जिला प्रशासन - Swatantra Prabhat

निरीक्षण:निर्माण की धीमी रफ्तार पर डीएम ने जताई नाराजगी, काम जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 21:16:30 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन परियोजना कपिलवस्तु का समेकित विकास कार्य का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जानकारी दिया गया कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने तथा कार्य की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबधित के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात निर्माणाधीन विपश्यना केन्द्र का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेंटर, एडमिन ब्लॉक निर्माण कार्य, मेस ब्लॉक, एकोमेंडेशन पुरुष/महिला का निर्माण कार्य, गार्ड रूम, सब स्टेशन रूम, मेडिटेशन ब्लॉक आदि को देखा गया। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

परियोजना प्रबन्धक यूपीपीसीएल आशुतोष उपाध्याय व अन्य संबधित उपस्थित थे। इसके पश्चात विपश्यना पार्क का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विपश्यना पार्क को क्रियाशील कराये।

पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना प्राथमिकता, लंबित प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण : डीएम

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 20:21:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए तथा लंबित आवेदनों एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील एवं विकास खंड स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष पेंशन आवेदन शिविर आयोजित करने, अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।

बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, श्रमिक पंजीकरण अभियान तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

व्यापारी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में व्यापारियों/सर्राफा व्यापारियों के साथ गोष्ठी सम्पन्न

Abhinav Shukla — Mon, 18 May 2026 19:02:10 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - सोमवार दिनांक 18.05.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, सोनभद्र में जिलाधिकारी चर्चित गैंड़ एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के संबंध में जनपद के प्रमुख व्यापारियों, सर्राफा व्यापारियों, उद्यमियों, पेट्रोल पम्प स्वामियों एवं बैंक मित्रों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। साथ ही व्यापारियों एवं अन्य प्रतिभागियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने दिये आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं विद्युत आपूर्ति बहाली के निर्देश

Abhinav Shukla — Sat, 16 May 2026 18:38:20 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद में 13 मई को आए आंधी-तूफान से हुई क्षति के दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान के कारण हुई पशुहानि, आवासीय क्षति एवं अन्य नुकसान से संबंधित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रभावित लोगों को शासन की मंशा के अनुरूप शीघ्र सहायता प्रदान की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, वहां अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा युद्धस्तर पर कार्य करते हुए विद्युत व्यवस्था शीघ्र बहाल कराई जाए। उन्होंने टूटे हुए विद्युत खंभों एवं क्षतिग्रस्त लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के निर्देश दिए तथा कहा कि जनपद के सभी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल दें, जिससे समयबद्ध ढंग से समस्या का समाधान कराया जा सके। जिलाधिकारी ने पेयजल व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए तथा एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। जिलाधिकारी

चर्चित गौड़ ने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए और जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता एवं गंभीरता के साथ राहत एवं पुनर्स्थापन कार्यों में जुटा हुआ है।

डीएम ने ग्राम पंचायत भीख एवं जगतपुर का किया निरीक्षण

Abhinav Shukla — Fri, 08 May 2026 20:12:04 +0530

रायबरेली:- जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 अन्तर्गत विकास खण्ड-जगतपुर की ग्राम पंचायत-भीख में निर्मित प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र एवं ग्राम पंचायत-जगतपुर में निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र, आर०आर०सी०, कम्पोस्ट पिट तथा फिल्टर चैम्बर का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह एवं खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी को रोस्टर बनाकर प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए साथ ही अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक अपशिष्ट केन्द्रों से प्राप्त प्लास्टिक को सड़क निर्माण के कार्यों में उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।जिलाधिकारी ने पंचायत राज विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने समस्त प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने गांव का भ्रमण कर साफ-सफाई, पेयजल, सड़क एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप गांवों में स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखने हेतु सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
निरीक्षण के दौरान जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राहुल सिंह, प्रेरित कटियार, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल कुमार एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सुपौल में LPG संकट से निपटने को प्रशासन सक्रिय, कोयला वितरण और वाणिज्यिक गैस आपूर्ति शुरू

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:29:46 +0530

सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सुपौल में LPG संकट से निपटने को प्रशासन सक्रिय, कोयला वितरण और वाणिज्यिक गैस आपूर्ति शुरू

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:14:12 +0530

ज्ञान भारतम् मिशन को बड़ी सफलता: दीपिका के पास मिली 350 साल पुरानी पांडुलिपियां, सामने आया समृद्ध इतिहास

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:08:08 +0530

सुपौल | संवाददाता | जिले की खोई हुई बौद्धिक विरासत को संजोने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पांडुलिपि खोज अभियान अब असर दिखाने लगा है। इस अभियान के दौरान त्रिवेणीगंज की युवा दीपिका चंद्रा ने सदियों पुराने इतिहास को सामने लाकर एक नई मिसाल पेश की है।

दीपिका के पास से कुल 20 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली हैं, जिनकी उम्र 153 से लेकर लगभग 350 वर्ष तक बताई जा रही है। ये पांडुलिपियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उस दौर की बौद्धिक समृद्धि और लेखन परंपरा का भी जीवंत प्रमाण हैं।

परिवार से मिली अमूल्य धरोहर

गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी निवासी दीपिका चंद्रा को ये पांडुलिपियां उनके पूर्वज कृपानंद झा एवं बिमलानंद झा से विरासत में प्राप्त हुई हैं। वर्षों से सुरक्षित रखी गई यह धरोहर अब जिले के इतिहास को नई पहचान दे रही है। वहीं, माय भारत के पूर्व वॉलंटियर इन्दल कुमार इस मिशन के तहत गांव-गांव जाकर ऐसी ऐतिहासिक सामग्री की खोज में जुटे हुए हैं।

संस्कृत और मिथिलाक्षर में दर्ज इतिहास

प्राप्त पांडुलिपियां मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और मिथिलाक्षर लिपि में लिखी गई हैं। इनमें उस समय की ज्ञान परंपरा, लेखन शैली और तकनीकी समझ की झलक मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये दस्तावेज सुपौल क्षेत्र के समृद्ध शैक्षणिक और सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करते हैं।

प्रशासन ने सराहा युवा पहल

युवाओं की इस पहल की सराहना करते हुए उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने कहा कि अपनी जड़ों को तलाशने का यह प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक है। इससे अन्य युवाओं को भी अपनी विरासत के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी।

जिलाधिकारी की अपील

जिलाधिकारी सावन कुमार ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास घर, मठ, मंदिर या पुरानी लाइब्रेरी में कोई भी हस्तलिखित पांडुलिपि या ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो, तो उसे प्रशासन के साथ साझा करें। ऐसे योगदानकर्ताओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल पुरानी धरोहरों को सहेजने का कार्य कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से भी जोड़ रहा है।

सुपौल में 78 हजार से अधिक पेंशनधारियों ने नहीं कराया जीवन प्रमाणीकरण, भुगतान रुकने की चेतावनी

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:04:46 +0530

सुपौल जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निःशक्तजन पेंशन योजना के कुल 3,05,671 लाभुकों में से 2,27,441 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 78,230 लाभुक अब भी इससे वंचित हैं।

प्रशासन ने सभी शेष लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आयोजित जीवन-प्रमाणीकरण शिविरों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों का पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

जीवन प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0673-6473-224005 पर संपर्क किया जा सकता है।

उप जिलाधिकारियों को तहसीलों के लम्बित वादों का निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के दिए गए निर्देश।

Abhinav Shukla — Wed, 06 May 2026 20:20:58 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज। जिलाधिकार मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में बुधवार को संगम सभागार में सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की उपस्थिति में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व से सम्बंधित प्रकरण जिनकी रैकिंग सीएम डैशबोर्ड पर बी, सी, डी है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए रैकिंग को ए श्रेणी में लाये जाने के निर्देश दिए है।

सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसीलों के लम्बित वादों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं शीघ्रता से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है।

उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने एवं न्यायालय में वादों की नियमित सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है। सभी राजस्व से संबंधित अधिकारियों को 3 एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। सभी उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों की फार्मर आईडी बनाये जाने के कार्य को तेजी से पूर्ण कराये जाने के लिए कहा है। सभी उपजिलाधिकारियों को अवैध कब्जों को चिन्हित कराये जाने तथा सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। आईजीआरएस के प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के लिए कहा गया है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति विजय शर्मा तथा सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनीं शिकायतें, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

Abhinav Shukla — Wed, 06 May 2026 19:51:35 +0530

अमेठी। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी संजय चौहान ने आमजन की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व, विकास, चिकित्सा तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो,

इसलिए सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।

बस्ती जिले मेंआईजीआरएस मुख्यमंत्री पोर्टल पर लग रहे हैं फर्जी रिपोर्ट शिकायतों के बाद अधिकारी मौन

Abhinav Shukla — Sun, 03 May 2026 19:00:56 +0530

बस्ती। बस्ती जिले में स्वच्छता मिशन को मजाक बना रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी द्वारा खुली छूट दी जा रही है रास्ते पर गंदगी का भरमार है ग्राम पंचायत महादेवरी की महिला मेट अंतिम देवी पिछले 10 सालों से शौचालय नहीं बना हुआ है और रास्ते पर उनके पति सहित पूरे परिवार के लोग गंदगी फैला रहे हैं इस शिकायत खंड विकास अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी जिला अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी के दिया गया लेकिन अधिकारियों द्वारा रुपया लेकर के कार्रवाई न करना प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता मिशन शौचालय की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसी महिला मेट पर कार्रवाई न करना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है महिला मेट अंतिम देवी पिछले 10वर्षों अधिकारियों को गुमराह करके और झूठी बयान बाजी करके अपना पल्ला झाड़ रही है

जबकि जांच रिपोर्ट में उनके घर शौचालय न होना साबित करता है कि यह जिम्मेदार पद पर रहते हुए स्वच्छता मिशन की अवहेलना कर रही है और इनका सपोर्ट विकासखंड अधिकारी सहायक विकास अधिकारी तथा उच्च अधिकारी भी दे रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में फर्जी फोटो लगा करके हाजिरी लगाने की आवाज में मोटी रक्कम्मा चलती है इस रकम से अधिकारियों को गुमराह करके फर्जी रिपोर्ट लगवाते हैं आईजीआरएस जिला अधिकारी को किया गया आईजीआरएस विकास विभाग के मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया लेकिन फर्जी रिपोर्ट लगाकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि इनका बस से हटाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है जिले की कमान संभाले जिला अधिकारी को इस मामले पर भी कुछ बोलने का तैयार नहीं प्रधानमंत्री का स्वच्छता मिशन फ्लॉप नजर आ रहा है

चारों तरफ आईजीआरएस के फर्जी रिपोर्ट की भरमार है जनता की शिकायतों पर न्या न मिलाना अधिकारियों द्वारा फर्जी रिपोर्ट को संज्ञान में ना लेना जिले की विडंबना है शिकायतों को अनदेखा करना जिलाधिकारी एवं विकास विभाग के अधिकारी पंचायत विभाग के अधिकारी फर्जी की फोटो को लगवा कर मामलेेक निस्तारण कर दिया जाता है जांच के नाम पर कर्मचारी सुनते हैं रुपया जिससे शिकायत करता को न्याय नहीं मिल पाता है ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की जांच से स्तरीय होनी चाहिए