बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए 2016 के एक मुकदमे को ही खारिज करने का रास्ता चुना गया।

 

अब जब नीयत पहले से तय हो, तो तर्क जुटाने में भला कितना समय लगता है! साहब ने एक नहीं, कई आधार गढ़े और आनन फानन में मुकदमा खारिज भी कमुकदमे की खारिजी के साथ ही स्टे भी समाप्त हो गया, जो इन कथित जालसाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। अब आगे क्या होगा ? यह तो किसी घटना के घटित होने के बाद कानून-व्यवस्था ही तय करेगी !

 

और साहब भी इसके लिए याद जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुंसिफ बस्ती के आदेश के आधार पर दाखिल इस मुकदमे को खारिज करने के जो आधार दिए गए, वे खुद अपने आप में गम्भीर सवाल खड़े करते हैंअपने आदेश में साहब लिखते हैं, "खतौनी में पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का नाम फर्म के पार्टनर के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वाद बिन्दु का निस्तारण वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप में किया जाता है।अब सवाल यह उठता है कि, क्या किसी भी खतौनी में भूमिधर के नाम के साथ “किसान” या “मकान मालिक” आदि लिखा रहता है? जमीन का स्वरूप और उपयोग तो स्वतः स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य समझ की बात है। लेकिन जब नीयत ही कुछ और हो, तो सामान्य समझ भी बेअसर हो जाती आगे आदेश में उल्लेख है, "प्रतिवादी श्री प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी द्वारा शपथ पत्र के साथ अवगत कराया है कि, प्रकीर्ण वाद संख्या 76/11/2024 श्रीश चंद्र धर द्विवेदी बनाम प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी को निरस्त किया जा चुका है।"हकीकत यह है कि ऐसा कोई मुकदमा अस्तित्व में ही नहीं है। और न ही इस कथित मुकदमे का इस आदेश से कोई सीधा संबंध ही हो सकता है। लेकिन "निरस्त" शब्द का जादू ऐसा चला कि उसे भी आधार बना लिया गया।

 

साहब आगे लिखते हैं, "वास्तव में एक ऐसे आदेश के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।" जबकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उस पर कोई नया आदेश पारित न हो जाए। केवल मुकदमे का विचाराधीन होना, आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता। यहां जिस मुकदमे को आधार बताया गया, पात्रता के मुताबिक वह 2017 से अब तक केवल एडमिट अवस्था में ही पड़ा हुआ है। लेकिन आदेश लिखने के लिए आधार तो चाहिए थे, सो गढ़ लिएसाहब ने अपने आदेश में तर्क दिया कि, "वास्तव में प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के मध्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विवाद से संबंधित है और वादी ने अभिलेखीय राजस्व दस्तावेजों से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है।" साहब का यह तर्क स्पष्ट करता है कि, वे भी विपक्षियों की राह पर चलते हुए 'मुंसिफ बस्ती' के उस मूल आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो इस पूरे मुकदमे की बुनियाद है। ऐसे में साहब यह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि, सच चाहे जो भी हो वे उसे हरगिज नहीं देखेंगे। और विपक्षियों के हित में इस मुकदमे का गला घोंटकर ही मानेंसाहब ने आधार गढ़ते समय प्रतिवादी का हवाला देते हुए राजस्व संहिता की सीमाओं से बाहर निकलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आदि पर भी लंबा व्याख्यान दे डाला।

 

एक्ट की धारा 63 का बाकायदा उल्लेख किया गया और प्रतिवादी की भाषा में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि रिटायरमेंट की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।  आदेश पढ़ते समय कई जगह ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिवादी बोल रहा हो और साहब केवल उसे लिख रहे हों। हैरत की बात यह है कि न तो यह जांचने की जरूरत समझी गई कि मूल मुकदमा क्या है? ना ही 27 अगस्त 2025 को फर्म आदि से संबंधित नामांतरण के लिए जारी "परिषदादेश" का अनुपालन करने की जरूरत समझी गई। और ना ही वाद के आधार, मुंसिफ के आदेश/ डिग्री को तरजीह दी गई। और न ही यह देखा गया कि, जिन आधारों पर साहब का आदेश टिका है, वे प्रासंगिक भी हैं या नहीं। सबसे अहम सवाल यह कि, प्रतिवादी सच बोल रहा है या झूठ ? इस पर तो मानो विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विडंबना यह भी है कि जिस प्रतिवादी के नाम के आगे साहब “श्री” लगाते नहीं थक रहे, उन्हीं पर आरोप है कि, उन्होंने मुकदमे के दौरान ही खतौनी में दर्ज अपने नामों का जमकर दुरुपयोग किया। फर्म की विवादित जमीन का नामांतरण कराया, खारिज-दाखिल कराया।

 

और यहां तक कि समानांतर न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर एकपक्षीय प्राइमरी डिग्री तक हासिल कर ली। लेकिन इन सब तथ्यों का जिक्र आदेश में कहीं नहीं मिलता। कार्रवाई तो दूर की बात है।स्पष्ट है कि, आदेश की शुरुआत ही मुकदमे को खारिज करने की मंशा से हुई थी। और अंत तक प्रतिवादी के पक्ष को साधते हुए वही परिणाम हासिल भी कर लिया गया। अदालत अपनी थी, अधिकार अपने थे, तो परिणाम भी मनमाफिक ही आया। कुल मिलाकर साहब ने वही कहा और किया, जिसकी उम्मीद जालसाज विपक्षी करते रहे हैं।

 

वादी के पक्ष में तो सिर्फ कृत्रिम कमियां ही गिनाई गईं। और उसके द्वारा प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों को भी दबाकर साक्ष्यों का अभाव बता दिया जिला अदालत के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस आदेश को देखकर मुंह बिचकाते हुए इसे “पूर्व नियोजित ऑर्डर” तक कह डाला।

 

और अंत में वही पुरानी बात याद आती है, "जब पैसे से वास्ता हो जाए, तो फिर इज्जत आबरू, न्याय अन्याय की चिंता भला कौन करता खैर, जीवन और जीविका की लड़ाई हर व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है, और वादी भी लड़ेगा ही। यह जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही चेहरे बैठे हों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि, आखिर ये साहब कब तक न्यायिक चोला ओढ़कर न्याय का यूँ ही चीरहरण करते रहेंगे, और व्यवस्था देखती रहेगी ?

 

बस्ती जिले में आज का कहर जारी है गेहूं की कटाई के मौसम में कंबाइन मशीनों से लग रहे यार किसानों के लाखों के गेहूं जलकर राख हो गए तहसील प्रशासन ने अपना कोरम पूरा करने के लिए मौके पर पहुंच कर जांच कर रिपोर्ट लगाया लेकिन किसानों की संतुष्टि क्या हजार ₹2000 में हो जाएगी यह बड़ा सवाल खड़ा होता है अग्निकांड में किसानों की जमा पूंजी जलकर राख हो जाती है यहां तक उनके केसीसी के लोन भी नहीं जमा हो पाते हैं और खाने के लाले पड़ जाते हैं

 

ताजा मामलानगर थाना क्षेत्र के बढ़नी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 80 बीघा खड़ी पकी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। इस हादसे में 21 किसान परिवारों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है।

 

प्रभावित किसानों में गुड्डू लाल मिश्रा, काशीराम, सुग्रीव, रामनयन, उपेन्द्र कुमार मिश्रा, भूपेंद्र कुमार मिश्रा, केशवनंदन मिश्रा, मरूती मिश्रा, ब्रिज नंदन मिश्रा, विमलेश कुमार मिश्रा, बदलू शर्मा, राजेश शर्मा, परमेश्वर, शालिग्राम त्रिपाठी, रामकेवल, फताई, गया प्रसाद गौड़ और सत्यनाम धीरेंद्र मिश्रा सहित अन्य किसान शामिल हैं, जिनकी पूरी मेहनत कुछ ही पलों में राख में बदल गई।

 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेत में कंबाइन मशीन से कटाई के दौरान निकली एक छोटी सी चिंगारी ने सूखी फसल को आग की चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और किसानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। खेतों में खड़ी फसल, जो उनकी सालभर की आजीविका का आधार थी, पलभर में खत्म हो गई।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर 112 पीआरबी टीम और नगर थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। नेकपाल धीरेन्द्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का प्रारंभिक आकलन शुरू कर दिया है, जबकि प्रधान प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद रहे।

 

पीड़ित किसानों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह फसल ही उनके परिवार के पूरे वर्ष के खर्च का आधार थी और इस नुकसान से वे आर्थिक संकट में आ गए हैं।

 

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब जिले भर में गेहूं की कटाई जोरों पर है। कंबाइन मशीनों के संचालन में लापरवाही के चलते इस तरह की आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

 बस्ती। बस्ती जिले के पीड़ित पत्रकार दिए गए पुलिस अधीक्षक को पत्र में मुकदमा दर्ज करने का आदेश होने के बावजूद भी थाना अध्यक्ष हराया नहीं दर्ज किया मुकदमा दबंगो के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैंग्राम चौकीदार / ग्राम प्रहरी प्रमोद कुमार पर गंभीर आरोप लगा है पीड़ित अनिल कुमार शुक्ला ने ग्राम चौकीदार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है ।

 

आपको बता दें कि पीड़ित अनिल कुमार शुक्ला पुत्र स्व० रामतेज शुक्ला साकिन-महादेउरी, थाना-हरैया, जनपद-बस्ती का निवासी है। पीड़ित थानाध्यक्ष हर्रैया के कार्य शैली से परेशान है पीड़ित ने आरोप लगाया कि कभी भी थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह मेरी हत्या करवा सकते है पीड़ित के गांव के चौकीदार ने दिनांक 12.02.2026 को चौकीदार के भाई वेद प्रकाश गौतम, तारक नारायन ने मिलकर पीड़ित के घर में चोरी करते पकड़े गये ।

 

वेद प्रकाश पीड़ित के बेटे आलोक को चाकू से वार कर दिया था उसके बाद पीड़ित के बेटे ने पास पड़े डंडे से चोर के सिर पर मार दिया था जिससे वे गिर पड़े थे और उनका चप्पल, तौलिया मेरे घर में ही छूट गया था जिसको थानाध्यक्ष ने बरामद कर थाने पर ले गये थे लेकिन आज तक न्यायालय में न तो भेजे और न ही पीड़ित को सूचना दिये उसके बावजूद विपक्षी प्रमोद कुमार चौकीदार, वेद प्रकाश गौतम मिलकर बार - बार मेरे दरवाजे पर लगे बांस को तोड़ते हैं बोलने पर मार पीट पर आमादा हो जाते है।

 

और कई बार शिकायत करने पर हर्रैया पुलिस न तो कोई कार्यवाही कर रही है और न ही कोई पुलिस दरवाजे पर जा रही हैं अर्थात हर्रैया पुलिस ग्राम चौकीदार के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे अपराधियों का हौसला बुलन्द रहा है आये दिन विवाद करते रहते है। एक पक्षीय कार्यवाही करने से तथा अपराधियों को संरक्षण के कारण थानाध्यक्ष थाना हर्रैया के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है । उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह ने जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ।

बस्ती।

 

बस्ती जिले केथाना गौर पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 43/2026 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अमीरुल्लाह उर्फ कुन्ना (20) पुत्र नसीबुल्लाह निवासी ग्राम द्वारिकाचक थाना सोनहा को गिरफ्तार किया गया।

 

थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को शिवा घाट पुल के पहले स्थित मजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय बस्ती भेज दिया।

 

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बृजलाल दत्त, हेड कांस्टेबल शिव प्रसाद गौड़ तथा महिला कांस्टेबल पूजा वर्मा शामिल रहीं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

बस्ती जिले में विश्व हिन्दू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महंथ गिरिजेश दास ने आईजीआरएस के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करके बस्ती सदर तहसील के ग्राम रामपुर मेडिकल कालेज के पीछे  थाना मुण्डेरवा के गाटा सं०-333म/0.0240 भूमि पर तत्कालीन लेखपाल शीला प्रजापति के द्वारा विपक्षी से मिलकर अवैध कब्जा कराकर अवैध निर्माण कराये जाने का आरोप लगाते हुये लेखपाल के विरूद्ध कार्रवाई और अवैध कब्जे को खाली कराये जाने की मांग किया है।

शिकायती पत्र में महंथ गिरिजेश दास ने कहा है कि बस्ती सदर तहसील के ग्राम रामपुर,  थाना मुण्डेरवा के  गाटा सं० 333म पर तत्कालीन लेखपाल शीला प्रजापति की मिली भगत से उक्त कीमती भूमि पर माह जून 2025 में रामपुर निवासी इबरार पुत्र ऐश मोहम्मद से गाटा सं०-333म पर निजी लाभ हेतु तत्कालीन लेखपाल ने अवैध कब्जा कराकर पक्का निर्माण करा दिया।

भ्रमण के दौरान ग्रामीणों व हिन्दू जनता के लोगों द्वारा उन्हें बताया गया  कि तत्कालीन लेखपाल के द्वारा अपने हल्का क्षेत्र में अपने कार्यकाल में तमाम लोगों को ग्राम समाज व सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जा करा दिया गया है। ग्रामीणों के सूचना व समाचार पत्रों में गाटा सं0-333म के सम्बन्ध में हो रहे अवैध निर्मण के सम्बन्ध में प्रकाशन के बावजूद भी नहीं रोका गया।

उन्होने मांग किया है कि  प्रकरण जनहित व सरकार हित में है. सरकार की क्षति हो रही है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर अवैध कब्जे में शामिल तत्कालीन लेखपाल व दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराते हुये अवैध कब्जे को खाली कराया जाय।

बस्ती।

 

बस्ती जिले केगौर थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्राम निवासी विपिन कुमार, विनय कुमार, राधिका देवी तथा रामपाल उर्फ बागेदु के खिलाफ दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील फोटो बनाने और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

 

बताया जाता है कि एक महिला ने थाना गौर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विपिन कुमार व अन्य आरोपितों ने छेड़छाड़, मारपीट करते हुए अश्लील फोटो बनाए और दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने धारा 65(1), 333, 64(2)(m), 308(2), 115(2), 76, 110, 351(3) तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

 

यदि पुराने आईपीसी प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो यह मामला धारा 376, 452, 376(2), 383, 323, 354B, 308, 506 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित बताया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विपिन कुमार व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने विपिन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की नोटिस भी जारी कर दी थी।

 

इसी बीच आरोपितों ने अधिवक्ता रमन पांडेय के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी। 9 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि दर्ज एफआईआर निराधार है और पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है।

 

बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि पीड़िता पक्ष के खिलाफ पहले ही विपिन कुमार की माता राधिका देवी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मुकदमे में दबाव बनाने और समझौता कराने के उद्देश्य से नाबालिग को आधार बनाकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।

 

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उधर, बताया जा रहा है कि इस प्रकरण के दौरान मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने विपिन के कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ भी अलग से मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आरोपितों का परिवार जल्द ही अपने घर लौटने की तैयारी में है।

 

बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र के हरदिया में रविवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर ने कार और भानपुर से बस्ती आ रहे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो युवकों और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।

 

क्षेत्राधिकारी सदर सतेंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पीआरबी द्वारा कोतवाली पुलिस को ट्रक द्वारा ऑटो को टक्कर मारने की सूचना मिली, इसके तुरंत बाद कोतवाली पुलिस ट्रैफिक पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया तथा हालत को संभाला गया उन्होंने बताया कि पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है, एक ही हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया |

 

घटना की सूचना पाकर मृतक और घायलों की परिजनों नहा कर मच गया और वह जिला अस्पताल पहुंच गये l पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशासन रात में ही शवों का पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी कर रहा है |

घटना के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है।

बस्ती जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी चंद्रमणि पांडे द्वारा मनोरमा नदी की सफाई को लेकर चल रहे जनजागरण अभियान के क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर डीसी मनरेगा संजय शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी व भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय “सुदामा” तथा उनके सहयोगियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में डीसी मनरेगा ने श्री पाण्डेय को बताया कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र के क्रम में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के प्रयासों से एक सप्ताह पूर्व दो दिनों के लिए आयी केन्द्रीय जल आयोग/गंगा समिति की टीम द्वारा मनोरमा नदी का सर्वेक्षण कराया गया है। आयोग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार नदी की दीर्घकालिक समस्या के समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय “सुदामा” ने स्पष्ट रूप से कहा कि  मनोरमा नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि जनपद की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके संरक्षण और स्वच्छता के लिए समाज और प्रशासन दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है।यह बैठक केवल केंद्र सरकार या गंगा समिति की कार्यवाही जानने के लिए नहीं है, बल्कि 5 फरवरी को दिए गए मांगपत्र के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले ठोस कदमों पर चर्चा के लिए है। उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई सुनिश्चित करना, प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना और अतिक्रमण हटाना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बैठक में रोटरी क्लब के पूर्व जिलाध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने आगामी रामनवमी मेले को देखते हुए मेला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता जगतबली सिंह ने नदी में मलवे के कारण हुई दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। जिला पंचायत सदस्य विनोद चौधरी और डॉ. प्रेम त्रिपाठी ने नदी किनारों पर बढ़ते अतिक्रमण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया।

करीब दो घंटे चली गहन चर्चा के दौरान श्री पाण्डेय ने कहा कि यदि बैठक में ठोस निर्णय नहीं निकलता तो प्रशासन को अगली बैठक बुलाकर स्पष्ट कार्ययोजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी की सीमा से अतिक्रमण हटाना, गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करना, पौराणिक स्थलों के पास घाटों की सफाई कराना तथा मूर्ति विसर्जन को नदी की मुख्य धारा से अलग सुरक्षित स्थान पर सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व है।

बैठक के अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चैत्र रामनवमी से पूर्व मखौड़ा धाम, शिवाला घाट, तपसीधाम, झुंगीनाथ, पंडूल घाट सहित नदी तट पर स्थित लगभग एक दर्जन प्रमुख घाटों और करीब 10–12 किलोमीटर नदी क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए नदी किनारे सुरक्षित स्थान तैयार किया जाएगा। नदी में मल-मूत्र, कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट डालने वालों तथा मांस-मछली की दुकानों की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, घाघरा नदी को मनोरमा से जोड़ने तथा पूरी नदी की व्यापक सफाई के लिए जिलाधिकारी के निर्देश व गंगा समिति के प्रस्ताव के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ-साथ महेंद्र प्रताप सिंह, राहुल शर्मा, रामधीरज चौधरी,गिरजा शंकर द्विवेदी, देवशरण शुक्ल, विशाल मिश्र सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्रीय प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।