Social Welfare - Swatantra Prabhat

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : सामाजिक समरसता और आर्थिक सहयोग की एक सशक्त पहल

Swatantra Prabhat — Fri, 31 Jul 2026 20:15:31 +0530

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। किन्तु समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बढ़ते खर्च, सामाजिक दबाव और परंपरागत रीति-रिवाजों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता, सादगी और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है। इसके अंतर्गत सरकार एक ही स्थान पर कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कराती है, जिससे विवाह में होने वाला अनावश्यक खर्च कम होता है। इसके साथ ही यह योजना दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह में सादगी को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जो इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती हैं। इसमें पात्र को अब रू0 1 लाख तक (जिसमें रू० 35,000-रू0 60,000 नकद, रू0 10,000 रू0 25,000 का सामान, और शेष आयोजन खर्च के लिए) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। सामूहिक आयोजन में विवाह समारोह एक ही स्थान पर कई जोड़ों के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा दुल्हन को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यह योजना सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए खुली है, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड के अंतर्गत आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु (लड़की 18 वर्ष और लड़का 21वर्ष) पूरी होनी चाहिए, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL या अन्य श्रेणी) में आता हो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं जैसे-गरीब परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे वे आर्थिक संकट से बच जाते हैं। सामूहिक विवाह के कारण दहेज की मांग स्वतः कम हो जाती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोग एक साथ विवाह करते हैं, जिससे भेदभाव कम होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना भव्यता के बजाय सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। पहले जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए चिंतित रहते थे, अब उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प मिल गया है। यह योजना सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामूहिक विवाह में दहेज की परंपरा कम हो जाती है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक मंच पर आते हैं। आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की स्थिति बेहतर होती है।

व्यापक प्रचार-प्रसार, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान, समाज में जागरूकता अभियान चलाना इस योजना की महत्वपूर्ण चुनौतियां एवं सुझाव हैं। निसंदेह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समानता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए, तो यह समाज में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।

अंततः यह योजना "सादगी, समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रेरणादायक कदम है, जो न केवल गरीब परिवारों के लिए सहारा है बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा जीपी के मोकामछड़ा कॉलोनी के दिव्यांग दुलु नाथ की दर्दभरी जिंदगी, इलाज और सरकारी सहायता की गुहार

Swatantra Prabhat UP — Sun, 05 Jul 2026 22:22:11 +0530

श्रीभूमि : असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दुल्लभछड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत मोकामछड़ा कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय दिव्यांग दुलु नाथ (पिता: स्वर्गीय दीपचरण नाथ) आज गंभीर आर्थिक तंगी और शारीरिक असहायता के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। लगातार दो भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और आज वे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2005 में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दुलु नाथ ने अपना एक पैर गंवा दिया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांग होने के बावजूद दुल्लभछड़ा के समीप बड़े बाजार में चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करते रहे। लेकिन वर्ष 2022 में हुई एक और सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे पैर में गंभीर चोट लग गई। लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके हैं। वर्तमान में उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर है कि दैनिक कार्य करना भी उनके लिए लगभग असंभव हो गया है।

परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद दयनीय है। उनकी एक बेटी पढ़ाई लिखाई में आंबल रामकृष्णनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, लेकिन आने-जाने का खर्च उठाना परिवार के लिए कठिन हो गया है। उनका 8 वर्षीय एक पुत्र और दो पुत्रियों इन तीन बच्चों की शिक्षा एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट और अनिश्चितता के बीच जीवन गुजार रहा है। जानकारी के अनुसार, दुलु नाथ आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी वंचित हैं। उनका कच्चा और जर्जर घर बारिश के समय टपकने लगता है तथा घर के भीतर पानी भर जाता है, जिससे पूरा परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है।

ऐसी विषम परिस्थितियों में दुलु नाथ ने असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन, श्रीभूमि के सांसद कृपानाथ मालाह तथा रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिजय मालाकार से इलाज, आर्थिक सहायता, आवास सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की भावुक अपील की है। जागरूक नागरिकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से इस मामले में शीघ्र मानवीय हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, तो यह दिव्यांग एवं असहाय परिवार सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकेगा तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

मई-जून की भीषण गर्मी में समाजसेवी पी के तिवारी ने चलाया जनजागरूकता अभियान

Abhinav Shukla — Thu, 02 Jul 2026 17:43:23 +0530

शुकुलबाजार, अमेठी। भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों को राहत दिलाने तथा जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था कृष्णा जन कल्याण सेवा संस्थान रजि. के प्रबंधक एवं समाजसेवी पी.के. तिवारी द्वारा मई और जून माह में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों, बाजारों तथा खेतों में कार्य कर रहे श्रमिकों और किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें गर्मी से बचाव के उपाय बताए गए।समाजसेवी पी.के. तिवारी ने लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, दोपहर की तेज धूप से बचने, सिर को ढककर बाहर निकलने तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में थोड़ी सी सावधानी लोगों को गंभीर बीमारियों से बचा सकती है।अभियान के दौरान संस्था की ओर से जरूरतमंद श्रमिकों, किसानों एवं राहगीरों के लिए जलपान की व्यवस्था भी कराई गई। इसके साथ ही लोगों के सहयोग से लगभग 500 अंगवस्त्र भेंट कर गर्मी से बचाव का संदेश दिया गया। अंगवस्त्र प्राप्त करने वाले लोगों ने समाजसेवी पी.के. तिवारी के इस मानवीय प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें दुआएं दीं।

क्षेत्र के लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में जहां लोग अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वहीं पी.के. तिवारी लगातार समाजहित में कार्य कर मानव सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। संस्था द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यों से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलती है।इस अवसर पर समाजसेवी पी.के. तिवारी ने कहा कि संस्था द्वारा किए जा रहे प्रत्येक सामाजिक कार्य में समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलता रहता है, जिससे संस्था को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा और बल मिलता है। उन्होंने भविष्य में भी जनहित के कार्य निरंतर जारी रखने की बात कही।

अनाथालय में सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन।

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 20:41:54 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।।

प्रयागराज।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बुधवार को खुल्दाबाद स्थित अनाथ आश्रम में सेवा और सामाजिक सरोकार के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सपा नेता मनोज यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

इस अवसर पर अनाथालय में रह रहे बच्चों के बीच फल, मिठाई, कॉपी और पेंसिल का वितरण किया गया। बच्चों के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा करते हुए कार्यकर्ताओं ने शिक्षा और सामाजिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। बच्चों ने भी केक काटने के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे परिसर में खुशी का माहौल रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के कमजोर, गरीब और जरूरतमंद वर्गों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और मानवता के संदेश के रूप में मनाया जाना चाहिए।

इस दौरान बच्चा यादव, लालचंद्र कुशवाहा, दिनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की।

सपाइयों ने रक्तदान व पौधरोपण के साथ मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 19:42:18 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर ।समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर गरीबों, मजलूमों ,किसानों और नौजवानों की आस पीडीए के महानायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म दिवस समारोह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अध्यक्षता एवं डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून की उपस्थिति में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण किया गया और पीडीए पेड़ लगाया गया और महिलाओं में अंग वस्त्र साड़ी वितरित किया गया एवं पार्टी कार्यालय पर नगर अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल की अगुवाई में रक्तदान शिविर लगाकर समाजवादियों ने रक्तदान किया ।

इस दौरान सपा नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर केक काटकर एक दूसरे को मिठाइ खिलाकर बधाई देते हुए उनके स्वस्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की गई और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया ।

इस अवसर पर पूर्व विधायक विजय पासवान ,पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह, पूर्व विधायक अनिल सिंह, बेचई यादव ,अफसर रिजवी ,राममिलन भारती, विभा शुक्ला, इंद्राससना त्रिपाठी ,सुरेश यादव, नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी, घिसियावन यादव, प्रदीप पथरकट, मोहम्मद इदरीश पटवारी, अनूप यादव ,अब्दुल कलाम सिद्दीकी, रिंदु पासवान, फिरोज आलम, सोनू यादव ,पारसनाथ विश्वकर्मा, सैयद कुतुब ,तुफैल अहमद, कन्हैया लोधी ,कमालुद्दीन खान, बृजभान यादव, रामसेवक लोधी, जेपी यादव, अखिलेश मौर्या, मोहम्मद हारुन, सुनीता गोस्वामी, घनश्याम जायसवाल ,चंद्रभान पहलवान ,विजय चौधरी ,जोखन चौधरी ,राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर ,शैलेंद्र शर्मा, रियाज अहमद एडवोकेट ,चंद्रहास यादव, खुर्शीद अहमद खान, मोहम्मद जफर, इरशाद आलम ,रमजान अली, चंद्रजीत यादव, अब्दुल कलाम खान ,मोहम्मद अमून मेंकरानी, जलालुद्दीन खान, अब्दुल लतीफ, मनोज मिश्रा, राजू चौधरी, कपिल देव, रामकृपाल मौर्य, चौधरी विंध्याचल, कलम हाशमी, जुनेद आलम ,इरफान मिर्ज़ा, पप्पू सिद्दीकी, मतीउल्लाह नुरुल हुदा, सुमन यादव ,सुधा त्रिपाठी , राज कुमार यादव, मोहम्मद इदरीश ,मकसूद आलम, शफीक अहमद ,अंगद यादव आदि उपस्थित रहें।

मोदी की 12 वर्षों की सत्ता और आम आदमी: वादे, बदलाव और ज़मीनी हकीकत

Swatantra Prabhat — Mon, 22 Jun 2026 17:41:57 +0530

राजीव शुक्ल-संपादक

2014 में “अच्छे दिन आएंगे” के नारे के साथ केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 तक लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भारत के स्वतंत्र इतिहास में सबसे लंबी अखंड सत्ता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक कार्यकाल है। इस दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक शैली का सीधा असर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा है। अलग हम कल्याणकारी योजनाओं और उनके विस्तार के विषय में बात करें तो उनकी फेरहिस्त काफी लंबी है।

पिछले 12 साल में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आधार बनाकर योजनाओं का दायरा बढ़ाया। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण शौचालय कवरेज को तेज़ी से बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों तक पहुंचाया। जनधन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और कोविड काल में डीबीटी से करोड़ों लोगों को सीधी मदद मिली।

आम आदमी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भरता घटी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा, जिससे UPI आज छोटे दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक इस्तेमाल कर रहे हैं।

हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भारत की तो इसमें भी प्रगति हुई है और कई सुधार अभी भी बाकी हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अटल टनल, और नए वंदे भारत ट्रेनें आम यात्रियों के सफर को तेज़ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच गांवों तक बढ़ी। इससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं मोबाइल पर आ गईं।

आम आदमी के लिए इसका फायदा समय की बचत और लागत में कमी के रूप में दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति असमान बनी हुई है। हालांकि कर और अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हुआ है लेकिन महंगाई के कारण अभी उतनी राहत महसूस नहीं हुई है । GST लागू होने से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकजुट हुई। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में जटिलता बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे फाइलिंग आसान हुई। नोटबंदी 2016 का मकसद काला धन और नकली नोट पर चोट था, लेकिन इसका तत्काल असर छोटे कारोबार और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश की रफ्तार आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। कोरोना के बाद रिकवरी तेज़ रही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोज़गार और आय अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है।

राजनीतिक संवाद और छवि की बात की जाये तो इसमें मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। मोदी की सरकार ने सीधे संवाद पर ज़ोर दिया। मन की बात, सोशल मीडिया और रैलियों के ज़रिए प्रधानमंत्री खुद जनता से जुड़े रहे। “सबका साथ, सबका विकास” का नारा केंद्र में रहा। विरोधियों का आरोप रहा कि आलोचना को जगह कम मिली और मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा। आम आदमी के लिए इसका असर यह हुआ कि सरकार की योजनाओं की जानकारी तेज़ी से पहुंची, लेकिन विपरीत राय और स्थानीय समस्याएं कई बार राष्ट्रीय बहस में जगह नहीं बना पाईं।

अलग हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानें और यह पता करें कि क्या बदला? तो 12 साल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार सीधे नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले जहां फाइलों और दफ्तरों में काम अटकता था, अब ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से काम होता है। गरीबों के लिए रसोई गैस, शौचालय, बिजली और बैंक खाता पहले से ज्यादा सुलभ हुए हैं। दूसरी तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। मध्यम वर्ग टैक्स और जीवनयापन की लागत को लेकर दबाव महसूस करता है। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भरता और मौसम की मार अब भी जीवन को अनिश्चित रखती है।

मोदी की 12 साल की सत्ता ने आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच के मामले में ठोस बदलाव लाए हैं। योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन रोज़गार, महंगाई और असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं। आम आदमी के लिए यह कार्यकाल सुविधाओं में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव दोनों का मिश्रण रहा है। 2026 की सियासत इस बात पर टिकी होगी कि क्या सरकार इन बदलावों को स्थायी रोज़गार और आय में बदल पाती है।

सराहनीय पहल : जिलाधिकारी ने दिव्यांग व्यक्ति को मौके पर ही दिलाई ट्राईसाइकिल

Abhinav Shukla — Fri, 19 Jun 2026 14:38:30 +0530

गोण्डा। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दर्शन जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान संवेदनशील एवं सराहनीय पहल देखने को मिली। जनसुनवाई के क्रम में दिव्यांग शिकायतकर्ता अनमोल पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम रुदौलिया करनैलगंज, गोण्डा ने अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए। उनकी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने कार्यालय कक्ष से बाहर आकर उनकी बातों को गंभीरता एवं भावपूर्ण ढंग से सुना।

अनमोल ने अपनी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को साझा करते हुए आवागमन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही वार्ता की और आवश्यक निर्देश दिए। उनकी तत्परता और सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप कलेक्ट्रेट परिसर में ही दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। साथ ही उपरोक्त व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र दिलाने के निर्देश दिये हैं ।इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जिलाधिकारी की इस संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही की सराहना की। यह पहल न केवल प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।मौके पर अपर उपजिलाधिकारी विशाल कुमार, वसीम अहमद दिव्यांग विभाग उपस्थित रहे।

बच्चा गांव में कल होगा भव्य जलसा, देश के नामचीन उलेमा करेंगे शिरकत

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:59:54 +0530

मंडरो, साहिबगंज, झारखंड:- मंडरो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बच्चा गांव में कल 20 जून को चार मुहर्रम के अवसर पर एक भव्य धार्मिक जलसा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े-बड़े औलामा-ए-कराम और इस्लामी विद्वान शिरकत करेंगे तथा दीन-ए-इस्लाम की शिक्षाओं पर रोशनी डालेंगे।

बच्चा गांव के इमाम शाहबाज कमर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जलसा चार मुहर्रम की बरकत और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के पहुंचने की उम्मीद है और आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

जलसे में उलेमा-ए-कराम अपने बयान के माध्यम से इंसानियत, भाईचारा, अमन-शांति और इस्लामी तालीमात पर चर्चा करेंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर जलसे को कामयाब बनाने की अपील की है।

स्थानीय लोगों में जलसे को लेकर उत्साह का माहौल है और दूर-दराज के इलाकों से भी लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जलसा की तैयारी में सरदार शमशीर अंसारी, मास्टर जावेद अंसारी,डॉक्टर रफ़ीक़ अंसारी, एकरामूल अंसारी, इस्लाम अंसारी, दिलदार अंसारी, जुहूरुद्दीन अंसारी, आसमोहम्मद अंसारी, अख्तर अंसारी, शाहबान अंसारी, एहसान अंसारी, महताब अंसारी, मुस्ताक अंसारी,आरिफ अंसारी, अब्दुल हलीम अंसारी, रेज़ाक़ अंसारी, खुर्शीद अंसारी,नसीम अंसारी, इस्माइल अंसारी, जब्बार अंसारी, जमशेद अंसारी, कलाम अंसारी, अब्दुल हाकिम अंसारी, इरसाद अंसारी, तारिक अनवर आदि की अहम भूमिका है।

पलामू माओवादी की आतंक में पति की हत्या, 19 वर्षों से दर-दर भटक रही विधवा महिला

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:50:21 +0530

पलामू, झारखंड:- जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत ग्राम कानोदी टोला सोनपुरवा से एक मार्मिक मामला सामने आया है, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति पर कई सवाल खड़े करता है। गांव की विधवा महिला आशा कुंवर आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2007 में जब झारखंड के कई इलाकों में माओवादी गतिविधियां चरम पर थीं, उस दौरान उनके पति स्वर्गीय मुनी यादव की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी।

बताया जाता है कि गांव में एक नहर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें मुनी यादव मुंशी के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि माओवादियों द्वारा लेवी की मांग की गई थी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पलामू न्यायालय में मामला दर्ज हुआ, लेकिन 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद परिवार को न्याय और सरकारी सहायता का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

विधवा आशा कुंवर बताती हैं कि पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले अपने तीन बेटियों और दो बेटों का पालन-पोषण किया। मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और उनकी शादी-विवाह भी कराई। लेकिन संघर्ष का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ वर्ष पूर्व उनके बड़े पुत्र की किडनी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। लगातार दुखों और आर्थिक संकटों का सामना करने के बावजूद उन्हें आज तक कोई विशेष सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

आशा कुंवर का आरोप है कि सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला। जबकि उनके अनुसार गांव के कई अन्य लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया है। उनका घर जर्जर अवस्था में है, दरवाजे तक की समुचित व्यवस्था नहीं है और बरसात के दिनों में रहने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि पति की माओवादी हत्या के बाद उन्हें उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी स्थिति को समझेगा, लेकिन आज तक कोई अधिकारी उनकी समस्याओं का जायजा लेने उनके घर नहीं पहुंचा। आशा कुंवर ने पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से मांग की है कि उनकी स्थिति की जांच कर उन्हें अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा किसी अन्य आवासीय योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

ऑपरेशन दहन के तहत 15 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण,

Abhinav Shukla — Thu, 18 Jun 2026 20:16:54 +0530

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज।

जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के तहत जब्त किए गए 15.59 किलोग्राम मादक पदार्थों का विधिक प्रक्रिया के अनुसार विनिष्टीकरण किया। यह कार्रवाई नारकोटिक्स टास्क फोर्स (अपराध शाखा), थाना खुल्दाबाद एवं थाना शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न कराई गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। न्यायालय के निर्देशों एवं निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए जब्त किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया।

विनिष्टीकरण के दौरान कुल 15.59 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनमें 7 किलोग्राम 450 ग्राम गांजा, 55 ग्राम स्मैक, 5.09 किलोग्राम नशीला पाउडर तथा 2.5 ग्राम डायजापाम शामिल रहा। ये सभी मादक पदार्थ विभिन्न अभियानों के दौरान पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे और संबंधित मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद इनके विनिष्टीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई।

प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली में जन चौपाल में सरकार की गिनाई 12 साल की उपलब्धि

Abhinav Shukla — Tue, 16 Jun 2026 20:09:34 +0530

सिद्धार्थनगर। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास खंड बर्डपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली में रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि मंत्री श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उ0प्र0 सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में उपस्थित माता बहनों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण हुए है देश एवं प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ समस्त पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री द्वारा 82 करोड लोगों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 5 लाख तक का निः शुल्क इलाज के सुविधा दी जा रही है जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है उन्हें पक्का मकान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष भाजपा दीपक मौर्य,विधायक कपिलवस्तु श्याम धनी राही ने संबोधित किया। इस दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, एसएसपी डॉ.अभिषेक महाजन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रजत कुमार चौरसिया, उपजिलाधिकारी नौगढ़ राहुल सिंह, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, डीसी मनरेगा सन्दीप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी बर्डपुर ओमप्रकाश यादव, ग्राम प्रधान नीतू पांडे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिलीप पांडेय व अन्य अधिकारी/कर्मचारी, लाभार्थी आदि उपस्थित रहे।

ऑपरेशन मिलाप : बिछड़ों को अपनों से मिलाने का मानवीय अभियान, परिवारों के आंसुओं में लौटी खुशियों की रोशनी

Abhinav Shukla — Thu, 11 Jun 2026 18:35:40 +0530

किसी घर का बेटा, बेटी, बहन, भाई या माता-पिता अचानक लापता हो जाएं तो उस परिवार पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने इस पीड़ा को करीब से महसूस किया हो। गुमशुदगी केवल किसी व्यक्ति का घर से दूर हो जाना नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की खुशियों, उम्मीदों और मानसिक शांति के खो जाने जैसा होता है। हर गुजरते दिन के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती जाती है। हर दरवाजे की आहट उन्हें उम्मीद देती है कि शायद उनका अपना लौट आया हो। हर फोन कॉल उन्हें चौंका देती है। ऐसे में जब वर्षों या महीनों से बिछड़ा कोई व्यक्ति अचानक परिवार से मिल जाता है तो वह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं होता।

गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया “ऑपरेशन मिलाप” इसी मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत मात्र एक महीने में 1470 गुमशुदा व्यक्तियों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया गया। यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हजारों टूटते हुए परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और खुशियों की वापसी का अभियान है।

इस अभियान में 852 महिलाओं, 342 पुरुषों तथा 276 नाबालिग बच्चों और किशोरियों को खोजकर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। विशेष रूप से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में किशोरियां और महिलाएं अपने परिवारों से बिछड़ गई थीं। ऐसे मामलों में समय के साथ परिवारों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें हर पल किसी अनहोनी की आशंका सताती रहती है। ऐसे में पुलिस द्वारा इन लोगों को सुरक्षित ढूंढ़ निकालना निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है।

गुजरात पुलिस ने केवल औपचारिक जांच तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पुराने और लंबित मामलों को दोबारा खोलकर नए सिरे से जांच की। आधुनिक तकनीक, मोबाइल फोन विश्लेषण, सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी, विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और आश्रय गृहों की जांच जैसे अनेक माध्यमों का उपयोग किया गया। शिकायतकर्ताओं और गवाहों से दोबारा संपर्क कर नए सुराग जुटाए गए। यह दर्शाता है कि यदि इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता हो तो वर्षों पुराने मामलों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

सूरत पुलिस द्वारा सर्वाधिक 341 गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाना भी इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर समर्पित प्रयास किस प्रकार बड़े परिणाम दे सकते हैं। पुलिस और प्रशासन की यह सक्रियता उन परिवारों के लिए राहत का कारण बनी है जो वर्षों से अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा में दिन गिन रहे थे।

इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे समाज के सामने गुमशुदगी के वास्तविक कारण भी उजागर हुए हैं। पुलिस के विश्लेषण में सामने आया कि 14 से 17 वर्ष की आयु वर्ग की अनेक किशोरियां प्रेम संबंधों, पारिवारिक विवादों, अभिभावकों की डांट-फटकार अथवा पढ़ाई में असफलता जैसी परिस्थितियों के कारण घर छोड़कर चली गई थीं। कुछ मामले रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले परिवारों से भी जुड़े पाए गए।

यहां एक गंभीर सामाजिक संदेश छिपा हुआ है। जीवन में कठिनाइयां, असफलताएं, पारिवारिक मतभेद या भावनात्मक उलझनें आना स्वाभाविक है। किशोरावस्था में भावनाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और कई बार छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन घर छोड़ देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह निर्णय क्षणिक आवेश में लिया जा सकता है, पर उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं।

कई बार बच्चों और किशोरों को लगता है कि उनके जाने से परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाएगा। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जिस दिन कोई बच्चा या किशोर घर से लापता होता है, उसी दिन से उसके माता-पिता का चैन और नींद समाप्त हो जाती है। मां की आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं। पिता बाहर से मजबूत दिखने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। भाई-बहन चिंता और असुरक्षा के बीच जीते हैं। पूरा परिवार हर संभावित स्थान पर तलाश करता है, पुलिस थानों के चक्कर लगाता है और अनिश्चितता के अंधेरे में जीवन बिताता है।

गुमशुदगी का दर्द केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परिवारों को प्रभावित करता है। अनेक परिवार अपनी बचत तक खर्च कर देते हैं। कई लोग कामकाज छोड़कर अपने प्रियजन की तलाश में जुट जाते हैं। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घर छोड़कर चले जाना न तो समझदारी है और न ही समस्याओं का समाधान।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों और बच्चों के बीच संवाद को मजबूत बनाया जाए। अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझें और बच्चे अपने माता-पिता पर विश्वास करें। यदि पढ़ाई में असफलता मिली है, किसी बात पर डांट पड़ी है या जीवन में कोई परेशानी आई है, तो उसका समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति को सबसे अधिक सुरक्षा, प्रेम और सहयोग मिलता है।

ऑपरेशन मिलाप की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं मापी जा सकती। इसकी वास्तविक सफलता उन हजारों मुस्कानों में दिखाई देती है जो बिछड़ने के बाद फिर से लौट आईं। उन माताओं की आंखों में दिखाई देती है जिन्होंने वर्षों बाद अपने बच्चों को गले लगाया। उन परिवारों की खुशी में दिखाई देती है जिनकी उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थीं।

यह अभियान यह भी सिद्ध करता है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि समाज के दुख-दर्द में सहभागी बनने वाली संवेदनशील व्यवस्था भी है। जब पुलिस किसी गुमशुदा व्यक्ति को उसके परिवार तक पहुंचाती है, तब वह केवल एक केस बंद नहीं करती बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ती है।

ऑपरेशन मिलाप ने हजारों परिवारों को नई जिंदगी दी है। यह अभियान मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही यह हम सभी को यह संदेश भी देता है कि जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में घर और परिवार से दूर जाना समाधान नहीं है। संवाद, धैर्य और विश्वास ही हर समस्या का सबसे मजबूत उत्तर हैं। यदि यह संदेश समाज के प्रत्येक बच्चे और किशोर तक पहुंच जाए तो शायद भविष्य में अनेक परिवार गुमशुदगी की उस पीड़ा से बच सकेंगे, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है।

*कांतिलाल मांडोत*