Swatantra Prabhat RSS Feed Generator जिला प्रशासन - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/9718/rss जिला प्रशासन RSS Feed हरे पेड़ों की अवैध कटान से ग्रामीणों में आक्रोश, वन विभाग व पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल   
  
बस्ती।
  
बस्ती जिले के कप्तान गंज  वन रेंज के दुबौलिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया बक्शी के राजस्व गांव रमवापुर एवं ग्राम पंचायत रमवापुर राजा में कथित रूप से बिना अनुमति हरे आम और महुआ के पेड़ों की अवैध कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
  
ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग और स्थानीय पुलिस समय पर सख्ती से कार्रवाई करे तो हरे पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती
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बस्ती।
 
बस्ती जिले के कप्तान गंज  वन रेंज के दुबौलिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया बक्शी के राजस्व गांव रमवापुर एवं ग्राम पंचायत रमवापुर राजा में कथित रूप से बिना अनुमति हरे आम और महुआ के पेड़ों की अवैध कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
 
ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग और स्थानीय पुलिस समय पर सख्ती से कार्रवाई करे तो हरे पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। उनका आरोप है कि लगातार हो रही अवैध कटान से जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मामले से जुड़े साक्ष्य और रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई है तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
 
स्थानीय लोगों का कहना है कि हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटान से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और शासन की पर्यावरण संरक्षण नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
 
समाचार लिखे जाने तक वन विभाग और स्थानीय पुलिस का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। संबंधित विभागों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
]]> ख़बरें अपराध/हादशा https://www.swatantraprabhat.com/article/182775/villagers-angry-over-illegal-felling-of-green-trees-questions-raised https://www.swatantraprabhat.com/article/182775/villagers-angry-over-illegal-felling-of-green-trees-questions-raised Sun, 05 Jul 2026 21:28:22 +0530 राज्यपाल के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण: डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा*
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
सिद्धार्थनगर।
  
जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन द्वारा  राज्यपाल  के कपिलवस्तु विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया। 
  
    प्रदेश की राज्यपाल  आनन्दी बेन पटेल  का जनपद सिद्धार्थनगर में आगमन कपिलवस्तु विश्वविद्यालय थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभिन्न बिन्दुओं (हेलीपैड/कार्यक्रम-स्थल आदि) पर गहनता एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
  
  इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक  प्रशान्त कुमार थानाध्यक्ष कपिलवस्तु सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
सिद्धार्थनगर।
 
जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन द्वारा  राज्यपाल  के कपिलवस्तु विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया। 
 
  प्रदेश की राज्यपाल  आनन्दी बेन पटेल  का जनपद सिद्धार्थनगर में आगमन कपिलवस्तु विश्वविद्यालय थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभिन्न बिन्दुओं (हेलीपैड/कार्यक्रम-स्थल आदि) पर गहनता एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
 
 इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक  प्रशान्त कुमार थानाध्यक्ष कपिलवस्तु सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182142/dm-and-ssp-inspected-the-venue-of-governors-program-and https://www.swatantraprabhat.com/article/182142/dm-and-ssp-inspected-the-venue-of-governors-program-and Sat, 27 Jun 2026 19:29:43 +0530 हरैया क्षेत्र में खाद हेरा फेरी की आशंका किसानों से पैसा व अंगूठा लेने के बाद भी नहीं मिली खाद पैक्स पर गंभीर आरोप
बस्ती। बस्ती जिले के विकास खंड हरैया वी-पैक्स कुचैला केशवपुर में खाद वितरण को लेकर बड़ा विवाद  दर्जनों किसानों ने आरोप लगाया उनसे महीनों पहले अंगूठा लगवाकर नकद भुगतान ले लिया गया लेकिन आज तक खाद उपलब्ध नहीं कराई गई.
  
किसानों का कहना महीना पहले भी सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराए गए फिर भी खाद वितरण नहीं किया जा रहा सबसे चौंकाने वाली बात  कि जब किसान अन्य केंद्रों पर खाद लेने पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके नाम पर खाद पहले ही जारी दिखाई जा रही..*  
  
इससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त किसानों ने यह भी
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बस्ती। बस्ती जिले के विकास खंड हरैया वी-पैक्स कुचैला केशवपुर में खाद वितरण को लेकर बड़ा विवाद  दर्जनों किसानों ने आरोप लगाया उनसे महीनों पहले अंगूठा लगवाकर नकद भुगतान ले लिया गया लेकिन आज तक खाद उपलब्ध नहीं कराई गई.
 
किसानों का कहना महीना पहले भी सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराए गए फिर भी खाद वितरण नहीं किया जा रहा सबसे चौंकाने वाली बात  कि जब किसान अन्य केंद्रों पर खाद लेने पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके नाम पर खाद पहले ही जारी दिखाई जा रही..*  
 
इससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि खाद की प्रत्येक बोरी पर निर्धारित मूल्य से लगभग 15 रुपये अधिक वसूले जा रहे..*
किसानों का सवाल आखिर उनके नाम पर खाद किसे दी गई और भुगतान लेने के बावजूद उन्हें खाद क्यों नहीं मिल रही बुवाई का समय निकलता जा रहा है किसान खाद के लिए दर-दर भटकने को मजबूरकिसानों ने जिला प्रशासन, सहकारिता विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा किसानों को शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की मांग..*
किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल लापरवाही नहीं बल्कि खाद वितरण में अनियमितता  हेरा फेरी इशारा करता है
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181938/fear-of-fertilizer-manipulation-in-haraiya-area-even-after-taking https://www.swatantraprabhat.com/article/181938/fear-of-fertilizer-manipulation-in-haraiya-area-even-after-taking Mon, 22 Jun 2026 18:37:43 +0530 बाल मजदूरी रोकने के तहत खन्ना में दुकानों और ढाबों की चेकिंग लुधियाना,  – डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की गाइडलाइंस के तहत, जीवनजोत प्रोजेक्ट के तहत बाल मजदूरी रोकने के लिए एक खास कैंपेन चलाया गया।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रश्मि की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने कल खन्ना में अलग-अलग दुकानों और ढाबों पर सरप्राइज चेकिंग की, जहां बाल मजदूरी में लगे 09 बच्चों को बचाया गया।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर श्रीमती रश्मि ने बताया कि रेस्क्यू के बाद बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लुधियाना के सामने पेश किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता की भी काउंसलिंग की गई।

यह कैंपेन लीगल ऑफिसर दीपक कुमार (डिस्ट्रिक्ट
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लुधियाना,  – डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की गाइडलाइंस के तहत, जीवनजोत प्रोजेक्ट के तहत बाल मजदूरी रोकने के लिए एक खास कैंपेन चलाया गया।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रश्मि की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने कल खन्ना में अलग-अलग दुकानों और ढाबों पर सरप्राइज चेकिंग की, जहां बाल मजदूरी में लगे 09 बच्चों को बचाया गया।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर श्रीमती रश्मि ने बताया कि रेस्क्यू के बाद बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लुधियाना के सामने पेश किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता की भी काउंसलिंग की गई।

यह कैंपेन लीगल ऑफिसर दीपक कुमार (डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस), शरद सूद (सुपरवाइजर) चाइल्ड हेल्प लाइन (1098), लुधियाना लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर चलाया। अवेयरनेस कैंपेन के दौरान लोगों को बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी न करवाई जाए।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी रश्मि ने कहा कि यह सरप्राइज चेकिंग भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि बाल मजदूरी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181033/checking-of-shops-and-dhabas-in-khanna-to-stop-child https://www.swatantraprabhat.com/article/181033/checking-of-shops-and-dhabas-in-khanna-to-stop-child Thu, 11 Jun 2026 20:52:31 +0530 मौत की फैक्ट्री ने खोली व्यवस्था की पोल,सबूतों के बाद भी यदि जिम्मेदार बच जाएं तो न्याय अधूरा रहेगा
जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी की घटना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रशासनिक तंत्र, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही की वास्तविक तस्वीर को सामने लाने वाली त्रासदी है। आठ लोगों की दर्दनाक मौत, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था, केवल आंकड़ा नहीं है बल्कि उन परिवारों की जिंदगी का वह अंधेरा अध्याय है जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसी अवैध गतिविधियां वर्षों तक प्रशासन और पुलिस की नजरों से कैसे बची रहती
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जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी की घटना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रशासनिक तंत्र, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही की वास्तविक तस्वीर को सामने लाने वाली त्रासदी है। आठ लोगों की दर्दनाक मौत, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था, केवल आंकड़ा नहीं है बल्कि उन परिवारों की जिंदगी का वह अंधेरा अध्याय है जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसी अवैध गतिविधियां वर्षों तक प्रशासन और पुलिस की नजरों से कैसे बची रहती हैं।
 
जिस मकान में यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वह रिहायशी इलाके के बीचोंबीच स्थित था। वहां करीब डेढ़ सौ मकानों में छह सौ से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगभग पचास किलो बारूद का भंडारण और पटाखों का निर्माण किसी भी समय बड़े हादसे को निमंत्रण देने जैसा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट्री के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। मकान किराए पर दिया गया था, लेकिन न तो पुलिस सत्यापन कराया गया और न ही विधिवत किरायानामा तैयार किया गया। यह स्थिति बताती है कि नियम केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं।
घटना के बाद सामने आए तथ्यों ने व्यवस्था की कई परतों को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पिछले कई वर्षों से संचालित थी और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी थी। यदि आसपास रहने वाले लोग जानते थे कि यहां पटाखों का काम होता है तो फिर पुलिस, प्रशासन और अन्य जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। थाना क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है। बीट कांस्टेबल से लेकर थाना प्रभारी तक की जवाबदेही तय होती है। ऐसे में यह मान लेना कठिन है कि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी।
इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि हादसे के समय वहां काम करने वाले मजदूर बेहद असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। बारूद के बीच मजदूरों से काम लिया जा रहा था। वहीं खाना भी बनाया जाता था और घरेलू गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। सुरक्षा मानकों की ऐसी घोर अनदेखी किसी भी क्षण विनाश का कारण बन सकती थी। जब आग लगी तो मजदूर जान बचाने के लिए बाहर भागे। कई लोग बुरी तरह झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके कपड़ों के साथ चमड़ी तक निकल गई थी। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाला है।
घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआती समय में आग इतनी भयावह थी कि घटनास्थल के निकट पहुंचना मुश्किल था। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को बाहर निकाला। यदि स्थानीय नागरिक साहस नहीं दिखाते तो मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती थी। यह तथ्य भी चिंताजनक है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद घटनास्थल पर तत्काल और व्यवस्थित आपदा प्रबंधन व्यवस्था दिखाई नहीं दी। ऐसी घटनाओं में शुरुआती कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अक्सर हमारी व्यवस्थाएं इन्हीं क्षणों में कमजोर पड़ जाती हैं।
यह पहला अवसर नहीं है जब अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ हो। देश के विभिन्न हिस्सों में हर वर्ष ऐसे हादसे होते हैं और दर्जनों लोग जान गंवाते हैं। कुछ महीने पहले खैरथल-तिजारा क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हादसा हुआ था। उसके बाद हजारों फैक्ट्रियों की जांच की गई और बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि नोटिस देने के बाद क्या हुआ। यदि कार्रवाई प्रभावी होती तो शायद जयपुर की यह घटना टाली जा सकती थी। केवल नोटिस जारी कर देना प्रशासनिक सफलता नहीं कहलाता। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब नियमों का पालन सुनिश्चित हो और अवैध इकाइयों को समय रहते बंद कराया जाए।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण विषय जवाबदेही का है। अक्सर बड़े हादसों के बाद जांच समितियां गठित कर दी जाती हैं, रिपोर्ट मांगी जाती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है। लेकिन मुआवजा कभी किसी की जिंदगी वापस नहीं ला सकता। न्याय तभी होगा जब उन सभी लोगों की जिम्मेदारी तय होगी जिनकी लापरवाही या मिलीभगत के कारण यह अवैध कारोबार फलता-फूलता रहा। फैक्ट्री संचालक, मकान मालिक, निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी और नियमों के पालन की जांच करने वाले विभाग सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
समाज के सामने भी आत्ममंथन का अवसर है। कई बार लोग अपने आसपास चल रही अवैध गतिविधियों को देखकर भी चुप रहते हैं। भय, उदासीनता या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण शिकायत नहीं करते। परिणाम यह होता है कि एक दिन वही गतिविधि किसी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। नागरिक सतर्कता और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों मिलकर ही ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं।
आज जरूरत केवल शोक व्यक्त करने की नहीं है बल्कि कठोर और निर्णायक कार्रवाई की है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए सबसे बड़ी सांत्वना यही होगी कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े। यदि इस घटना के स्पष्ट सबूतों और तथ्यों के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और कमजोर करेगा।
खोह नागोरियान की यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही के अभाव का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। आठ लोगों की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। अब देखना यह है कि जांच और कार्रवाई का वादा केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है या फिर वास्तव में दोषियों को सजा देकर यह संदेश दिया जाता है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। पीड़ित परिवारों को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब न्याय केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देगा।
   
     *कांतिलाल मांडोत*
 
 
 
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/180920/the-death-factory-has-opened-the-systems-polls-even-after https://www.swatantraprabhat.com/article/180920/the-death-factory-has-opened-the-systems-polls-even-after Wed, 10 Jun 2026 15:48:41 +0530 निरीक्षण:निर्माण की धीमी रफ्तार पर डीएम ने जताई नाराजगी, काम जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता 
  
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन परियोजना कपिलवस्तु का समेकित विकास कार्य का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जानकारी दिया गया कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने तथा कार्य की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबधित के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात निर्माणाधीन विपश्यना केन्द्र का जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया। 
  
निरीक्षण के दौरान टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेंटर, एडमिन ब्लॉक निर्माण कार्य, मेस ब्लॉक, एकोमेंडेशन पुरुष/महिला का
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता 
 
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन परियोजना कपिलवस्तु का समेकित विकास कार्य का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जानकारी दिया गया कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने तथा कार्य की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबधित के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात निर्माणाधीन विपश्यना केन्द्र का जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया। 
 
निरीक्षण के दौरान टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेंटर, एडमिन ब्लॉक निर्माण कार्य, मेस ब्लॉक, एकोमेंडेशन पुरुष/महिला का निर्माण कार्य, गार्ड रूम, सब स्टेशन रूम, मेडिटेशन ब्लॉक आदि को देखा गया। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। 
 
परियोजना प्रबन्धक यूपीपीसीएल आशुतोष उपाध्याय व अन्य संबधित उपस्थित थे। इसके पश्चात विपश्यना पार्क का जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विपश्यना पार्क को क्रियाशील कराये।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/180895/dm-expressed-displeasure-over-the-slow-pace-of-inspection-and https://www.swatantraprabhat.com/article/180895/dm-expressed-displeasure-over-the-slow-pace-of-inspection-and Tue, 09 Jun 2026 21:16:30 +0530 पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना प्राथमिकता, लंबित प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण : डीएम
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
  
बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
  
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
 
बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
 
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए तथा लंबित आवेदनों एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
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पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील एवं विकास खंड स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष पेंशन आवेदन शिविर आयोजित करने, अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।
बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, श्रमिक पंजीकरण अभियान तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/180863/providing-benefits-of-pension-schemes-to-every-eligible-person-should https://www.swatantraprabhat.com/article/180863/providing-benefits-of-pension-schemes-to-every-eligible-person-should Tue, 09 Jun 2026 20:21:19 +0530 व्यापारी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में व्यापारियों/सर्राफा व्यापारियों के साथ गोष्ठी सम्पन्न सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - सोमवार दिनांक 18.05.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, सोनभद्र में जिलाधिकारी चर्चित गैंड़ एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के संबंध में जनपद के प्रमुख व्यापारियों, सर्राफा व्यापारियों, उद्यमियों, पेट्रोल पम्प स्वामियों एवं बैंक मित्रों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।
  
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। साथ ही व्यापारियों एवं अन्य प्रतिभागियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित
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सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - सोमवार दिनांक 18.05.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, सोनभद्र में जिलाधिकारी चर्चित गैंड़ एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के संबंध में जनपद के प्रमुख व्यापारियों, सर्राफा व्यापारियों, उद्यमियों, पेट्रोल पम्प स्वामियों एवं बैंक मित्रों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।
 
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। साथ ही व्यापारियों एवं अन्य प्रतिभागियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, वहां अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा युद्धस्तर पर कार्य करते हुए विद्युत व्यवस्था
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सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद में 13 मई को आए आंधी-तूफान से हुई क्षति के दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान के कारण हुई पशुहानि, आवासीय क्षति एवं अन्य नुकसान से संबंधित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रभावित लोगों को शासन की मंशा के अनुरूप शीघ्र सहायता प्रदान की जा सके।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, वहां अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा युद्धस्तर पर कार्य करते हुए विद्युत व्यवस्था शीघ्र बहाल कराई जाए। उन्होंने टूटे हुए विद्युत खंभों एवं क्षतिग्रस्त लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के निर्देश दिए तथा कहा कि जनपद के सभी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
 
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल दें, जिससे समयबद्ध ढंग से समस्या का समाधान कराया जा सके। जिलाधिकारी ने पेयजल व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए तथा एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। जिलाधिकारी
 
चर्चित गौड़ ने अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए युद्धस्तर पर कार्य किया जाए और जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता एवं गंभीरता के साथ राहत एवं पुनर्स्थापन कार्यों में जुटा हुआ है।
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रायबरेली:- जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 अन्तर्गत विकास खण्ड-जगतपुर की ग्राम पंचायत-भीख में निर्मित प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र एवं ग्राम पंचायत-जगतपुर में निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र, आर०आर०सी०, कम्पोस्ट पिट तथा फिल्टर चैम्बर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। 

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह एवं खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी को रोस्टर बनाकर प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए साथ ही अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक अपशिष्ट केन्द्रों से प्राप्त प्लास्टिक को सड़क
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रायबरेली:- जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 अन्तर्गत विकास खण्ड-जगतपुर की ग्राम पंचायत-भीख में निर्मित प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र एवं ग्राम पंचायत-जगतपुर में निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र, आर०आर०सी०, कम्पोस्ट पिट तथा फिल्टर चैम्बर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। 

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह एवं खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी को रोस्टर बनाकर प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए साथ ही अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक अपशिष्ट केन्द्रों से प्राप्त प्लास्टिक को सड़क निर्माण के कार्यों में उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।जिलाधिकारी ने पंचायत राज विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने समस्त प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया।             

जिलाधिकारी ने गांव का भ्रमण कर साफ-सफाई, पेयजल, सड़क एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप गांवों में स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखने हेतु सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
निरीक्षण के दौरान जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राहुल सिंह, प्रेरित कटियार, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल कुमार एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।
 
 
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जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी

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सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।


जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।


जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।


51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।


उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 
 
]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/178463/administration-started-active-coal-distribution-and-commercial-gas-supply-to https://www.swatantraprabhat.com/article/178463/administration-started-active-coal-distribution-and-commercial-gas-supply-to Thu, 07 May 2026 18:29:46 +0530 सुपौल में LPG संकट से निपटने को प्रशासन सक्रिय, कोयला वितरण और वाणिज्यिक गैस आपूर्ति शुरू सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।   

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी

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सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।   

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।


51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।


उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 
 
]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/178460/administration-started-active-coal-distribution-and-commercial-gas-supply-to https://www.swatantraprabhat.com/article/178460/administration-started-active-coal-distribution-and-commercial-gas-supply-to Thu, 07 May 2026 18:14:12 +0530