगी। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय देश की आबादी का 88 प्रतिशत हिस्सा हैं लेकिन प्रशासन, मीडिया और न्यायपालिका सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया, ‘‘जीएसटी (माल एवं सेवा कर) के माध्यम से गरीबों को लूटा गया है।'' राहुल गांधी ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय उद्योगपति नहीं, बल्कि समाज के गरीब वर्ग प्रभावित होते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पालघर जिले में मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों का दौरा किया, जहां स्थानीय निवासियों ने उनका स्वागत किया।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया है. आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया और बीड के दो विधायकों के घरों में आग लगा दी. आंदोलनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर में भी आग लगाई और कई वाहनों को फूंक डाला. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बीड और धाराशिव जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है. हालांकि महाराष्ट्र में जारी हिंसा के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है.

फडवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने के लिए सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मराठा आरक्षण की आड़ में राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे है. आगजनी कर रहे हैं और लोगों के घरों में ताड़फोड़ कर रहे हैं. यहां तक कि जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ आम लोगों के घरों में हैं आगजनी की गई है.

ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटेगी और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनसे सरकार बातचीत करेगी. कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी वीडियो फुटेज में हंगामा करते देखे गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं जिन जगहों पर OBC नेताओ को धमकियां मिल रही हैं, पुलिस उन आरोपियों को नहीं बख्शेगी.

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि सकल मराठा समाज जानता है कि जिस समय ये मुद्दा आया था उस वक्त सरकार में कौन था और किन लोगों ने मराठा समाज के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में गंवाया है. हमारी कोशिश है कि राज्य में किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन न हो. मराठा समाज बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करता है. हमें पता है कि इस आंदोलन को कौन भड़का रहा है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है. सरकार का ध्यान इस पर है.

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला उस समय हिंसक स्थिति में पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले के माजलगैन स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक प्रकाश सोलंके के आवास को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले समेत उनकी महंगी कारों को आग लगा दी।

उनके घर पर भी हमला हुआ और प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें गुस्साए प्रदर्शनकारियों को विधायक के घर पर पथराव करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, भीड़ ने अपने विरोध के तहत वाहनों को आग लगा दी।

घटना पर प्रकाश सोलंके कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं लेकिन एक आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। प्रकाश सोलंके के बीड आवास पर हमले पर सीएम एकनाथ शिंदे का कहा की मनोज जरांगे पाटिल (मराठा आरक्षण कार्यकर्ता) को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है।

यह गलत दिशा में जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी जस्टिस शिंदे कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है. समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया है। 

शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से मेरी गंभीर अपील है कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं, हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण प्रदान करने पर न्यायमूर्ति शिंदे समिति की रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे और राजस्व विभाग द्वारा कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

Dr. Shankarrao Chavan Govt Medical College: महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर (शनिवार और रविवार) के बीच 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की मौत की सूचना मिली है. इसी तरह की एक घटना में इस साल अगस्त में ठाणे स्थित सरकारी अस्पताल में 18 लोगों की मौत हो गई थी. ताजा घटनाक्रम के परिणामस्वरूप कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है.

चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल में फिलहाल 70 मरीज गंभीर हैं और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. घटना के बारे में जानकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जिला कलेक्टर अभिजीत राउत अस्पताल पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की. अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसआर वाकोड़े ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, ‘जिन 12 नवजात शिशुओं की मौत हुई उनमें से छह बच्चियां शामिल हैं. इनमें से आठ बच्चों ने जन्म से तीन दिनों के भीतर दम तोड़ दिया, जबकि चार को गंभीर हालत में पड़ोसी जिलों सहित निजी अस्पतालों से इस अस्पताल में रेफर किया गया था.

अधीक्षक ने कहा कि इस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वालों की संख्या औसतन 10 से 12 तक है. उन्होंने कहा कि हाल ही में कर्मचारियों के तबादलों के कारण कुछ समस्या हुई, लेकिन ‘हमने यह सुनिश्चित किया कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों.’ अस्पताल में आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं की कमी से जुड़े आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘कुछ दवाएं हाफकिन इंस्टिट्यूट से खरीदी जानी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण कुछ समस्या हुई.

उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना की सीमा से लगे इलाकों सहित पड़ोसी जिलों से मरीजों की भारी आमद के कारण दवाओं की भी कमी हो जाती है. हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे अस्पताल में आवश्यक दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज की जान न चली जाए. ऐसी स्थितियों में हम स्थानीय बजट से दवाएं खरीदते हैं हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कभी-कभी गैर-गंभीर बीमारियों के लिए दवाओं की कमी हो सकती है.’

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इन 24 घंटों के दौरान दम तोड़ने वाले 12 वयस्कों में से चार की मौत दिल का दौरा पड़ने से, एक की फूड पॉइजनिंग, दो की किडनी फेल होने से, एक महिला की प्रसव के दौरान हुई जटिलताओं के कारण, तीन एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से और एक की पेट की बीमारी से मौत हो गई.

अस्पताल द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘हाल के दिनों में अधिक गंभीर मरीज, विशेष रूप से टर्मिनल स्टेज (मौत से पहले की शरीर के कार्य करने की स्थिति में आने वाली गिरावट) वाले, जिला और अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं. समर्पित चिकित्सा टीम और कर्मचारी लगन से उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का समुदाय को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने का एक लंबा इतिहास रहा है और सभी भर्ती मरीजों को आवश्यक देखभाल मिल रही है.’

अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, ‘हालांकि हमारी क्षमता 600 बिस्तरों की है, वर्तमान में हमारे पास 800 से अधिक मरीज भर्ती हैं. हम जिले में एकमात्र तृतीयक देखभाल अस्पताल हैं और हमारे यहां अक्सर गंभीर हालत वाले मरीज आते हैं.’

इसी बीच, मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और घटना की गहन जांच की घोषणा की, जबकि विपक्ष ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर राज्य सरकार की आलोचना की है.

महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘मैंने हमारे निदेशक से नांदेड़ का दौरा करने के लिए कहा है. मैं भी वहां जाऊंगा. जांच के आदेश दे दिए गए हैं.’

पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अशोक चव्हाण, जिनके पिता के नाम पर यह अस्पताल है ने, अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा, ‘अस्पताल में स्थिति चिंताजनक है. जिन नर्सों का स्थानांतरण हुआ था, उनके रिक्त पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है. डॉक्टरों की भर्ती की जरूरत है. जिला योजना समिति से पैसे को अभी तक तकनीकी मंजूरी नहीं मिली है, जिससे अस्पताल वित्तीय संकट में है. अस्पताल में वर्तमान में 1,200 मरीज हैं, जबकि क्षमता 500 है.’

चव्हाण ने यह भी आरोप लगाया कि सीटी-स्कैन और अन्य उपकरणों के रखरखाव का भुगतान लंबित है, इसलिए ठेकेदार ने सेवाएं बंद कर दी हैं. हालांकि, अस्पताल के बयान में कहा गया है, ‘अस्पताल में महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इसे 12 करोड़ रुपये की धनराशि मिली, जिसमें 4 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं.’

महाराष्ट्र के नागपुर में गुरुवार से हो रही मूसलाधार बारिश शनिवार को भी जारी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को यहां 4 घंटे में ही 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। नागपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन तक पर पानी जमा हो चुका है।

सड़कों पर राहत और बचाव के लिए नावें चलाई जा रही हैं। अंबाझरी झील ओवरफ्लो होने हो गई है। इसके कारण नागपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है।  नीचले इलाके में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है।महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोशल मीडिया साइट एक्स ट्विट पर बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। 

अब तक करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मूक-बधिर बच्चों के स्कूल से 70 बच्चों को इस आपदा से बचाया गया है।  नागपुर के बस स्टैंड में लगी बसों में पानी घुस गया है। कई इलाके में तो पांच फुट तक पानी जमा हो गया है इसके कारण कारे डूब गई हैं। सेना के जवान नावों के जरिये फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्हें खाने-पीने की चीजें जी जा रही हैं। राहत और बचाव के लिए सेना की दो यूनिट भी पहुंची हैं। निचले इलाके से निकाले गए लोगों को राहत शिवरों में रखा गया है। तीन दिनों से जारी इस मूसलाधार बारिश के कारण पूरा नागपुर शहर ठहर सा गया है।  

रिपोर्ट के मुताबिक उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर का दौरा किया है। उन्होंने बचाव कार्यों की स्थिति की समीक्षा की है।  लगातार बारिश के कारण नागपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। नागपुर में शनिवार को कम से कम दो लोगों की डूबकर मौत हो गई। पिछले कुछ घंटों में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है।

मूक बधिर स्कूल के 70 छात्रों सहित 400 से अधिक लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीश ने ट्वविट कर कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ नागपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। नागपुर में लगातार बारिश के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण जल-जमाव की स्थिति के मद्देनजर बचाव कार्यों और राहत के उपायों की स्थिति की समीक्षा की गई है। 

वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने शनिवार को इस भारी बारिश के कारण ठप हुए जनजीवन का जायजा लिया। उन्होंने यहां जलभराव और बाढ़ के मुद्दों के समाधान के लिए दीर्घकालिक उपाय करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नागपुर में  भारी बारिश अप्रत्याशित थी, उन्होंने शहर में पहली बार ऐसी बारिश देखी है। बारिश के कारण जो हालात हैं, वह 15 से 16 साल बाद बन रहे हैं। नीतीन गडकरी ने नागपुर में बारिश और इसके बाद हुई जलजमाव की समस्या को महाराष्ट्र सरकार के समक्ष भी उठाया है। 

शनिवार को देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई है। इसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटों में करीब 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है।  मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में तेज बारिश का पूर्वानुमान है।  छत्तीसगढ़ के सात जिलों में और हरियाणा के सभी 22 जिलों में, बरिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इससे पहले अगस्त में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तबाही का नजारा दिखा था। इन दोनों राज्यों में लैंड स्लाईड के कारण बड़ी संख्या में घर गिर गये थे और लोगों की मौतें हुई थी। माना जा रहा है कि गलत तरीके से होने वाले विकास कार्यों और प्रकृति से छेड़छाड़ ने इस तरह की प्राकृतिक आपदा को बढ़ावा दिया है।